मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होईल, असे न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. आरक्षण कायद्याविरोधात करण्यात आलेल्या अपिलांना उत्तर देणारे प्रतिज्ञापत्र तसेच राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या अहवालातील मराठी मजकुराचे इंग्रजीत भाषांतर करुन ते सादर करण्यासाठी १० आठवड्यांची मुदत द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला केली जाणार असल्याचे समजते.मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून वैध ठरल्यानंतर सरकारी नोकर भरतीची प्रक्रिया राबवूनही प्रत्यक्षात नियुक्तीपत्रे न मिळाल्याने मराठा समाजाकडून ठिकठिकाणी आंदोलन केले जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाबाबतचा खटला लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. मराठा समाजाला शिक्षण व नोकर्यांत आरक्षण देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला होता. या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेकांनी आव्हान दिलेले आहे. सरन्यायाधिश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अंतरिम आदेश देताना राज्य सरकारला मराठीत मजकूर असलेली कागदपत्रे इंग्रजीत भाषांतर करुन दोन आठवड्यात सादर करण्यास सांगितले होते तसेच अपिलांमधील मुद्यांविषयी प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा