झेंड्याचा रंग बदलल्या नंतर पहिलाच वर्धापन
दरम्यान, मनसेच्या झेंड्याचा रंग भगवा झाल्यानंतर मनसेचा हा पहिलाच वर्धापन दिन आहे.तसेच यंदा मनसेचा १४ वा वर्धापन दिन असून, हिंदुत्वाचा नवा विचार घेऊन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे मनसेच्या महाअधिवेशनात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी विधानसभा निवडणुकीनंतर जे काही राजकीय नाट्य घडले त्याच्यावर मी सविस्तर बोलेन असे सांगितले होते. त्यामुळे राज ठाकरे मनसेचा वर्धापन दिनी काय राजकीय चिडफाड करणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
आता मनसेचे कार्यक्रम मुंबई बाहेरही होणार
विशेष बाब म्हणजे, जसे मनसेचे कार्यक्रम हे नेहमी मुंबईमध्ये होत असतात तसेच कार्यक्रम आता महाराष्ट्रातील इतर भागात देखील होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. पक्ष वाढीसाठी आणि पक्ष बांधणीसाठी आणि कार्यकर्त्यांना ऊर्जा मिळावी यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळत आहे. एवढेच नाही तर मराठी भाषा दिन कार्यक्रम हा ठाण्यात होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुंबई | शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी सोमवारी जाहीर करणार असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी ही मोठी घोषणा केली आहे.सुरुवातीला प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावांतील शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करणार येईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया पार पाडली जाणार असल्याचं उद्धव ठाकरेंनी यावेळी सांगितलं.
कर्जमाफीची दुसरी यादी 28 तारखेला जाहीर केली जाईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं. पहिल्या सरकारची कर्जमाफीची योजना अजूनही सुरू आहे. त्यामुळे सर्व गोष्टी पूर्ण करूनच सरकार पुढे जाणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.दरम्यान, ठाकरे सरकारच्या योजना उघड्या डोळ्यांनी विरोधी पक्षांनी बघाव्या, असा चिमटा देखील उद्धव यांनी यावेळी भाजपला काढला.
याबाबत रुग्ण महिलेचे भाऊ दौलत कोळी यांनी सांगितले की, त्या दिवशी दुपारीच आम्ही माझ्या गर्भवती बहिणीस नसरापूर आरोग्य केंद्रात आणले होते. त्या वेळी सोनोग्राफीसाठी भोरला पाठविण्यात आले. भोर येथे उपजिल्हा रुग्णालयात सोनोग्राफी केल्यावर आम्हाला प्रसूतीसाठी अजून दोन दिवस वेळ असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आम्ही घरी परतलो. मात्र, रात्रीच्या नऊ वाजण्याच्या सुमारास बहिणीस प्रसूतिवेदना होऊ लागल्याने आम्ही तातडीने नसरापूर आरोग्य केंद्रात नेले. तिथे आरोग्य केंद्रास कुलूप होते व आमची दखल घेतली नाही. शेवटी खासगी रुग्णवाहिकेने भोर उपजिल्हा रुग्णालयात जावे लागले.
इस्लामपूर /प्रतिनिधी
येथील लोकराज्य विद्या फाँडेशनच्या तिसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त यंदाचे ‘अण्णासाहेब डांगे लोकराज्य समाज भूषण‘ पुरस्कार उद्योजक सर्जेराव यादव व तरुण भारतचे संपादक मंगेश मंत्री यांना घोषित केले आहेत.
शनिवार दि. २९ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी पोलीस उपाधिक्षक कृष्णात पिंगळे व राज्याचे माजी मंत्री, जेष्ठ नेते अण्णासाहेब डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली हे पुरस्कार दिले जाणार असल्याची माहिती फौडेशनचे संस्थापक चंद्रशेखर तांदळे यांनी दिली.
शनिवार दि.२९ रोजी सायंकाळी साडे पाच वाजता सांगली रस्त्यावरील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरनगरमधील सार्वजनिक स्मशानभूमीत हा समारंभ होणार आहे. फौंडेशनने गेल्या दोन वर्षात स्मशानभूमींची स्वच्छता करण्याबरोबरच विविध सामाजिक उपक्रम राबवून अंधश्रध्दा निर्मूलनाचेही काम केले आहे.
पुरस्कार वितरण सोहळ्यास माजी आ. भगवानराव साळुखे, नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील,पक्षप्रतोद विक्रम पाटील, नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी प्रज्ञा पवार–पोतदार, संजय पाटील–ढोबळे यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. हा समारंभ यशस्वीतेसाठी फाँडशनचे अध्यक्ष सुवर्णा कोळेकर, उपाध्यक्ष मानसिंग ठोंबरे, सदस्य आशा तांदळे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी परिश्रम घेत आहेत.
काही दिवसांपूर्वी अज्ञात वाहनाच्या धडकेत एका मादी बिबट्याचा अपघाती मृत्यू झाला होता. तेंव्हा एक बिबट्या त्या परिसरात वावरत होता. तो ये-जा करणाऱ्या वाहन चालक व दुचाकीस्वारांना दिसत होता. त्यामुळे वाहनधारक रात्रीच्या सुमारास त्या मार्गावरून जीव मुठीत धरुन प्रवास करत होते. तेंव्हापासून परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गेल्या आठ दिवसांपासून या परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर वाढला आहे. योगेश सावंत यांच्या घरासमोरच भरवस्तीत रात्री साडे आठच्या सुमारास त्याचे बछड्यासह दर्शन झाले. दुसऱ्या दिवशी प्रकाश महाजन यांच्या भरवस्तीतील घरासमोर पुन्हा त्याचे दर्शन झाले. बिबट्याचे लोकवस्तीत वारंवार दर्शन होऊ लागल्याने ग्रामस्थ भयभीत झाले आहेत.
येथील अजय सावंत हे आपल्या दुचाकीवरून घराकडे परतत असताना रस्त्यात त्यांच्या गाडीसमोरच बिबट्या उभा राहिला. ते थांबले तेंव्हा बिबट्याने गुरगुरत त्यांच्या अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र नंतर तो निघून गेला. यामुळे विभागात घबराहटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याची कल्पना ग्रामस्थांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिली आहे.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये या परिसरात बिबट्याचा वावर आहे. त्यात आता गवा रेड्यांचा कळप शेतात घुसून उभ्या पिकांची नासाडी करू लागले आहेत. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. वन विभागाकडे याबाबत तक्रारी केल्या आहेत. मात्र त्यांच्याकडूनही पंचनामे करण्यापलीकडे उपाययोजना झाल्या नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.वन विभागाने याचा तातडीने बंदोबस्त करावा आणि संबधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी माजी सभापती संगीता पुजारी यांनी केली आहे.
वांग- मराठवाडी आणि महिंद धरणातून सोडलेले पाणी गळतीमुळे जास्त काळ टिकत नसल्याने काही दिवसातच नदीचे पात्र कोरडे पडत आहे. फेब्रुवारीत पाण्याची ही अवस्था असेल तर पुढील तीन महिने पाणी पुरणार कसे, असा प्रश्न शेतकर्यांसमोर आवासून उभा आहे.
पाण्याच्या प्रवाहामुळे बंधार्याचे पिलर खिळखिळे झाले आहेत. बंधार्यास मोठा धोका निर्माण झाला आहे. कोणत्याही क्षणी बंधरा वाहून जाऊ शकतो अशी भीती शेतकर्यांनी व्यक्त केली आहे. शिवाय बंधार्यातून लागलेली गळती न थांबवल्यास येणार्या उन्हाळ्यात पाणी साठवणीवर सुध्दा मोठा परिणाम होऊ शकतो. कृष्णा खोरे महामंडळाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने बंधार्याच्या बांधकामाची दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. अन्यथा येत्या पावसाळ्यात बंधार्याचा फक्त सांगाडा उरेल अशी भीती शेतकर्यांनी व्यक्त केली आहे. शासनाच्या उदासिन धोरणामुळे या परिसरातील गावांचा पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे त्याची दुरुस्ती लवकरात लवकर पूर्ण करावी अशी अपेक्षा परिसरातील शेतकरी करत आहेत
वन्यप्राण्यांच्या उपद्र्रवाने हा हंगामही वाया गेल्याची शेतकऱ्यांची भावना झाली आहे. दिवसभर राखणी करून आणि रात्रभरही जागता पहारा देऊन गवे व डुक्कर जुमानत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. काही शेतक-यांची शिवारे लांब आणि अडवळणीच्या ठिकाणी असल्याने रात्री तेथे राखणीला थांबणे शक्य होत नाही.
सकाळी पाहावे लागते उद्ध्वस्त पीक
शेतातील काम आटोपल्यानंतर शेतकरी घराकडे जातात. त्यावेळी पीक चांगले असते. मात्र दुसऱ्या दिवशी शेतात येताच शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त पीक पाहून धक्का बसतो. वन्यप्राणी रात्रीत पिकाची पूर्णत: नासाडी करतात.
खरिपातील ज्वारीचे पीक पावसामुळे हातातून गेल्याने सर्व आशा रब्बी ज्वारीवरच होत्या; पण काढणीला आठवडा उरला असतानाच एकरातील ज्वारीचे पीक रानडुकरांनी रातोरात फस्त केले.
- किरण देशमुख, नुकसानग्रस्त शेतकरी, भोसगाव
वनविभागाच्या कार्यालयाकडे पीक नुकसानीच्या तक्रारींचा ओघ वाढला आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून पंचनामे वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविले जात आहेत.
- एस. एस. राऊत, वनपाल
तीन महिन्यांत कोल्हापुरात नाईट लँडिंग....
हा मनस्ताप टाळण्यासाठी यंदा शेतकऱ्यांनी ठरवून पीक घेतले नाही. त्यामुळे उखळू नजीकच्या दोन गावात जवळपास २५० हेक्टर जमिनी पडिक ठेवली गेली. शेतकऱ्यांनी वन्यजीव विभागाकडे दाद मागतली. मात्र, त्याची दखल घेतली नाही म्हणून शाहूवाडी तालुक्यातील अन्य गावातील जंगला नजीकच्या शेतीत वन्यजीवांकडून नुकसान होते अशा सात ते आठ गावातील शेतकरी एकत्र येऊन सर्वजन एकत्र वनमंत्र्यांकडे दाद मागणार आहेत. त्यासाठी मुंबईत आंदोलन केले जाणार आहे. त्याचे नियोजन होत आहे. त्यानुसार मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात हे आंदोलन होईल.
शेती वाचवा जनसंघर्ष कृती समितीतर्फे वन्यजीवांकडून होणाऱ्या नुकसानीबाबत वन्यजीव विभागाकडे दाद मागण्यात येणार आहे. या समितीत परिसरातील ग्रामस्थ, शेतकरी आहेत. भागातील बहुतेक शेतकऱ्यांच्या घरातील एखादी व्यक्ती रोजगारासाठी मुंबईत आहे. त्यांचीही शेतजमीन येथील जंगलानजीकच्या गावात आहे. त्यामुळे त्या व्यक्तींच्या सहभागाने मुंबईत आंदोलन होणार आहे.
- हरीष कांबळे, निमंत्रक, कृती समिती
अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांची उमरकांचन गावास भेट
महाराष्ट्राच्या खेडय़ापाडय़ातील महिला बचत गट आणि महिला उद्योजिकांना आपले पाककौशल्य जनतेसमोर मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने, 'श्री राधा फाऊंडेशन'च्या वतीने या महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. कोकण, खान्देश, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ या प्रांतातील पदार्थांची चव या खाद्य महोत्सवातून खवय्यांना चाखता येणार आहे. यानिमित्ताने तिन्ही दिवस भरगच्च सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. महाराष्ट्राचे लाडके भावोजी आदेश बांदेकर, 'श्री राधा फाऊंडेशन'च्या अध्यक्षा कामिनी शेवाळे यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. तसेच 'चला हवा येऊ द्या' या लोकप्रिय कार्यक्रमातील कलाकारही उपस्थित राहणार आहेत.
विविध कार्यक्रमांची रेलचेल
21 फेब्रुवारीला सायंकाळी 4 वाजता 'थाळी महाराष्ट्राची' महोत्सवाचे उद्घाटन होईल. या दिवशी 'सप्तरंग संस्कृतीचे' या संगीतमय नृत्याविष्काराचे आयोजन केले आहे. शनिवारी 'जल्लोष महाराष्ट्रा'चा आणि रविवारी 'जागर मराठी संस्कृती'चा या भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा आस्वाद रसिकांना घेता येणार आहे.
गेल्या वीस वर्षांपासून वाढवण बंदराला येथील स्थानिक जनता,वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून विरोध करीत आहे. डहाणूतील पर्यावरणीय दृष्ट्या अतिसंवेदनशील असलेल्या भागाचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण नियुक्त करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाने वाढवण बंदर उभारणीस परवानगी नाकारलेली असतानाही आणि ते आदेश अजूनही कायम असतानासुद्धा केंद्रसरकारनं ते धाब्यावर बसवून वाढवण बंदर उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वाढवणच्या पर्यावरणाला मोठा धोका?
वाढवण बंदर हा भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील विभाग असून, येथील समुद्र हा मत्स्यबीज उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र आहे. या बंदराची उभारणी झाल्यास शेती, बागायती, डायमेकर व्यवसाय नामशेष होणार आहे. मच्छीमारी पार उध्वस्त होऊन जाणार आहे. तसेच पाच हजार एकर समुद्रात भराव टाकला जाणारअसल्याने अडणारे पाणी खाड्यांतून गावात जाऊन गावंच्या गावे समुद्रात गडप होण्याची भीती इथले नागरिक व्यक्त करत आहेत.
वाढवण बंदरविरोधाचा इतिहास
२२ वर्षांपूर्वी इंग्लंडमध्ये झालेल्या 'अॅजडव्हाण्टेज महाराष्ट्र' या कार्यक्रमात वाढवण बंदराची प्रथम घोषणा करण्यात आली होती. १९९६ ते १९९८ दरम्यान या बंदराला स्थानिक पातळीवर विविध प्रकारे विरोध झाला होता. बंदराला विरोध करण्यासाठी धरणे, उपोषण, मोर्चे आणि इतर आंदोलने करण्यात आली होती आणि प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या १२६ जणांना अटकही झाली होती. या बंदराला विरोध करणाऱ्या नागरिकांनी 'वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती'च्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही याचिका डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे वर्ग केली. त्यानंतर सुनावणीदरम्यान प्राधिकरणाने सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून १९९८ मध्ये पाच आदेश पारित केले होते. या आदेशांमुळे वाढवण बंदराची उभारणी करणे कठीण झाले होते. दरम्यान, त्याकाळी विधानभवनावर निघालेला मोर्चा आणि इतर आंदोलनांची दखल घेऊन दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना वाढवण इथं पाठवून स्थानिक जनतेचे मत जाणून घेतल्यानंतर हा बंदर प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर घेतला होता.
वाढवण बंदर विकासाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
१९९८ ते २०१४ दरम्यान या प्रकल्पाविषयी परिस्थिती 'जैसे थे' राहिली होती. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजप सरकार आल्यानंतर या बंदराच्या उभारणीच्या हालचालीला पुन्हा सुरुवात झाली. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने २०१५-१७ दरम्यान सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले होते. त्यावेळी वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने पुन्हा डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे अपील केले. न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या प्राधिकरणाने सुनावणी घेऊन १९९८ मध्ये पारित केलेले पाचही आदेश कायम ठेवले. प्राधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली नसल्याने या बंदराची उभारणी अशक्य होती. पण आता सरकारनं निर्णय़ घेऊन टाकलाय. पण या बंदरामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होणार असल्याचं पर्यावरण तज्ज्ञ गिरीश राऊत सांगत आहेत.
दरम्यान, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचे २०१९ मध्ये निधन झाल्यानंतर त्यांच्या जागी प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नव्याने नेमणूक करण्यात आलेली नाही. त्यापलिकडे जाऊन केंद्र सरकारने डहाणू प्राधिकरण विसर्जित करून या परिसरातील पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी अन्य शासकीय प्राधिकरणाकडे सोपवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याला वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती आणि अन्य संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
वाढवण बंदराबाबत शिवसेना पक्ष स्थानिक जनतेसोबत राहील, असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान प्रचारादरम्यान जाहीर केले होते. आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असून त्यांच्या भूमिकेकडे सळ्यांचं लक्ष लागले आहे.
ढेबेवाडी प्रतिनिधी सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. शंभूराज देसाई यांच्या माध्यमातून मिळालेले मंद्रूळकोळे खुर्द येथे ...
