गॅसवाहिनी जात असलेल्या जमिनीवर घरे बांधून राहणे धोकादायक आहे. त्यामुळे स्थानिकांच्या आणि एकूणच परिसराला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. प्रशासनाच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकादारांकडून करण्यात आली होती; मात्र ही मागणी न्यायालयाने अमान्य केली. या परिसरात पेट्रोलियम कंपन्यांचीही वाहिनी जाते.
तसेच, या भागात रस्ता रुंदीकरणाचे कामही लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. त्यालाही येथील अनधिकृत बांधकामांचा अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असे या वेळी महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. याची नोंद घेत न्यायालयाने रहिवाशांना दिलासा देण्यास नकार दिला आणि याचिका नामंजूर केली
याचिकादारांच्या वतीने ऍड हर्षल मिराशी यांनी बाजू मांडली. सुमारे शंभरहून अधिक अनधिकृत बांधकामे मानखुर्द परिसरात असून याबाबत कारवाई करण्यात येणार आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या वाहिनीच्या परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवरही महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा