गोरगरिबांना मोफत अन्नधान्य देण्याचा उपक्रम गेल्या वर्षीच्या मार्च महिन्यापासून सुरू झाला. कोरोना साथीमुळे अनेक उद्योगधंदे बंद झाले होते. असंख्य लोक बेरोजगार झाले. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊ नये म्हणून हा उपक्रम हाती घेण्यात आला. मात्र, आता परिस्थिती बदलली असून अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या काही निर्णयांत आता बदल करावे लागणार आहेत, असे केंद्रीय अन्न खात्याचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना मार्च २०२० मध्ये जाहीर झाली. एप्रिल ते जून या तीन महिन्याच्या कालावधीकरिता ती अमलात येणार होती. त्यानंतर तिला ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. देशामध्ये अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रित राहाव्यात तसेच खुल्या बाजारात धान्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहण्यासाठी केंद्र सरकारने काही पावले उचलली. तसेच सबसिडी दिलेले अन्नधान्य गोरगरीब लोकांना मोफत वितरित करण्यात येत होते. अशा कुटुंबांना कोरोना साथीमुळे आणखी तडाखे बसू नयेत, हाच केंद्र सरकारचा त्यामागे उद्देश होता.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा