बुधवार, ५ फेब्रुवारी, २०२०

मराठा आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होईल, असे न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. आरक्षण कायद्याविरोधात करण्यात आलेल्या अपिलांना उत्‍तर देणारे प्रतिज्ञापत्र तसेच राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या अहवालातील मराठी मजकुराचे इंग्रजीत भाषांतर करुन ते सादर करण्यासाठी १० आठवड्यांची मुदत द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला केली जाणार असल्याचे समजते.
मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून वैध ठरल्यानंतर सरकारी नोकर भरतीची प्रक्रिया राबवूनही प्रत्यक्षात नियुक्‍तीपत्रे न मिळाल्याने मराठा समाजाकडून ठिकठिकाणी आंदोलन केले जात आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाबाबतचा खटला लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. मराठा समाजाला शिक्षण व नोकर्‍यांत आरक्षण देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला होता. या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेकांनी आव्हान दिलेले आहे. सरन्यायाधिश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अंतरिम आदेश देताना राज्य सरकारला मराठीत मजकूर असलेली कागदपत्रे इंग्रजीत भाषांतर करुन दोन आठवड्यात सादर करण्यास सांगितले होते तसेच अपिलांमधील मुद्यांविषयी प्रतिज्ञापत्रावर उत्‍तर देण्याचे निर्देश दिले होते.

मंगळवार, ४ फेब्रुवारी, २०२०

सातारा : कर्जमाफीमुळे सोसायट्यांना 5 कोटींचा भुर्दंड

गेल्यावर्षी पावसामुळे शेतकर्‍यांना दोन्ही हंगामात एकही पीक न आल्याने राज्यातील शेतकरी पुरता उध्दवस्त झाला आहे. पीकच नसल्याने शेतकर्‍यांचे जगणे अवघड झाले आहे. शेतकर्‍यांचे हे नुकसान भरून काढण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कर्जमाफी योजना राबवली आहे. पहिल्या टप्प्यात थकबाकीदार शेतकर्‍यांना 2 लाख रूपयांचा लाभ दिला जाणार आहे. 
महापूर, अतिवृष्टी व परतीच्या पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना उबदारी देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील 76 हजार 130 शेतकर्‍यांना 652 कोटींचा लाभ मिळणार आहे. परंतु, ही कर्जमाफी प्रक्रिया होईपर्यंत शेतकर्‍यांच्या कर्जावर व्याज आकारणी करू नये, असा फतवा काढला आहे. यामुळे सोसायट्या अडचणीत आल्या आहेत. 1 ऑक्टोबर 2019 ते 1 मार्च 2020 या कालावधीत सोसायट्यांना व्याज आकारणी करता येणार नसल्याने जिल्ह्यातील सुमारे 1 हजार सोसायट्यांना सुमारे 5 कोटींचा भुर्दंड पडणार आहे.

ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना 15 ते 20 तारखेपर्यंत कर्जमाफीची रक्‍कम मिळणार आहे. परंतु, सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या कर्जावर व्याज आकारण्यात आले तर खाती नील न झाल्याने शेतकर्‍यांना सोसायट्यांमध्ये कर्ज प्रकरण करता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने 1 ऑक्टोबर 2019 ते 1 मार्च 2020 या कालावधीत सोसायट्या व जिल्हा बँकेने या कर्जावर व्याज आकारू नये, असे आदेश दिले आहेत.

या पाच महिन्यांच्या कालावधीत व्याज आकारता येणार नसल्यामुळे सोसायट्यांना सुमो 5 कोटींच्या नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे. जिल्हा बँकेकडे 947 विकास सेवा सोसायट्या असून थकबाकीदार शेतकर्‍यांची संख्या ही 42 हजार 749 आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्जावरील व्याज मिळणार नसल्याने सोसायट्यांचा आस्थापना खर्च भागवण्यासाठी मोठी कसरत होणार आहे. पीक कर्जाला अवघा 6 टक्के व्याजदर आहे. शेतकर्‍यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने थोडे फार उत्पन्‍न सोसायट्यांना मिळते. परंतु, सरकारच्या या निर्णयामुळे सोसायट्यांना आपल्या हक्‍काच्या उत्पन्‍नाला मुकावे लागणार आहे.

व्याजमाफीची रक्‍कम शासनाने द्यावी. सरकारने जरी थकबाकीदार शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी व्याज माफ करण्याचे आदेश दिले असले तरी सोसायट्यांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जिल्हा बँकेच्यावतीने डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांनी सरकारकडे आपली बाजू मांडली आहे. परंतु, याबाबत सरकारने यावर अद्याप हालचाली न केल्याने सोसायट्यांना हा भुर्दंड सहन करावा लागणार की काय? असा सवाल होत आहे. सातारा जिल्ह्यातील बहुतांश सोसायट्या या स्वयंपूर्ण असून या व्याजपाफीमुळे सोसायट्यांना फटका बसेल. यासाठी शासनानेच व्याजमाफीची रक्‍कम सोसायट्यांना द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

सातारा जिल्हा बँकेशी बहुतांश सोसायट्या या सलग्‍न आहे. त्यांच्या कर्जामुळेच बँकेचाही आर्थिक डोलारा चालतो. या सोसायट्यांना काही झळ बसल्यास त्याचा परिणाम बँकेवर होतो. सोसायट्यांना आता व्याजमाफीचा भुर्दंड बसणार असल्याने बँकेलाही तोटा होण्याची शक्यता आहे. यासाठी शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा.
- डॉ. राजेंद्र सरकाळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक



माथाडी कामगारांचे झुंजार नेते व अखिल भारतीय माथाडी ट्रान्स्पोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे सरचिटणीस बाबुराव रामिष्टे ; यांच्या ७० व्या जयंतीनिमित्त खास लेख

वाशी नवी मुंबई प्रतिनिधी : 
७० व्या जयंतीनिमित्त खास लेख : संपादक ; प्रदीप विष्णू माने 

माथाडी कामगारांचे झुंजार नेते व अखिल भारतीय माथाडी ट्रान्स्पोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे सरचिटणीस बाबुराव रामिष्टे (जन्म : ४ फेब्रुवारी इ.स. १९४० ) हे मूळचे सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्याचे रहिवासी होते. म्हसकरवाडी, पोस्ट धामणी, तालुका पाटण हे रामिष्टे यांचे जन्मगाव, तर काळगाव हे त्यांचे मूळ गाव.त्यांचे आठवीपर्यंतचे शिक्षण पाटण येथेच झाले होते. पुढे उदरनिर्वाहासाठी ते मुंबईत आले. तेथे माथाडी कामगार म्हणून काम करत त्यांनी रात्रशाळेत अकरावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले.
 ते माथाडी कामगारांचे आधारस्तंभ म्हणून ओळखले जात. त्यांनी माथाडी कामगारांच्या अनेक प्रश्‍नांवर चळवळी केल्या. माथाडी कामगारांसाठी घरे आणि अन्य प्रश्‍नांवर लढा दिला. त्यासाठी त्यांनी सरकारला वेळोवेळी धारेवर धरले होते.

आंतरराष्ट्रीय बंदर लाभलेले मुंबई शहरातील घाऊक बाजारातील उलाढालीत माथाडी कामगारांचा फार मोलाचा वाटा असतो. या कष्टकरी वर्गाला संघटित करून त्याच्या अस्तित्वाची दखल घ्यायला भाग पाडणारे कामगार नेते बाबुराव रामिष्टे यांनी तब्बल ४० वर्षे हे माथाडी कामगार संघटनेचे काम केले.

माथाडी कामगारांत मुख्यत्वे पश्चिम महाराष्ट्रातून येणाऱ्यांचे प्रमाण ​अधिक. या कामगारांनी एका वेळेस किती किलोचे पोते अथवा वजन उचलावे, दिवसांतून एकूण किती वजन पेलावे, नगामागे किती किमान मोबदला मिळावा, भार वाहताना दुर्दैवी अपघात घडला तर त्याची भरपाई व साह्य किती असावे आणि कोणी द्यावे, आरोग्यविषयक सुविधा कोणत्या मिळाव्या अशा अनेक मुद्द्यांवर एकतर दुर्लक्ष होते किंवा बाजारपेठेला त्याचे महत्वच वाटत नव्हते. १९७०च्या दशकात मजुरीच्या प्रश्नावरून अण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत सुरू झालेल्या माथाडी कामगार युनियनने कालपरत्वे अशा अनेक मुद्द्यांवर आंदोलने छेडली. बाबुराव रामिष्टेही या आंदोलनांत अग्रभागी असत. ते उत्कृष्ट संघटक होते. संघटनेच्या प्रभावामुळेच महाराष्ट्र सरकारला माथाडी बोर्ड स्थापन करावे लागले. मजुरी, नुकसानभरपाई, आरोग्यसाह्य या मुद्दयांवर घाऊक व्यापार्‍यांना बोर्डाशी वाटाघाटी कराव्या लागल्या आणि त्यामुळे माथाडींना काही प्रमाणात सुरक्षितता लाभली.

बाबुराव रामिष्टे यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी अखिल भारतीय माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार यु​नियन स्थापनेत अधिक रस दाखवला. माथाडी कामगारांना त्यांच्या मालकी हक्काची घरे मिळवून देण्यासाठी त्यांनी लढा उभारला. दीर्घ काळ चाललेल्या या लढ्याला यश येऊन त्यांना काही वर्षांपूर्वी नवी मुंबई, चेंबूर, कोकणनगर, वडाळा येथे भूखंडही मिळाले.नवी मुंबईला माथाडी भवनाची पायाभरणी करण्यासाठी ते सक्रिय होते. कामगारांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी त्यांनी आयुष्यभर संघर्ष केला..त्याचे निधन दि.२६ नोव्हेंबर, इ.स. २०१५ त्यांवर प्रत्यक्ष निवासी वसाहती उभ्या राहिलेल्या रामिष्टे पाहू शकले नाहीत. 




धक्कादायक : कामोठेत दोन वाहनांना एकाच क्रमांकाची नंबर प्लेट

कळंबोली : गेल्या काही दिवसांपासून एकाच नंबरच्या दोन गाड्या रस्त्यावर धावत असल्याचे दिसून येत आहे. बनावट नंबर प्लेट तयार करून आरटीओचा महसूल बुडवण्याचा प्रकार वाढत चालले आहेत. 
कामोठे येथील एका वाहतूकदारांच्या ट्रेलरचा नंबर टेम्पोला वापरून सर्रासपणे व्यवसाय केला जात आहे. परंतु त्या बनावट नंबर वापरणाऱ्या टेम्पो चालकाने वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर मूळ ट्रेलर मालकाला चलनाद्वारे दंडाची रक्कम पाठवण्यात आली. जवळपास पाच वेळा दंडाचे संदेश संबंधिताला आल्याने त्याने यासंदर्भात वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त आणि कामोठे पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे.

कामोठे येथील तक्रारदार यांची एम एच ४६ बीएफ ९३७७ क्रमांकाचा ट्रेलर आहे. पनवेल उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात या वाहनाची पासिंग करण्यात आली आहे. हा ट्रेलर पाच ते सहा दिवसांपासून कोल्हापूर येथे उभा आहे. मात्र असे असताना त्यांना १ फेब्रुवारी रोजी दंडाचे चलन वाशी वाहतूक पोलिसांनी पाठवले आहे. त्यांचा दंड २८०० रुपये का येत आहे. त्या अगोदर परळ येथूनही आठशे रुपये दंडाचे चलन मुंबई वाहतूक पोलिसांनी पाठवले आहे. तत्पूर्वी दोनशे रुपये दंडाच्या संदेश चेंबूर येथून आला आहे. त्याशिवाय सानपाडा, खारघर वाहतूक शाखेचे चलन सुद्धा त्यांना संदेशाद्वारे पाठवले आहे.

वास्तविक पाहता हा ट्रेलर वरील परिसरात गेलाच नाही. त्यामुळे वाहतुकीचे नियम मोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विशेष म्हणजे या क्रमांकाची नंबर प्लेट लावून एक टेम्पो चालक व्यवसाय करीत असल्याचे इमेज पाहिल्यानंतर उघड झाले आहे. त्या टेम्पो चालकाने परिवहन विभागाचा कर बुडवला आहे. तसेच अशा प्रकारे बनावट पद्धतीने नंबर प्लेट लावून तो व्यवसाय करीत असल्याने हा फसवणुकीचा ही प्रकार आहे. या चालकांवर दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी वाहतूकदार गोरखनाथ आहेर यांनी केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात नवी मुंबई वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त सुनील लोखंडे यांना लेखी तक्रार केली आहे. तसेच कामोठे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब तुपे यांची भेट घेऊन त्यांनी संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

मंगळवारी पनवेल प्रादेशिक परिवहन अधिकारी लक्ष्मण दराडे यांना भेटून याबाबत वस्तुस्थिती मांडणार असल्याचे आहेर यांनी सांगितले. तुपे यांनी संबंधितावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यासंदर्भात वाहतूक पोलीस आणि पनवेल उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याकडून माहिती मागवण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे बनावट नंबर प्लेट लावण्याच्या तक्रारीही वाहतूक पोलीस आणि आरटीओकडे येत आहेत.

माझ्या मालकीच्या ट्रेलरची बनावट नंबर प्लेट तयार करून टेम्पो चालकाने आमची आणि शासकीय यंत्रणेची फसवणूक केली आहे. त्याने केलेल्या वाहतुकीच्या नियमांची पायमल्लीचा दंडाचे संदेश मला पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.
- गोरखनाथ आहेर, तक्रारदार कामोठे


सोमवार, ३ फेब्रुवारी, २०२०

मुंबई: 'मागण्या मान्य करा, अन्यथा.. आत्मदहन करु'; मराठा क्रांती मोर्चातील तरुणांचा सरकारला इशारा

मराठा समाजाचे प्रश्न शासन निर्णयाव्दारे बाजूला पडलेले दिसत आहेत. त्यासाठी 3 हजार विद्यार्थी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आले आहे. तसेच मराठा समाजाचे आमदार, खासदार सत्तेत आहेत. मात्र, मराठा समाजाला न्याय मिळत नाही, अशी टिप्पणीही केली जात आहे. यामुळे मराठा समाजाचे तरुण गेल्या 6 दिवसांपासून आजाद मैदानात अंदोलने करत आहेत. महत्वाचे म्हणजे, आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आत्मदहन करू, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चातील  तरूणांनी सरकारला दिला आहे.


मुंबई येथील आझाद मैदानात मराठा तरूणांनी अंदोलन पुकारले आहे.या अंदोलनाचा आज सातवा दिवस असून कोणत्याही नेत्यांनी आझाद मैदानात भेट दिली नाही, असा आरोप क्रांती मोर्चातील नेत्यांनी केले आहेत. मराठा समाज आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी गेल्या वर्षांपासून झुंज देत आहेत. तसेच सरकारकडून केवळ आश्वासन देण्यात आली असून कोणतीही मागणी पूर्ण करण्यात आलेली नाही, असे अंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

मराठा समाजाच्या मागण्या-

-मौजे कोपर्डी कर्जत घटनेतील अत्याचार व हत्या करणाऱ्या नराधम आरोपींना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्यात यावी.

-मराठा समाजास कायदेशीर तरतुदीनुसार आरक्षण मिळालेच पाहिजे.

-अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाच्या तरतुदींचा सर्रास होणारा गैरवापर थांबवावा व योग्य ती दुरुस्ठी करावी.

-शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरसकट कर्जमुक्ती व शेतीमालास हमीभाव मिळणे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे.

-प्रकल्पासाठी शेतजमीन संपादन करताना शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणे बंद करणे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबास आर्थिक मदत देणे.

-कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा यांना जातीचे प्रमाणपत्र वितरीत करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे.

-मराठा,इतर मागास, खुला प्रवर्गातील सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांचेवर पदोन्नतीत होणारा अन्याय थांबविण्यात यावा.

-अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे.

-मराठा समूहाच्या सर्वागीण विकासासाठी शासनाने शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (SARTHI) स्वायत संस्था त्वरित सुरु करण्यात यावी.

-छत्रपती शिवरायांचे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य स्मारक उभारणी त्वरित सुरु करणे. छत्रपती शिवरायांच्या गडकोट विकासाचे काम त्वरित हाती घ्यावे. राजर्षी शाहू महाराजांच्या शाहू मिल कोल्हापूर येथील आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काम चालू करण्यात यावे.

-प्रत्येक जिल्हात मराठा भवनसाठी शासकीय जमीन देण्यात यावी.

-प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या 500 विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी. त्याचप्रमाणे अल्पभूधारक शेतकरी,प्रकल्पग्रस्त,धरणग्रस्त यांच्या वारस असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अशाच प्रकारे वसतिगृह बांधण्यासाठी जिल्हापरिषद व स्थानिक महापालिकांना निर्देश देण्यात यावेत.

- 6 लाख पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या मराठा कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना सवलती मिळणेबाबत. माठा क्रांती मोर्चाच्या मागणीनुसार ईबीसी योजनेची आर्थिक मर्यादा 1 लाख वरून 6 लाख केली आहे. या योजनेचा विस्तार वाढवण्यासाठी त्यातील काही

-अटीमध्ये दुरुस्त्या करणे, योजनेचा विस्तार करणे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळविणे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या समस्या, अधिवास प्रमाणपत्र यासारखे प्रश्न सोडविणे. मात्र एवढ्याने मराठा समाजाचे प्रश्न सुटू शकत नाही. एस.सी एस.टी

-इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सवलती मिळाव्यात.

मुंबई येथील आझाद मैदानात सुरु असलेल्या अंदोलनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच मराठा समाजाच्या मागण्या कधी पूर्ण होणार, असाही प्रश्नही सर्वांना पडला आहे.



स्वच्छ ग्राम स्पर्धेत पाटण तालुक्याचा पुन्हा डंका पाटण तालुक्यातील मान्याचीवाडी आणि कऱ्हाडमधील बनवडीने यश

सातारा  पाटण :-
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धेत विभागामध्ये पाटण तालुक्यातील मान्याचीवाडी आणि कऱ्हाडमधील बनवडीने यश मिळविले. या दोन गावांमुळे स्वच्छतेत जिल्ह्याचा डंका पुन्हा वाजला आहे
संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानांतर्गत २०१८-१९ मध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धा घेण्यात आली होती. त्यामध्ये जिल्ह्यातील मान्याचीवाडीने विभागात द्वितीय तर बनवडीने चतुर्थ क्रमांक विभागून मिळविला आहे. या दोन्ही गावांमुळे जिल्ह्याचा नावलौकिक आणखी वाढला आहे. तर मान्याचीवाडी गावाची आता स्वच्छ ग्राम स्पर्धेंतर्गत राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.

रविवार, २ फेब्रुवारी, २०२०

मानखुर्द ; गॅसवाहिनीच्या परिसरात राहणे घातकच : न्यायालय

मुंबई : गॅस वाहून नेणारी वाहिनी असलेल्या मानखुर्द रेल्वे स्थानकाजवळील परिसरात घरे बांधून राहणे घातकच आहे, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यामुळे परिसरातील बांधकामे हटवण्याच्या कामाला स्थगिती देण्याची रहिवाशांची मागणी न्यायालयाने अमान्य केली.
मानखुर्दमधील बेकायदा झोपडीधारकांवर कारवाई करण्याची मोहीम प्रशासनाने सुरू केली आहे. मानखुर्दसह शीव-पनवेल महामार्गालगतही अनेक अनधिकृत बांधकामे आहेत. यावरही कारवाई करण्यात येत आहे. या कारवाईविरोधात रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. याचिकेवर नुकतीच न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

गॅसवाहिनी जात असलेल्या जमिनीवर घरे बांधून राहणे धोकादायक आहे. त्यामुळे स्थानिकांच्या आणि एकूणच परिसराला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. प्रशासनाच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकादारांकडून करण्यात आली होती; मात्र ही मागणी न्यायालयाने अमान्य केली. या परिसरात पेट्रोलियम कंपन्यांचीही वाहिनी जाते.

तसेच, या भागात रस्ता रुंदीकरणाचे कामही लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. त्यालाही येथील अनधिकृत बांधकामांचा अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असे या वेळी महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. याची नोंद घेत न्यायालयाने रहिवाशांना दिलासा देण्यास नकार दिला आणि याचिका नामंजूर केली

याचिकादारांच्या वतीने ऍड हर्षल मिराशी यांनी बाजू मांडली. सुमारे शंभरहून अधिक अनधिकृत बांधकामे मानखुर्द परिसरात असून याबाबत कारवाई करण्यात येणार आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या वाहिनीच्या परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवरही महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे.


*लोकनेते स्व. अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त वृक्षारोपण व खाऊ वाटप कार्यक्रम उत्साहात संपन्न*

कुंभारगाव, दि. २२ जुलै : *महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार व परिपत्रकानुसार महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्र...