**❗ ६७ नगरसेवक बिनविरोध कसे? ❗
निवडणूक प्रक्रियेवर संशय – राज्य निवडणूक आयोगाकडून चौकशीचे आदेश**
राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुका होण्याआधीच तब्बल ६७ नगरसेवक बिनविरोध निवडून येणे ही बाब आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने नगरसेवक बिनविरोध कसे निवडून आले? असा थेट सवाल उपस्थित होताच राज्य निवडणूक आयोगाने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पक्षनिहाय आकडे धक्कादायक
बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेवकांमध्ये
- भाजप – ४५
- शिवसेना (शिंदे गट) – १९
- राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) – २
- अन्य – १
असा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सर्वाधिक नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले असून, त्यापाठोपाठ छत्रपती संभाजीनगर, पुणे–पिंपरी चिंचवड आणि जळगाव महापालिकांचा क्रमांक लागतो.
धमक्या, दबाव आणि पैशांचे आमिष?
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध निवड झाल्यानंतर विरोधी पक्षांकडून गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
उमेदवारांना धमकावणे, दबाव टाकणे, पैशांचे आमिष दाखवणे आणि जबरदस्तीने नामनिर्देशन मागे घ्यायला लावणे
अशा तक्रारी थेट निवडणूक आयोगाकडे दाखल झाल्या आहेत.
या आरोपांची दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की —
- विरोधी उमेदवारांवर दबाव टाकण्यात आला का?
- नामनिर्देशन मागे घेण्यासाठी धमकी किंवा आमिष वापरले गेले का?
- निवडणूक प्रक्रियेत नियमभंग झाला का?
याची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे.
विजय घोषणा रोखली
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांची विजय घोषणा करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश आयोगाने दिले आहेत. यामुळे संबंधित राजकीय पक्षांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
कुलाबा प्रकरणात सीसीटीव्ही तपासणार
मुंबईतील कुलाबा विभागातील तीन प्रभागांत
काँग्रेस, जनता दल (एस) आणि आपच्या उमेदवारांनी
दबावाखाली नामनिर्देशन स्वीकारले गेले नाही
असा गंभीर आरोप केला आहे.
या प्रकरणात मुंबई महापालिका आयुक्त आणि वॉर्ड ‘ए’ कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नियमभंग सिद्ध झाल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई
निवडणूक प्रक्रियेत नियमभंग आढळून आल्यास संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही आयोगाने दिला आहे.
मात्र, एकदा नामनिर्देशन मागे घेतल्यानंतर उमेदवारांना पुन्हा अर्ज दाखल करण्याची कोणतीही तरतूद नाही, हेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
अहवाल मागवले
२ जानेवारी (नामनिर्देशन मागे घेण्याची अंतिम तारीख) नंतर
- संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी,
- महापालिका आयुक्त,
- पोलीस आयुक्त
यांच्याकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे.
🔴 लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणाऱ्या या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, चौकशीअंती कोणाचे चेहरे उघडे पडतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
ही केवळ बिनविरोध निवडणूक नाही, तर लोकशाहीच्या विश्वासाची कसोटी आहे!
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा