संपादक - प्रदीप विष्णु माने 8108253323 ताज्या बातम्या सामाजिक,राजकारण, मनोरंजन,क्रीडा आणि इतर
शुक्रवार, ३१ डिसेंबर, २०२१
तळमावले : जनसहकार निधी लिमिटेड संस्थेला खा. श्रीनिवासजी पाटील यांची सदिच्छा भेट
राज्य सरकारची नवी नियमावली :लग्न समारंभासह इतर कार्यक्रमांसाठी ५० तर अंत्यसंस्कारासाठी २० जणांच्या उपस्थितीची मर्यादा.
राज्य सरकारनं जारी केलेल्या नव्या नियमावलीनुसार 31 डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासून राज्यात नवे निर्बंध लागू असणार आहेत. राज्यातील कोरोनाचा वाढता फैलाव पाहता राज्यात कठोर निर्बंध लागू करण्याचे संकेत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी गुरुवारी संध्याकाळी दिले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे निर्बंधांबाबत अंतिम निर्णय घेतील, असं सांगतानाच हे निर्बंध आज-उद्या लागू होतील, असंही ते म्हणाले होते. त्यानुसार गुरुवारी रात्री उशिरा राज्य सरकारकडून नवे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
काय आहेत नवे निर्बंध?
1. बंदिस्त हॉल किंवा रिकाम्या जागेतील लग्न संमारंभासाठी फक्त 50 लोकांच्या उपस्थितीला परवानगी
2. सर्व प्रकारचे सांस्कृतिक, राजकीय, धार्मिक कार्यक्रमांसाठी मग ते बंदिस्त हॉल किंवा रिकाम्या जागी असतील, अशा कार्यक्रमांना 50 लोकांच्या उपस्थितीची परवानगी
3. अंत्यविधीसाठी 20 लोकांच्या उपस्थितीची परवानगी
4. पर्यटन स्थळे, समुद्र किनारे, रिकामी मैदाने आदी ठिकाणी कलम 144 लागू
5. परिस्थिती पाहून स्थानिक प्रशासनाला कडक निर्बंध लावण्याची मुभा
6. यापूर्वी राज्य सरकारकडून घालण्यात आलेले अन्य निर्बंध कायम राहतील.
गर्दी टाळा, आरोग्यमंत्र्यांचं आवाहन
31 डिसेंबरच्या अनुषंगाने आणि नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इतकंच सांगेन की, नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. नवीन वर्ष कोरोनापासून मुक्ती असणारं वर्ष असावं अशी सदिच्छा व्यक्त करतो. असं सांगत असतानाच गर्दी टाळावी, संसर्ग होईल असं कुठलंही कार्य करू नका. कोरोना नियमावलीचं पालन करा, असं आवाहन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना केलं.
गुरुवार, ३० डिसेंबर, २०२१
*सातारा : हॉटेल, रेस्टॉरंट नियमांचे पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर पोलीस विभागाने कारवाई करावी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांचे निर्देश*
सातारा : हॉटेल, रेस्टॉरंट नियमांचे पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर पोलीस विभागाने कारवाई करावी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांचे निर्देशसातारा दि. 30 : कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने व जिल्हा प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे जे नागरिक पालन करीत नाहीत अशांवर दंडात्मक कारवाई करावी. तसेच 31 डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर हॉटेल, रेस्टॉरंटमध्ये गर्दी होण्याची शक्यता आहे. जे हॉटेल, रेस्टॉरंट नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर पोलीस विभागाने कारवाई करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी दिले.
कोविड -19 प्रादुर्भाव नियंत्रणासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबतची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह बोलत होते. या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनिल थोरवे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राधाकिशन पवार यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील खासगी आस्थापनांमध्ये कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. जे खासगी आस्थापना नियमांचे पालन करणार नाही अशांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी केल्या.
पोलीस विभागाने ज्या ठिकाणी विवाह व सार्वजनिक समारंभ होत आहे तेथे भेट देवून तपासणी करावी. नियमांचे पालन होत नसल्यास कारवाई करावी. शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांना लसीकरण झाल्याचे प्रमाणपत्र पाहूनच प्रवेश देण्यात यावा. तसेच भविष्यात उद्भवणाऱ्या संभाव्य परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आत्तापासून सर्व साधन सामुग्री व आवश्यक साधनांचे योग्य नियोजन करावे, अशाही सूचना जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी केल्या.
धक्कादायक! ढेबेवाडी : 7 वर्षीय मुलीवर अत्याचार, गळा दाबून केला खून आरोपी गजाआड
बुधवार, २९ डिसेंबर, २०२१
*सातारा : जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत खा.श्रीनिवास पाटील यांच्या प्रयत्नातून लोकसभा मतदारसंघातील गावांसाठी 9 कोटीचा निधी मंजूर*
सातारा :बोगस डॉक्टरांचे दवाखाने शोधून त्यांच्यावर कारवाई करा-जिल्हाधिकारी शेखर सिंह
*सातारा : 3 जानेवारीपासून 15 ते 18 वर्ष वयोगटातील मुलांचे लसीकरण सोमवार व शुक्रवार लसीकरण होणार - जिल्हाधिकारी शेखर सिंह*
सातारा : 3 जानेवारीपासून 15 ते 18 वर्ष वयोगटातील मुलांचे लसीकरण सोमवार व शुक्रवार लसीकरण होणार
- जिल्हाधिकारी शेखर सिंह
सातारा दि. 29 : येत्या 3 जानेवारी 2022 पासून 15 ते 18 वर्ष वयोगटातील मुलांना कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. ही लस सर्व प्राथामिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय,जिल्हा रुग्णालय या ठिकाणी दर सोमवार व शुक्रवार या दोन्ही वारी लसीकरण होणार आहे. या लसीकरणाचा जास्तीत जास्त युवक-युवतींनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी केले आहे.
सातारा जिल्ह्यातील 15 ते 18 वर्ष वयोगटातील युवक-युवतींना कोव्हॅक्सीन लस देण्यात येणार आहे. या लसीकरणापासून एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही यासाठी पालक, शाळा व महाविद्यालय व्यवस्थापकांनी जबाबदारी घ्यावी.
ओमिक्रॉन या संसर्गाबाबत नागरिकांनी घाबरुन न जाता शासनाने व प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. घराच्या बाहेर पडताना प्रत्येक नागरिकांने मास्कचा वापर, सामाजिक अंतर व वेळोवेळी हाताची स्वच्छता केली पाहिजे. ज्या खासगी आस्थापना शासनाने व प्रशासनाने दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करत आहेत अशा आस्थापनांवर कारवाई करण्यात येत आहे. भविष्यात कारवाईला गती देण्यात येणार आहे.
ज्या नागरिकांनी अद्यापपर्यंत लसीचा एकही डोस घेतला नाही अशांनी प्राधान्याने पहिला डोस घ्यावा. तसेच ज्यांनी पहिला डोस घेऊन दुसरा डोस घेतला नाही अशांनीही दुसरा डोस घ्यावा, असेही आवाहन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी केले आहे.
राज्यातील जनतेच्या सुरक्षेला प्राधान्य – गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाईविधानपरिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर
राज्यातील जनतेच्या सुरक्षेला प्राधान्य – गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाई
विधानपरिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर
मुंबई, दि. 28 : जनतेच्या सुरक्षेला प्राधान्य देऊन राज्यातील जनतेचे रक्षण करण्यासाठी पोलीस अहोरात्र काम करीत आहेत. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी राज्यातील जनतेचे रक्षण करण्यासाठी आपले पोलीस सक्षम आहेत, असे गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर विधानपरिषदेत उत्तर देताना सांगितले.
सातारा जिल्ह्यातील पायलट प्रोजेक्ट संपूर्ण राज्यात सुरु करण्याचा मानस
महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात सातारा जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर पायलट प्रोजेक्ट चार महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते सुरु करण्यात आला. यामुळे गुन्हेगारीला आळा बसला आहे. याच धर्तीवर संपूर्ण राज्यात हा प्रकल्प राबविणार असल्याचे, गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना सांगितले.
लॉकडाऊनच्या कालावधीनंतर बलात्काराच्या व विनयभंगाच्या घटनेमध्ये 2019-20 च्या तुलनेत मोठी घट झाली आहे. पोलीस महिला प्रशिक्षकांकडून महिलांना संरक्षण कसे करायचे याबाबतचे धडे देण्यात आले. यामुळे यासारख्या महिलांमध्ये आत्मविश्वास जागृत झाला. यामुळे कॉलेज आवार, कॅन्टीन, सार्वजनिक ठिकाणी गुन्ह्याला आळा बसला.
सन 2020-21 च्या दोन्ही अर्थसंकल्पात पोलीसांसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली. तसेच जिल्हा नियोजन समितीमधूनही पोलीसांसाठी तरतूद करण्यात आली. पोलीसांना चांगली वाहने उपलब्ध करुन देण्यात आली. त्याचबरोबर पोलीसांच्या घरांसाठी अर्थसंकल्पात 775 कोटींची तरतूद केली आहे.
श्रीमती कल्पिता पिंपळे यांच्यावर हल्ला झाला. यात हल्लेखोर बाहेरचे होते. त्यांच्याकडे परवाने नव्हते. अशा हल्लेखोरावर भारतीय दंड विधानान्वये नियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
डी.एन.ए. अहवाल तपासासाठी, या अहवालाला गती मिळण्यासाठी नागपूर येथे नवीन लॅब सुरु करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर विभागीय स्तरावर अशा प्रकारच्या लॅब सुरु करण्याचा मानस आहे.
रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. वर्ग -1 आणि वर्ग -2 पदाची भरती सुरु करण्यासाठी एमपीएससीला कळविले आहे. नागपूरच्या कॉलेजमधील बोगस सर्टिफिकेटबाबत चौकशी प्रगतीपथावर आहे. यामध्ये 3 ते 4 सर्टिफिकेटस बोगस असल्याचे आढळून आले. कुठलाही बोगसपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
ॲट्रॉसिटी अंतर्गत नोंद होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये घट झाली आहे, वाळू माफियांवर कडक कारवाई करण्याबाबत धोरण आणणार आहे. देवस्थानच्या जमिनी हडपण्याच्या तक्रारी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करणार, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाचा आरखडा तयार असून निधीची कमतरता नाही, सर्टिफिकेट, कोकणाच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार, असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पाटण : ३१ डिसेंबर तळीरामाच्या पार्टीवर वनविभागाची करडी नजर
मंगळवार, २८ डिसेंबर, २०२१
दुष्काळी भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील - जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू
दुष्काळी भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील - जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू
मुंबई, दि. 28 : पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षण भाग व तसेच मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे अशी माहिती जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिली.
विधानपरिषद सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी कृष्णा –भीमा स्थिरीकरण योजनेला गती मिळाली नाही तरी या योजनेसंदर्भात शासन करीत असलेली कार्यवाही याबाबत लक्षवेधी मांडली.
जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणाले,पावसाळ्यात कृष्णा खोऱ्यातून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी अडवून ते भीमा खोऱ्यात आणून पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाला पुरविण्याच्या उद्देशाने फेब्रुवारी 2004 मध्ये कृष्णा –भीमा स्थिरीकरण योजनेला प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली.मात्र सन 2013 च्या कृष्णा पाणी तंटा लवाद 2 च्या निर्णयामध्ये कृष्णा खोऱ्यातील पाणी एका उपखोऱ्यातून दुसऱ्या उपखोऱ्यात वळविण्यास मनाई केलेली असून कृष्णा –भीमा स्थिरीकरणाचा प्रस्ताव नामंजूर केला आहे.कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा शासन स्तरावर फेरविचार व्हावा, असा अहवाल महामंडळ आणि शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.उजनी जलाशयातून गाळमिश्रीत रेती तसेच वाळू यांचे प्रमाण निश्चित करुन आणि निविदेचे निकष अद्यावत करुन गाळ काढण्याची प्रक्रिया करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. अशी माहिती जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिली.
बेकायदा वृक्षतोडीबाबत कडक कारवाई करणार – वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
वृक्षतोडीबाबत कडक कारवाई करणार – वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि. 28 : वृक्षतोडीच्या घटना जर कुठे घडत असतील तर अशा वृक्षतोडीबाबत कडक कारवाई करणार असल्याची माहिती वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषद सदस्य अरूण लाड यांनी कडेगाव-पलूस वनपरिक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली वृक्षतोड तसेच या परिसरात करण्यात येणारी लागवड याबाबत शासन करत असलेली कार्यवाहीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.
राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, कडेगाव-पलूस वन परिक्षेत्राची निर्मिती सन २०१४ मध्ये झाली असून कडेगाव-पलुस वनपरिक्षेत्राचे एकूण क्षेत्र २६७५.१० हे. इतके आहे. कडेगाव वनपरिक्षेत्रात एकूण ३ वन परिमंडळ व ५ नियत क्षेत्राचा समावेश आहे. बेकायदा वृक्षतोडीस चाप बसावा, म्हणून कडेगाव-पलूस वन परिक्षेत्रातील अधिकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत.मागील ३ वर्षात अवैध वृक्षतोडीचा १ वनगुन्हा निदर्शनास आला आहे. यामध्ये फॉरेस्ट सर्वे क्रमांक ११६ मधील ग्लिरिसिडिया या प्रजातीच्या वृक्षाच्या ५ वृक्षांना क्षती पोहोचविणेबाबत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. तसेच माहे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मालकी क्षेत्रात वृक्षतोडीच्या एका घटनेची नोंद करण्यात आली आहे. ही घटना हिंगणगाव खुर्द येथील असून, यामध्ये १० आंबा या प्रजातीचे वृक्षतोड करणाऱ्या आरोपीस दंड करण्यात आला आहे. तथापि, दि. 8 नोव्हेंबर 2021 दरम्यान वन हद्दीत कोणताही अवैध वृक्षतोडीची बाब कडेगाव पलूस वन परिक्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे निदर्शनास आली नाही. वनक्षेत्र तसेच वनक्षेत्राबाहेर अवैध वृक्षतोड रोखण्याच्या दृष्टीने गस्तीचे नियोजन असून त्यानुसार वनपरिक्षेत्र स्तरावर कार्यवाही करण्यात येते. तसेच वृक्षलागवडीसाठीदेखील वृक्षलागवड करण्यात येत आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
*कराड : पोटनिवडणुकीबाबत सविस्तर माहिती न देता अंधारात ठेवल्याने चोरजवाडी ग्रामस्थांमध्ये संताप*
सोमवार, २७ डिसेंबर, २०२१
*ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला शिफारस करण्याचा ठराव*
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला शिफारस करण्याचा ठराव
मुंबई, दि. 27 : इतर मागास वर्गातील व्यक्तींना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळणे आवश्यक आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका इतर मागास वर्गातील व्यक्तींना वगळून घेण्यात येऊ नये अशी शिफारस राज्य निवडणूक आयोगाला करण्याचा ठराव विधानसभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. या ठरावास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुमोदन देऊन एकमताने हा ठराव पारित करण्यात आला. तसेच विधानपरिषदेत हा ठराव ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मांडला, तोही सर्वपक्षीय सहमतीने एकमताने पारित करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने त्यादृष्टीने प्रक्रिया सुरु केली. मात्र राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेवू नये अशी शिफारस राज्य निवडणूक आयोगाला करण्याबाबतचा ठराव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. तो सर्वपक्षीय सहमतीने एकमताने पारित करण्यात आला.
राज्यातील ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करावी, त्या आयोगामार्फत ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार करावा आणि आयोगाच्या शिफारसीसह जमा झालेली माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी असा तीन सूत्री कार्यक्रम दिला. याची पूर्तता करण्यासाठी राज्य शासनाने तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला होता.
पाटण :रस्ते पुलाच्या कामासाठी ७२ कोटी ४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर
पाटण :रस्ते पुलाच्या कामासाठी ७२ कोटी ४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर
पाटण : जुलै महिन्यामध्ये पाटण विधानसभा मतदारसंघामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे दळण-वळणाच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या ग्रामीण रस्त्यांचे,साकव पूलांचे , प्रमुख जिल्हा मार्ग , राज्य मार्ग यांचे मोठया प्रमाणांत नुकसान झाले होते . त्यामुळे या मार्गांवरुन दळण - वळणाची मोठी गैरसोय होत असल्याने या नुकसान झालेल्या विविध विकास कामांचे पुनर्बांधणीसाठी राज्य शासनाच्या माहे डिसेंबरच्या पुरवणी अर्थसंकल्पामध्ये निधीची तरतूद होण्यासाठी गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी शिफारस केली होती . त्यानुसार पाटण विधानसभा मतदारसंघातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या ग्रामीण रस्त्यांचे व साकव पूलांच्या कामांसाठी ५० कोटी तर प्रमुख जिल्हा मार्ग , राज्य मार्ग यांच्या भूसंपादनासह सुधारणा करण्याच्या कामांसाठी २२ कोटी ४ लाख असा एकूण ७२ कोटी ४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे .
---------------------------------------
ही आहेत मंजूर कामे
: पाटण - मणदुरे - जळव - तारळे - पाल रस्ता पाटण ते साखरी रुंदीकरणासह सुधारणा ३ कोटी २० लाख ,
- पाटण - मणदुरे - जळव - तारळे पाल - निवडे पुनर्वसन ते पाल रुंदीकरणासह सुधारणा २ कोटी ३० लाख .
- वाखानवस्ती कराड - ढेबेवाडी सणबुर - महिंद - नाटोशी - मोरगिरी - चाफेर - महिंद ते गडगडा भुसंपादन व सुधारणा २ कोटी . - चरेगांव - चाफळ - दाढोली - महाबळवाडी - येरफळे - त्रिपुडी - चोपडी - बेलवडे - आंब्रुळे - कुसरुंड - नाटोशी रस्ता येरफळे ते त्रिपुडी भुसंपादन व सुधारणा १ कोटी .
- सातारा - गजवडी - चाळकेवाडी - घाणबी - केर - पाटण - घाणबी फाटा ते घेरादातेगड फाटा सुधारणा ९० लाख .
- नागठाणे - तारळे - पाटण रस्ता कोंजवडे फाटा ते वजरोशी रुंदीकरणासह सुधारणा २ कोटी .
- इजिमा 138 ते निगडे - कसणी - निवी - डाकेवाडी - धामणी - चव्हाणवाडी - मस्करवाडी - घराळवाडी रस्ता कसणी गावाजवळ लहान पुलाचे बांधकाम २ कोटी .
- नाडे - सांगवड - मंद्रुळकोळे - ढेबेवाडी रस्ता वांग नदीवर मंद्रुळकोळे येथे मोठया पुलाचे बांधकाम ६ कोटी ५० लाख .
- त्रिपुडी - मुळगांव - कवंरवाडी - नेरळे - गुंजाळी - लेढोंरी - मणेरी - चिंरबे - काढोली - चाफेर - रिसवड - ढोकाळे कवरवाडी ते चेवलेवाडीचे बांधकाम २ कोटी ५० लाख या कामांचा समावेश आहे .
राज्य शासनाच्या पुरवणी अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर झालेल्या विकास कामांची लवकरच निविदा कार्यवाही करण्यात येऊन दळण - वळणाच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या रस्त्यांची कामे तातडीने हाती घेण्यात येणार आहेत .
रविवार, २६ डिसेंबर, २०२१
विधानसभेच्या अध्यक्षपदी माजी मुख्यमंत्री आ.पृथ्वीराज चव्हाण !
विधानसभेच्या अध्यक्षपदी माजी मुख्यमंत्री आ.पृथ्वीराज चव्हाण !
मुंबई दि.26 काँग्रेसमधील विधानसभा अध्यक्षपदाचा पेच अखेर सुटला आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षपदी माजी मुख्यमंत्री आ.पृथ्वीराज चव्हाण,यांचं नाव नक्की झाल्याचं खात्रीलायक वृत्त आहे. उद्या चव्हाण विधानसभा अध्यक्षपदासाठीचा अर्जही भरणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
राज्य सरकारने विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार उद्या 27 डिसेंबर रोजी उमेदवारी अर्ज भरायचा असून 28 डिसेंबर रोजी अध्यक्षांची निवड होणार आहे. विधानसभेचं अध्यक्षपद काँग्रेसच्या वाट्याला आलेलं आहे. त्यामुळे काँग्रेस अध्यक्षपद कुणाकडे देणार याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात होते. काँग्रेसमधून एकाचवेळी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या नावाची चर्चा होती. मात्र, यात पृथ्वीराज चव्हाणांचं नाव या पदासाठी फिक्स झाल्याचं खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितलं.
शनिवार, २५ डिसेंबर, २०२१
सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर शासनाची भूमिका सकारात्मक - वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई
सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर शासनाची भूमिका सकारात्मक - वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. 24; सन २०२१-२२ च्या हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्व सदस्यांनी विभागाशी संबंधित अनेक विषय मांडले त्या सर्व मुद्यांची दखल घेतली असून चर्चेत उपस्थित मुद्यांवर सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
पुरवणी मागणीवर झालेल्या चर्चेला ते उत्तर देत होते. श्री.देसाई म्हणाले, हिवाळी अधिवेशनात एकूण 31हजार 289 कोटी 26 लक्ष रकमेच्या मागण्या सादर केल्या आहेत. त्या पैकी 16 हजार 904 कोटी 37 लक्ष रुपये अनिवार्य खर्चासाठी आणि 548 कोटी 47 लक्ष एवढी रक्कम केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी प्रस्तावित आहे.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर निदर्शनास येते की, सध्या महसूली जमेमध्ये मोठ्याप्रमाणावर घट झालेली असून राज्य शासनावर पडणारा अतिरिक्त खर्च भरून काढण्यासाठी उपलब्ध साधन संपत्ती अपुरी असल्याने हा खर्च काटकसरीच्या उपाययोजना अंमलात आणून तसेच गरजेनुसार अधिकचे कर्ज काढून भागवावा लागणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनावरील कर्जाचा बोजा वाढून त्यावर द्याव्या लागणाऱ्या भविष्यातील व्याजाच्या रकमेत वाढ होणे अनिवार्य आहे. या पार्श्वभूमीवर सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर सकारात्मक भूमिका घेण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुरवणी मागणीवरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री सुधीर तांबे, भाई गिरकर, अंबादास दानवे, जयंत पाटील, रामदास कदम, रणजीत पाटील, किरण सारडा, किरण सरनाईक, अभिजीत वंजारी, प्रविण दटके, कपिल पाटील, नरेंद्र दराडे, निरंजन डावखरे, अवधूत तटकरे, नागो गाणार, प्रशांत परिचारक, रमेशदादा पाटील, राजेश राठोड, सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर, गिरीश व्यास आणि डॉ. प्रज्ञा सातव,यांनी सहभाग घेतला.
शुक्रवार, २४ डिसेंबर, २०२१
दूधाला किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करणार - पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विकास मंत्री सुनिल केदार
दूधाला किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करणार - पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विकास मंत्री सुनिल केदार
राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दूधाला किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करून याबाबत निर्णय घेणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार यांनी विधानपरिषदेत दिली.
राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला किमान आधारभूत किंमत (एफआरपी) देण्याच्या दृष्टीने काय कार्यवाही केली याबाबत सदस्य सदाशिव खोत यांनी प्रश्न विचारला होता.
पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार म्हणाले, राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूधाचा रास्तभाव देण्याबाबत विविध संघटना तसेच लोकप्रतिनिधींकडून मागणी होत आहे. ऊसाप्रमाणेच दूधालाही किमान आधारभूत किंमत देण्याबाबत कायद्यातील तरतूदी तपासल्या जातील. तसेच किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याबाबत व्यवहार्यता तपासण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरू आहे लवकरच दूधाला किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती त्यांनी सादर केली.
कोरोना कालावधीत कार्यरत डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्यास शासन सकारात्मक - वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख
कोरोना कालावधीत कार्यरत डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्यास शासन सकारात्मक - वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख
कोरोना कालावधीत ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कार्य केले त्यांना शासकीय सेवेत नियमित करण्यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभाग सकारात्मक असून, त्यासंदर्भातील सूचना जारी करण्यात आल्या असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत अमिन पटेल यांनी कोविड काळात काम केलेल्या डॅाक्टरांना नियमित करण्याचा औचित्याचा मुद्दा मांडला होता.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख म्हणाले, कोरोनासारख्या भयंकर आजाराचा सामना करणाऱ्या सर्व कोविड योद्ध्यांना न्याय मिळणे महत्त्वाचे असून, या डॉक्टरांना शासकीय सेवेत नियमित करण्यासाठी वैद्यकिय शिक्षण विभाग सकारात्मक आहे. अर्थ व नियोजन आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या शिफारशीनंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडेही या संदर्भात पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही श्री.देशमुख यांनी सांगितले.
राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना साडी खरेदीसाठी रक्कम होणार बॅंक खात्यात जमा
राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना साडी खरेदीसाठी रक्कम होणार बॅंक खात्यात जमा
सातारा : ग्राहकांनी लोकशिक्षणाच्या माध्यमातून जागृत होणे गरजेचे: जिल्हाधिकारी शेखर सिंह
*माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रयत्नातून कराड शहरासह कराड दक्षिण मध्ये ७ आरोग्य केंद्रांना मंजुरी*
तळमावले : डॉ.संदीप डाकवेंकडून विद्यानृसिंह भारती यांना 11,111 वे पेंटींग प्रदान
गुरुवार, २३ डिसेंबर, २०२१
ग्रामपंचायत : संगणक चालकांचा वेतनाबाबत खुशखबर
ग्रामपंचायत : संगणक चालकांचा वेतनाबाबत खुशखबर
मुंबई, दि. 23 :मुंबई : महाराष्ट्रात जवळपास २२ हजार संगणक परिचालक (कॉम्प्युटर ऑपरेटर) आहेत. आपल्या मागण्यांसाठी या संगणक परिचालकांनी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन केले होते.ग्रामपंचायतींमधील डिजिटलचं संपूर्ण काम संगणक परिचालक करत आहेत. ग्रामीण भागातील ६ कोटी जनतेला हे परिचालक घरपोच सुविधा उपलब्ध करून देत आहेत. मात्र, त्यांना अपुरे मानधन मिळत आहे. त्यामुळे IT महामंडळातून नियुक्ती मिळावी आणि त्याद्वारे सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळावा, तसेच किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन मिळावे अशी मागणी या आंदोलकांनी केली होती.
"तुमच्याकडे डिजिटल तंत्रज्ञानाचं जे काही ज्ञान आहे ते संपूर्ण देशात महाराष्ट्राला पुढे घेऊन जाणारे आहे. ती ताकद तुमच्यात आहे. माझ्या राज्यामध्ये तुमच्यावर अन्याय होणार असेल तर राज्याचे सरकार आणि राज्याचा उपयोग तरी काय? तुमच्या न्याय हक्कांच्या मागण्यांमध्ये शिवसेना तुमच्यासोबत आहे. तुमचे न्याय हक्क मिळवून दिल्याशिवाय मी राहणार नाही, हे वचन मी तुम्हाला देतो." असे वचन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या आंदोलकांची भेट घेत दिले होते.
तर, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी "संगणक परिचालकांच्या खोलीसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ४ लाख रुपये केंद्र सरकार देत आहे. त्याशिवाय भारत नेटचा मोठा कार्यक्रम आहे. म्हणून येणाऱ्या निधीतूनच संगणक परिचालकांना किमान वेतन द्यावे यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन यातून लवकरात लवकर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार आहोत." असे सांगितले होते.
यासंदर्भात, आमदार सुरेश धस यांनी विधानपरिषदेत राज्यातील संगणक परिचालकांना आय टी महामंडळात सामावून घेण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
आमदार धस यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी संगणक परिचालकांसाठी पद निर्मिती करुन ग्रामपंचायतीच्या कर्मचारी आकृतीबंधामध्ये समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. तसे संगणक परिचालक संघटनेला कळविले आहे, अशी माहिती दिली.
रुग्णांना रक्त देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या रक्तपेढ्यांवर कारवाई - सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे
रुग्णांना रक्त देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या रक्तपेढ्यांवर कारवाई - सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे
मुंबई, दि. 23 : राज्यातील रक्त पेढ्यांमार्फत दैनंदिन उपलब्ध रक्त साठा हा सातत्याने राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या संकेतस्थळावर अपडेट करण्यात येतो. थॅलेसेमिया, सिकलसेल रुग्णांना रक्त देतांना टाळाटाळ करणाऱ्या रक्तपेढ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येते. अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.श्री.टोपे म्हणाले, शासकीय महाविद्यालयाशी संलग्न असलेल्या रुग्णालयातील रुग्णांना नि:शुल्क रक्त देण्यास सुरुवात केली आहे. जिथे रक्ताची आवश्यकता असेल तिथे रक्त पोहचविण्यासाठी इंटरलिंक्ड सुविधा उभारण्यात येत आहे. रक्तपेढ्यांच्या आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी रक्तदान शिबीरे घेतली जात आहे. राज्यात रक्ताची आवश्यकता पडल्यास पुरेसा साठा उपलब्ध राहिल यासाठी काळजी घेतली जात आहे. असेही त्यांनी सांगितले.या विषयाच्या अनुषंगाने डॉ.रणजित पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
सातारा : ओमिक्रॉन विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर सर्व यंत्रणा सुसज्ज ठेवा- जिल्हाधिकारी शेखर सिंह
सातारा : ओमिक्रॉन विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर सर्व यंत्रणा सुसज्ज ठेवा- जिल्हाधिकारी शेखर सिंह
सातारा दि. 23 : ओमिक्रॉन विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसह सर्व यंत्रणा प्रशासनाने सुसज्ज ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी दिले. कोविड -19 प्रादर्भाव नियंत्रणासाठी करावयाच्या उपाययोजनाबाबतची जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात बैठक संपन्न झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह बोलत होते. या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनिल थोरवे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण, जिल्हा आरोग्य अधिकारी राधाकिशन पवार यांच्यासह आरोग्य विभागातील व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह म्हणाले, कारोना प्रतिबंधक पहिला डोस घेणाऱ्यांनी दुसरा डोसही प्राधान्याने घेण्यासाठी यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत. ओमिक्रॉनचा धोका पाहता लसीकरणाला गती द्यावी. जिल्ह्यातील खासगी आस्थापंनामध्ये कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. जे खासगी आस्थापना नियमांचे पालन करणार नाही अशांवर दंडात्मक कारवाई करावी.
पोलीस विभागाने ज्या ठिकाणी विवाह व सार्वजनिक समारंभ होत आहे तेथे भेट देवून तपासणी करावी. नियमांचे पालन होत नसल्यास कारवाई करावी. शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांना लसीकरण झाल्याचे प्रमाणपत्र पाहूनच प्रवेश देण्यात यावा. नगर परिषद व नगर पंचायतींमधील कर्मचाऱ्यांचे 100 टक्के लसीकरण झाले आहे की नाही याची तपासणी करावी. ज्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन प्लँट मंजुर केले आहेत त्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे. तसेच ज्या ठिकाणी ऑक्सिजन प्लँट कार्यान्वीत आहेत त्याची काटेकोरपणे तपासणी करावी. ओमिक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध करुन घेण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी केल्या.
ऑक्सिजन सिलेंडर, व्हेटीलेटर्स, रेमडीसिव्हर, बालकांना लागणारी आय.व्ही. फ्ल्यूडसचा पुरेसा साठा आरोग्य विभागाने उपलब्ध ठेवावा. तसेच भविष्यात उद्भवणाऱ्या संभाव्य परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आत्तापासून सर्व साधण सामुग्री व आवश्यक साधनांचे योग्य नियोजन करावे. त्यासाठी आर्थिक तरतुद करण्यात आल्याचेही जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी यावेळी सांगितले.
*कोल्हापूरला खंडपीठ स्थापन करा*खा.श्रीनिवास पाटील यांची केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांचेकडे मागणी
बुधवार, २२ डिसेंबर, २०२१
विधानसभा अध्यक्षपदासाठी माजी.मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचं नाव चर्चेत
मंगळवार, २१ डिसेंबर, २०२१
जीएसटी विभागाची पुण्यात मोठी कारवाई; २३३ कोटींची खोटी बिले देणाऱ्या व्यापाऱ्यास अटक
जीएसटी विभागाची पुण्यात मोठी कारवाई; २३३ कोटींची खोटी बिले देणाऱ्या व्यापाऱ्यास अटक
पुणे, दि. 21 : महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाने (जीएसटी) 200 कोटीपेक्षा जास्त रकमेची खोटी देयके दिल्याप्रकरणी एका व्यापाऱ्यास अटक केली आहे. आफताफ मुमताज रेहमानी या व्यापाऱ्याला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे, अशी माहिती राज्य कर अधिकारी, पुणे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाद्वारे कर चुकवेगिरी करणाऱ्या करदात्यांविरोधात कार्यवाही करण्यात येते. त्यानुसार आफताफ रेहमानी याच्यावर ही कारवाई करण्यात आलेली आहे. मे. अर्श स्टील कॉर्पोरेशन या कंपनीने वस्तू व सेवाकर कायदा 2017 याअंतर्गत नोंदणी दाखला घेतला. या कंपनीच्या माध्यमातून आफताफ रेहमानी याने 200 कोटी रकमेची फक्त बिले देऊन 41 कोटी 95 लाखांचा आय. टी. सी. (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) पुढील खरेदीदारांना पाठवला. त्याचप्रमाणे हा कर भरायला लागू नये यासाठी बोगस कंपनीकडून कोणत्याही वस्तू व सेवेच्या प्रत्यक्ष पुरवठ्याशिवाय दाखवलेल्या बोगस खरेदी देयकातून सुमारे 27 कोटी 7 लाख रकमेचा परतावा प्राप्त करून घेतला. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राज्य वस्तू व सेवाकर विभागाकडून गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्यात आली. अप्पर राज्यकर आयुक्त, पुणे श्री. धनंजय आखाडे, राज्यकर सहआयुक्त, श्रीम. रेश्मा घाणेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यकर उपायुक्त दत्तात्रय आंबेराव व सहाय्यक राज्यकर आयुक्त सचिन सांगळे यांच्या प्रयत्नातून ही अटक कारवाई करण्यात आली. विभागातर्फे ॲड. महेश झंवर यांनी काम पहिले असल्याचेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
काेविड - लस घेतली नसल्यास गावात नो एन्ट्री ग्रामपंचायतीकडून फर्मान,: गावकऱ्यांचा पाठिंबा
नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर तालुक्यातील टेंभुर्णी या गावात लसींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि ग्रामस्थांच्या सुरक्षिततेसाठी ग्रामपंचायतीने कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक लस घेतली नसल्यास संबंधितांना गावाच्या वेशी बाहेर थांबविले जात आहे. लसीकरण न केलेल्या व्यक्तीने गावात प्रवेश केल्यास स्थानिक ग्रामपंचायत २०० रुपयांचा दंड ठाेठावत आहे. या निर्णयाबाबत गावातील प्रवेशद्वारावर तसेच ठिकाणी फलक लावण्यात आले आहेत.
टेंभुर्णीच्या सरपंच यशोदाबाई पाटील म्हणाल्या गावात येणाऱ्या प्रत्येकाने किमान लसीचा एक डोस घेणे आवश्यक आहे. फेरीवाले, कामगार किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीचा एक लसीचा डाेस पुर्ण झाला नसल्यास संबंधितांस गावात प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. आमच्या गावातील लसीकरणाचा पहिला डाेस १०० टक्के पुर्ण झाला आहे. पात्र लाभार्थ्यांपैकी जवळपास ७५ टक्के ग्रामस्थांनी दुसरा डोस घेतला आहे. काेराेनाच्या या महामारीत ग्रामस्थांची काळजी घेणे आमचे कर्तव्य असल्याने पंचायतीने कठाेर निर्णय घेण्याचे निश्चित केले आहे असेही पाटील यांनी नमूद केले.
या गावा नजीकच्या पवनमारी गावाने देखील लसीकरण न केलेल्या लोकांवर गावात येण्यासाठी बंदी घातली आहे. याबाबत माजी सरपंच प्रल्हाद पाटील म्हणाले ग्रामस्थांनी एकमताने बंदीला पाठिंबा दिला आहे. आपल्यापैकी अनेकांनी जवळच्या नातेवाईकांवर काेविड १९ मुळे काेण काेणत्या गाेष्टी सहन कराव्या लागल्या आहेत हे पाहिले आहे. त्यातून बरे झाल्यानंतरही काही व्यक्तींना वेगवेळ्या आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. कोविडशी लढताना अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी झाली आहेत. या सगळ्याचा परिणाम पाहता गावकऱ्यांनी लसीकरण न झालेल्या व्यक्तीस गाव बंदीला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे.
सोमवार, २० डिसेंबर, २०२१
कराड नगर परिषदेच्या विविध विकास कामांचा पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या हस्ते शुभारंभ
कराड नगर परिषदेच्या विविध विकास कामांचा पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या हस्ते शुभारंभ
सातारा दि. 20 : जिल्हा वार्षिक योजनेमधून कराड नगर परिषदेला विविध विकास कामांसाठी 11.26 कोटी अनुदान प्राप्त झाले आहे. या विकास कामांचा शुभारंभ आज सहकार, पणनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या हस्ते झाले.यावेळी कराड नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी रमाकांत डाके, नगरसेवक राजेंद्र यादव, सौरभ पाटील, जयंत पाटील (काका), अनिता पवार, सुभाषराव पाटील यांच्यासह विविध प्रभागांचे नगरसेवक उपस्थित होते.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेंतर्गत 7.10 कोटी, लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा 2.80 कोटी व नागरी दलितेतर योजनेंतर्गत 1.36 कोटी असे एकूण 11.26 कोटी अनुदान प्राप्त झाले आहे. या अनुदानातून कराड शहर व वाढीव भागातील एकूण 115 कामे हाती घेण्यात येणार आहे. 115 कामांपैकी 6 कामांचा प्रतिनिधीत्व स्वरुपात भूमीपूजन पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.
यावेळी श्री. पाटील म्हणाले, अनुदानातून हाती घेण्यात आलेली कामे ही संपूर्ण कराड शहर व वाढीव भाग परिसरातील असून यामध्ये रस्ते डांबरीकरण करणे, छोट्या रुंदीच्या रस्यांचे कॉक्रटीकरण करणे, गटर बाधणे आदी कामांचा समावेश आहे. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांच्या प्राथमिक सोई-सुविधांमध्ये भर पडणार आहे. ही कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचनाही श्री. पाटील यांनी यावेळी केल्या.
रविवार, १९ डिसेंबर, २०२१
पाटण : सांबर शिकार प्रकरण - शिकारीचा वाटा न मिळाल्याने दिली टीप वन्यजीव विभागाचा छापा,पाच जणांना अटक
गुप्त माहितीवरुन वन्यजीव विभागाच्या हेळवाक कार्यालयाचे वनक्षेत्रपाल संदीप जोपळे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने छापा मारून नाव गावामधील सांबर प्राण्यांची शिकार उघडकीस आणली. सांबर प्राण्यांचे मांस ज्या एका घरात शिजवले जात होते. तेथील सीताराम शेंडे , विशाल पवार , अशोक विचारे, महेंद्र जगताप , आनंद विचारे ( सर्व रा .नाव ता. पाटण ) यांना अटक करून पाटण न्यायालयत हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांची वन कोठडी दिली आहे.
दरम्यान, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील खासगी जागेत अभ्यासाकरिता लावलेल्या कॅमेरा ट्रॅपमध्ये जंगलात कोअर भागात बंदूक व लाईट टॉर्च घेऊन जाणारे शिकारी हे कॅमेराबंद झाले आहेत. ह्या लोकांची नाव उघड झाल्याची चर्चा आहे, हेळवाक, नेचल परिसरातील हे लोक सर्रास शिकार करीत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. नाव गावामधील सांबर शिकार प्रकरणात सामील असलेल्या एकाला त्याचा योग्य वाटा न मिळाल्याने त्याने ही खबर वन्यजीव विभागास दिली आणि हा गंभीर गुन्हा उघड झाला आहे.
सदर गुन्ह्याच्या तपासकार्यात मा.उत्तम सावंत (उपसंचालक सहयाद्री व्याघ्र राखीव) मा.तुषार ढमढेरे (स.व.सं चांदोली) यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनक्षेत्रपाल श्री.संदीप जोपळे,वनक्षेत्रपाल ज्ञानेश्वर राक्षे,वनपाल /वनरक्षक हेळवाक सहभागी झाले होते
सातारा : केंद्र शासनाकडील योजनांसाठी आवश्यक तो निधी आणण्यासाठी मी स्वत: प्रयत्न करणार -खासदार श्रीनिवास पाटील *जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण (दिशा) समितीची बैठक संपन्न*
शनिवार, १८ डिसेंबर, २०२१
ढेबेवाडी : वांगनदी पात्रात सापडला मृतदेह शिद्रुकवाडीतील युवकाचा
सातारा : कोरोना काळात अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचे काम प्रशंसनीय – पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील आदर्श अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचा सन 2019-20 व 2020-2021 पुरस्कार वितरण सोहळा
सातारा : कोरोना काळात अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचे काम प्रशंसनीय – पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील
आदर्श अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचा सन 2019-20 व 2020-2021 पुरस्कार वितरण सोहळा
सातारा दि. 18 (जिमाका) : कोरोना काळात आपल्या सर्वांना एकत्रित येता येत नव्हते. याकाळातच अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांनी अतिशय चांगले काम केले त्यामुळे आपण त्यांचा सन्मान करीत आहोत. तसेच कोरोना काळात जिल्हा कोरोनामुक्ती करण्यास अंगणवाडी सेविकांचे काम प्रशंसनीय असल्याचे प्रतिपादन सहकार, पणन तथा पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केले.
सातारा जिल्हा परिषद, महिला व बालविकास विभाग, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांच्या आदर्श अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचा सन 2019-20 व 2020-2021 पुरस्कार वितरण सोहळा श्री. पाटील यांच्या हस्ते स्व. यशवंतराव चव्हाण बहुद्देशीय सभागृह जिल्हा परिषद येथे संपन्न झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार श्रीनिवास पाटील, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष प्रदीप विधाते, महिला व बाल कल्याण समिती सभापती सौ. सोनाली पोळ, अर्थ शिक्षण व क्रीडा समिती सभापती मानसिंगराव जगदाळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा आदी उपस्थित होते.
श्री. पाटील म्हणाले, अंगणवाडी सेविकांना गावातील प्रत्येक कुटुंबाची इत्यंभूत माहिती असते गावातील बाळांना व गरोदर मातांना स्वच्छतेबाबत, बालकांच्या पोषण व आरोग्याविषयक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मदत करीत असतात. बालकांच्या योग्य शारिरीक, मानसिक व सामाजिक विकासाचा पाया घालण्याचे काम या सेविका करीत असतात.
कोरोना काळात व इतर काळातही सेविकांचे काम चांगले होते. म्हणून आज आपण त्यांचा सन्मान करीत आहोत. ज्यांना आज पुरस्कार मिळाले त्यांचे अभिनंदन व ज्यांना पुरस्कार मिळाले नाहीत त्यांनी या सेविकांचे आदर्श घेऊन चांगले काम करावे. सातारा जिल्हा परिषद नेहमीच विविध अभियानात चांगले काम करीत असल्याचे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी खासदार श्रीनिवास पाटील म्हणाले, अंगणवाडी सेविका या सावित्रीच्या लेकी असून कोरोना काळात यांनी खरी समाजसेवा केली आहे. पोषण आहारातही जिल्ह्यात चांगले काम झाले आहे. अंगणवाडी सेविकांनी चांगले काम करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी तुमचा गुणगौरव सोहळा करीत आहोत.
यावेळी श्री. विनय गौडा म्हणाले, अंगणवाडी सेविका गावातील महत्त्वाचा घटक आहे. गरोदर माता व बालक यांचे पोषण व आरोग्य विषयक काम करीत असतात. कोरोना काळातही या सेविकांनी उल्लेखनीय काम केले आहे.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव, महिला व बाल विकास अधिकारी रोहिणी ढवळे, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस आणि त्यांचे नातेवाईक आदि उपस्थित होते.
यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते एकूण 108 आदर्श अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचा सन 2019-20 व 2020-2021 पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला तसेच कोव्हिड-19 संबंधित कर्तव्य बजावताना मृत्यु झालेल्या अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या वारसांना विमा कवच सानुग्रह सहायय अनुदान रक्क्म रुपये 50 लक्ष धनादेशाचे वितरण करण्यात आले.
*कराड : कामात हलगर्जी करणाऱ्या ठेकेदारांना पालिकेने ब्लॅकलिस्ट करावे - पृथ्वीराज चव्हाण* *विराट चव्हाणच्या कुटुंबियांचे आ. चव्हाण यांच्याकडून सांत्वन*
माझी वसुंधरा अभियान : पर्यावरण वाचले तरच गाव वाचेल -सरपंच रवींद्र माने
शुक्रवार, १७ डिसेंबर, २०२१
MPSC : मुख्यमंत्र्यांचा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा,परीक्षेची वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना आणखी एक संधी
या शासन निर्णयात म्हटले आहे की, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय सेवेत सरळसेवेने नियुक्ती संदर्भात १ मार्च २०२० पासून जाहिराती प्रसिद्ध न झाल्यामुळे शासनाने संबंधित पदाच्या सेवाप्रवेश नियमाद्वारे किंवा संदर्भाधीन २५.०४.२०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे नियुक्तीकरिता विहित केलेली कमाल वयोमर्यादा, दि. ०१ मार्च, २०२० ते या शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीत, ज्या उमेदवारांनी ओलांडली आहे, अशा उमेदवारांना या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून दि.३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत शासकीय सेवेत सरळसेवेने नियुक्ती संदर्भात ज्या जाहिराती प्रसिद्ध होतील, त्या जाहिरांतीसाठी “एक वेळची विशेष बाब” म्हणून परीक्षेस बसण्याची संधी देण्यात येत आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने ज्या प्रकरणी नजीकच्या काळात जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या असून जाहिरातींमध्ये नमूद केलेला अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक, या शासन निर्णयाच्या दिनांकानंतरचा असेल, अशा प्रकरणी देखील ०१ मार्च, २०२० ते या शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीत संबंधित पदाच्या सेवाप्रवेश नियमाद्वारे किंवा संदर्भाधीन दि. २५.०४.२०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे नियुक्तीकरिता विहित केलेली कमाल वयोमर्यादा ज्या उमेदवारांनी ओलांडली आहे. अशा उमेदवारांसाठी देखील “एक वेळची विशेष बाब” म्हणून परीक्षेस बसण्याची संधी देण्यात येत आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने ज्या प्रकरणी नजीकच्या काळात जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या असून जाहिरातींमध्ये नमूद केलेला अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी उलटून गेला आहे. मात्र प्रत्यक्षात परीक्षांचे आयोजन करण्यात आलेले नाही, अशा प्रकरणी देखील दि. ०१ मार्च, २०२० ते या शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीत संबंधित पदाच्या सेवाप्रवेश नियमाद्वारे किंवा संदर्भाधीन दि. २५.०४.२०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे नियुक्तीकरिता विहित केलेली कमाल वयोमर्यादा ज्या उमेदवारांनी ओलांडली आहे. अशा उमेदवारांसाठी अर्ज सादर करण्यास्तव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अथवा संबंधित निवड समितीने “एक वेळची विशेष बाब” म्हणून परवानगी द्यावी. जेणेकरून त्यांना देखील परीक्षेस बसण्याची संधी प्राप्त होईल.
*सातारा : अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती / फ्रीशीप योजनांकरिता अर्ज करण्याचे आवाहन*
*वाझोली ग्रामपंचायत नूतन कार्यालयाचा भूमिपूजन सोहळा युवा नेते रविराज देसाई यांच्या हस्ते संपन्न*
वाझोली ग्रामपंचायत नूतन कार्यालयाचा भूमिपूजन सोहळा युवा नेते रविराज देसाई यांच्या हस्ते संपन्न
*नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित करून १८ जानेवारीला मतदानस्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका*
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित करून १८ जानेवारीला मतदान
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका
मुंबई, दि. 17 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी 18 जानेवारी 2022 रोजी मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होईल; परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी 22 डिसेंबर 2021 ऐवजी 19 जानेवारी 2022 रोजी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली.
श्री. मदान यांनी सांगितले, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील 4 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार आता नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित केल्याने आता त्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी झाल्या आहेत. त्यामुळे या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी संबंधित ठिकाणी सोडत काढण्यात येईल.
कराड : विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच व्यक्तिमत्व विकास व प्रभावी संभाषण कौशल्य अंगीकृत करता आले पाहिजे-सारंग पाटील
*पाटण तालुक्यातील ७८ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील ७५० विद्यार्थ्यांना रेनकोटचे वाटप..*
*पाटण तालुक्यातील ७८ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील ७५० विद्यार्थ्यांना रेनकोटचे वाटप..* पाटण :- पाटण तालुका दुर्गम, डोंगराळ,व...
-
ढेबेवाडी फाट्या जवळ शस्त्रधारी टोळक्याने कारमधून हवालाची 3 कोटींची रक्कम लुटली, संग्रहित चित्र मलकापूरातील ढेबेवाडी फाटा...
-
विशेष कार्य अधिकारी सुनिल गाढे यांनी कराड येथील कृष्णा हॉस्पीटल येथे तातडीने जाऊन त्याठिकाणी दाखल असलेल्या रुग्णाची ...
-
कुंभारगावातीलअंडी विक्रेत्याकडील लाखाची रोकड लुटणाऱ्या 3 आरोपींना पोलीसांनी ठोकल्या बेड्या. पाटण प्रतिनिधी । पाटण पोलिस ठाण्याच्या स...