ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून जिल्ह्यातील शेतकर्यांना 15 ते 20 तारखेपर्यंत कर्जमाफीची रक्कम मिळणार आहे. परंतु, सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर शेतकर्यांच्या कर्जावर व्याज आकारण्यात आले तर खाती नील न झाल्याने शेतकर्यांना सोसायट्यांमध्ये कर्ज प्रकरण करता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने 1 ऑक्टोबर 2019 ते 1 मार्च 2020 या कालावधीत सोसायट्या व जिल्हा बँकेने या कर्जावर व्याज आकारू नये, असे आदेश दिले आहेत.
या पाच महिन्यांच्या कालावधीत व्याज आकारता येणार नसल्यामुळे सोसायट्यांना सुमो 5 कोटींच्या नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे. जिल्हा बँकेकडे 947 विकास सेवा सोसायट्या असून थकबाकीदार शेतकर्यांची संख्या ही 42 हजार 749 आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्जावरील व्याज मिळणार नसल्याने सोसायट्यांचा आस्थापना खर्च भागवण्यासाठी मोठी कसरत होणार आहे. पीक कर्जाला अवघा 6 टक्के व्याजदर आहे. शेतकर्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने थोडे फार उत्पन्न सोसायट्यांना मिळते. परंतु, सरकारच्या या निर्णयामुळे सोसायट्यांना आपल्या हक्काच्या उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे.
व्याजमाफीची रक्कम शासनाने द्यावी. सरकारने जरी थकबाकीदार शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी व्याज माफ करण्याचे आदेश दिले असले तरी सोसायट्यांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जिल्हा बँकेच्यावतीने डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांनी सरकारकडे आपली बाजू मांडली आहे. परंतु, याबाबत सरकारने यावर अद्याप हालचाली न केल्याने सोसायट्यांना हा भुर्दंड सहन करावा लागणार की काय? असा सवाल होत आहे. सातारा जिल्ह्यातील बहुतांश सोसायट्या या स्वयंपूर्ण असून या व्याजपाफीमुळे सोसायट्यांना फटका बसेल. यासाठी शासनानेच व्याजमाफीची रक्कम सोसायट्यांना द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
सातारा जिल्हा बँकेशी बहुतांश सोसायट्या या सलग्न आहे. त्यांच्या कर्जामुळेच बँकेचाही आर्थिक डोलारा चालतो. या सोसायट्यांना काही झळ बसल्यास त्याचा परिणाम बँकेवर होतो. सोसायट्यांना आता व्याजमाफीचा भुर्दंड बसणार असल्याने बँकेलाही तोटा होण्याची शक्यता आहे. यासाठी शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा.
- डॉ. राजेंद्र सरकाळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा