मुंबई; कोणत्या निकषांच्या आधारावर तुम्ही पत्रकारांच्या सेवा अचानक खंडित करीत आहात आणि त्यांच्या वेतनात बेकायदेशीरपणे कपात करीत आहात याचा खुलासा दोन आठवडय़ात लेखी स्वरुपात द्या, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्रातील वृत्तपत्र मालकांना विचारला आहे.
पत्रकारांच्या सेवा अवैधरित्या खंडित करण्याचा प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ आणि नागपूर पत्रकार संघाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने हा प्रश्न विचारून वृत्तपत्र मालकांच्या वकिलांना निरुत्तर केले.
या प्रकरणात नेमके उत्तर घेऊन दोन आठवडय़ात पुढील सुनावणीसाठी उपस्थित व्हा, असे निर्देश खंडपीठाने यावेळी दिले. यावेळी युक्तिवाद करताना पत्रकार संघटनांच्या वतीने ऍड्. श्रीरंग भांडारकर यांनी वृत्तपत्र मालकांच्या गैरकृत्यांवर प्रकाश टाकला. त्यांना ऍड्. मनीष शुक्ल यांनी सहकार्य केले. यावेळी वृत्तपत्र मालकांच्या वतीने ऍड्. अनिल मार्डीकर आणि आर एम भांगडे, केंद्र सरकार च्या वतीने उल्हास औरंगाबादकर तर राज्य शासनाच्या कतीने सुमंत देवपुजारी यांनी युक्तिवाद केला.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा