मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे मागणी; मुख्य सचिवांना तातडीच्या कार्यवाहीचे निर्देश
*मुंबई, दि. २९ :* सातारा जिल्ह्यातील पाटण, वाई, सातारा, जावली आणि कोरेगाव या तालुक्यांचा दुष्काळी क्षेत्रात समावेश करून शेतकऱ्यांना दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ द्यावा, अशी मागणी सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे पाठपुरावा केला आहे. या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुख्य सचिवांना आवश्यक कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यात दुष्काळ जाहीर करताना सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव, फलटण, खंडाळा आणि महाबळेश्वर आदी तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, पाटणसह वाई, सातारा, जावली आणि कोरेगाव या तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत समावेश झालेला नाही. दरम्यान, या तालुक्यांमध्येही पावसाने दीर्घ विश्रांती घेतल्याने शेतीपिकांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित तालुक्यांचा दुष्काळी क्षेत्रात समावेश करण्याची मागणी देसाई यांनी केली आहे.
पाटण तालुक्यातील परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे देसाई यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. तालुक्यात एकूण १४ महसूल मंडळे असून त्यापैकी नऊ महसूल मंडळांमध्ये ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. उर्वरित पाच महसूल मंडळांमध्ये ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला असला, तरी सप्टेंबर महिन्यात पावसाने पूर्णपणे विश्रांती घेतल्यामुळे पिकांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. पावसाअभावी पिके करपण्याच्या मार्गावर असून शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
पाटणप्रमाणेच वाई, सातारा, जावली आणि कोरेगाव तालुक्यांमध्येही पावसाच्या खंडामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे केवळ पर्जन्यमानाचा विचार न करता पावसाच्या खंडाचा पिकांवर झालेला प्रत्यक्ष परिणाम लक्षात घेऊन दुष्काळी निकषांनुसार या तालुक्यांचा समावेश करण्याची मागणी देसाई यांनी केली आहे.
सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी देसाई यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे ही बाब मांडली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्य सचिवांना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याने या मागणीवर शासनस्तरावर पुढील कार्यवाहीला वेग येण्याची अपेक्षा आहे.
सातारा जिल्ह्यातील उर्वरित तालुक्यांबाबतही दुष्काळी निकषांच्या आधारे निर्णय होण्याची प्रक्रिया आता महत्त्वाची ठरणार आहे.
