पाटण नगरपंचायतीच्या पाणी पुरवठा योजनेला अमृत 2.0 योजनेअंतर्गत मिळणार 19 कोटी 70 लाखाचा निधी. पालकमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांचे पाठपुराव्याला यश.

 

                                                                         

 

दौलतनगर दि.29: पाटण नगरपंचायतीच्या नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाला अमृत 2.0 कार्यक्रमांतर्गत मंजूरी मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्री  ना. शंभूराज देसाई यांनी केल्या होत्या.त्यानुसार पाटण नगरपंचायत व महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण विभागाने पाटण नगरपंचायतीच्या नळ पाणी पुरवठा योजनेचा सुधारित अंदाजपत्रके आराखडयासह असणारा प्रस्ताव तांत्रिक मंजूरीसाठी प्रस्तावित केला होता. त्यानुसार अमृत 2.0 या योजनेअंतर्गत पाटण नगरपंचायतीच्या नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या सुधारित 19 कोटी 69 लक्ष 52 हजार इतक्या अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या प्रस्तावाला तांत्रिक मान्यता देण्यात आली असून लवकरच पाटण नगरपंचायतीच्या नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाकरीता प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव शासनस्तरावर नगर विकास विभागाकडे दाखल केला असून राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे यांचेकडे या नळ योजनेच्या प्रस्तावाला तातडीने मंजूरी मिळण्याची विनंती ना.शंभूराज देसाई करणार असल्याची माहिती पालकमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांचे कार्यालयाचेवतीने प्रसिध्दीपत्रकांत देण्यात आली असून पाटण नगरपंचायतीचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लागणार आहे.

                 पाटण नगरपंचायती  अंतर्गत गेल्या अनेक वर्षापासून सातत्याने  पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत होत नसल्याने येथील ग्रामस्थांसह व्यापाऱ्यांची पिण्याच्या पाण्याची मोठी गैरसोय होत होती. ऐन पावसाळयामध्ये पाटण शहारामध्ये टँकरच्या माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याची वेळ पाटण वासियांवर आली होती. दैनंदिन पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईमुळे पाटण येथील स्थानिक नागरिकांचे मोठे हाल होत होते.त्यामुळे पालकमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांनी पाटण नगरपंचायती अंतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजना मंजूर होण्याकरीताचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार पाटण नगरपंचायत व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाने पाटण शहारांतर्गत नव्याने कार्यान्वित करावयाच्या नळ पाणी पुरवठा योजनेचे सर्व्हेक्षण करुन रक्कम रुपये 21 कोटी 44 लाख 57 हजार रुपयांचा सुधारित आराखडा तयार करुन संबंधित विभागाकडे दाखलही करण्यात आला. दाखल प्रस्तावावर पालकमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांनी  संबंधित विभागाचे मुख्य अभियंता यांना तांत्रिक मान्यता देण्याबाबतच्या सूचना केल्या होत्या.त्यानुसार राज्य उच्चाधिकार सुकाणू समितीने शिफारस केल्यानुसार पाटण नगरपंचायतीचे नविन नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या कामासाठी 19 कोटी 70 लक्ष रुपये तत्वत: मंजूर केले असून या  नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या अंदाजपत्रकाची विभागीय आणि मंडळ स्तरावर तपासणीही करण्यात आली आहे.तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कराड विभाग आणि मंडळ कार्यालय पुणे यांनी तांत्रिक मंजूरीसाठी सादर आणि शिफारस केलेल्या या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने पाटण नगरपंचायतीने सादर केलेल्या पाटण येथील नवीन नळ पाणी पुरवठा येाजनेच्या अंदाजपत्रकाच्या  19 कोटी 69 लक्ष 52 हजार इतक्या अंदाजपत्रकीय रक्कमेला  सुधारित तांत्रिक मान्यता दिली असल्याचे सांगत पत्रकांत पुढे म्हंटले आहे की, पालकमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांनी नगरविकास विभागाकडील पाटण नगरपंचायतीचे नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेकरीता नगरविकास विभागाकडे दाखल प्रस्तावाबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे यांचेकडे तातडीने मान्यता मिळण्यासाठी विनंती केलेली असून पाटण येथील नवीन नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाला लवकरच शासनस्तरावर मान्यता मिळणार असल्याने पाटण नगरपंचायत हद्दीतील पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी मिटणार असल्याचे शेवटी प्रसिध्दीपत्रकांत म्हंटले आहे.

आता मुंबईला जायचंच; मनोज जरांगे यांचा पदयात्रेचा मार्ग ठरला;

आता मुंबईला जायचंच; मनोज जरांगे यांचा पदयात्रेचा मार्ग ठरला;

 

मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमधून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषण करणार असून, मुंबई दौरा कसा असणार याची रूपरेषा जाहीर करण्यात आलेली आहे.20 जानेवारीला आंतरवाली सराटीमधून सकाळी 9 वाजता पायी दिंडी मुंबईकडे निघणार असल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे. तर, आंतरवाली सराटी- अहमदनगर-पुणेमार्गे मुंबईला ही पायी दिंडी पोहचणार आहे.

मनोज जरांगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "जालना,शहागड, गेवराई (बीड), अहमदनगर, शिरूर, शिक्रापूर, रांजणगाव, खराडी, शिवाजीनगर, पुणे असे दिंडी पोहचेल. त्यानंतर पुढे पुणे, मुंबई हायवे, लोणावळा, पनवेल, वाशी, चेंबूरमार्गे आझाद मैदानावर ही पायी दिंडी पोहचणार आहे. दिंडीच्या आसपासच्या गावातल्या लोकं त्या-त्या ठिकाणी दिंडीत सहभागी होतील. सगळ्या नियोजनाचं पीडीएफ तयार करून कार्यकर्त्यांना व्हॉट्सॅपच्या माध्यमातून पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती जरांगे यांनी दिली आहे.

जरांगेंचं आंदोलकांना आवाहन

रोज वापरासाठी लागत असलेल्या वस्तू सोबत घेण्याचं आवाहन मनोज जरांगे यांनी आंदोलकांना केलं आहे. मुंबईत जाईपर्यंत जेवणाची व्यवस्था करावी लागणार नाही.

नरबळी कायद्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी - माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण.

  

                                                                        

माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नरबळी बाबत राज्यातील घडलेल्या घटनांबाबत "औचित्याचा मुद्दा" माध्यमातून विधानसभेत प्रश्न विचारीत सरकारला सूचना केल्या कि, राज्यात नरबळी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी या कायद्याचे नियम तात्काळ करावेत.

६ डिसेंबर 2023 रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यातील हुंडापुरी गावात एका तांत्रिकाचा त्याच्या पत्नीचा व त्याच्या दहा वर्षाच्या नातीचा असा ट्रिपल खून अंधश्रद्धेतून करण्यात आला. संबंधित मांत्रिक हा साठ वर्षीय तांत्रिक होता तो वेगळ्या प्रकारची औषधे लोकांना देत होता, पण त्यामधून लोकांना कोणताही फायदा न होता त्याचा त्रास होत असल्याने गावातील लोकांनी त्या मांत्रिकाचा त्याच्या बायकोचा व त्याच्या नातीचा निर्घृण खून केला. अशी माहिती विधानसभेत माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देऊन एका अत्यंत महत्वाच्या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.

तसेच पुढे त्याचप्रकारची राज्यातील काही घटनांची माहिती देताना आ. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि, मालेगाव मध्ये जुलै 2023 मध्ये गुप्तधनाकरिता कृष्णा अनिल सोनवणे याने ८ वर्षाच्या मुलाचा गळा चिरून खून केला होता, तसेच 2019 मध्ये मंगळवेढ्यातील प्रतीक विश्वेश्वर या 9 वर्षाच्या मुलाचा नरबळी दिला होता. माझ्या तालुक्यातील एका गावामध्ये बारावीच्या मुलीचा खून झालेला होता तो एका तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून आई-वडिलांनी केला असे सांगण्यात येते. अजूनही ते प्रकरण मिटलेले नाही.

राज्यात २०१४ पूर्वी आघाडी सरकार असताना महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष अनिष्ट आणि अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध करण्याबाबत आणि त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबतचा कायदा 2013 साली पारित करण्यात आलेला होता, काही दिवसापूर्वी घडलेली गडचिरोली येथील घटना असेल, मालेगावची अथवा सोलापूरची घटना असेल यावरून हेच लक्षात येते कि, जरी 2013 साली नरबळी कायदा पारित केला असला तरी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही कारण या कायद्याचे नियम केले गेले नाहीत. त्यामुळे या कायद्याची नक्की अंमलबजावणी कशी करावी हे अजून समजत नाही. 2021 चे आकडे आहेत की दर महिन्याला एक नरबळी महाराष्ट्रात जातो. बारा महिन्यात 13 नरबळी झाले असल्याची माहिती अंधश्रद्धा निर्मूलन यांच्या माहितीच्या आधारे समजते. प्राध्यापक श्याम मानव याबाबतीत खूप चांगलं काम करत आहेत. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे ज्याने नरबळी विरोधात कायदा केलेला आहे. यानंतर कर्नाटक व केरळ या राज्याने कायदे केले, पण त्यांनी आपल्या राज्यात नियम केलेले आहेत. अजूनही महाराष्ट्रात या कायद्याचे नियम न केल्याने या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी  होत नाही. म्हणून या अत्यंत महत्वाच्या घटनेकडे औचित्याचा मुद्दा च्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतो की, ताबडतोब या नरबळी कायदा संदर्भात नियम करावेत तसेच या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि या कायद्यानुसार  वर्षातील आकडेवारी प्रकाशित करावी म्हणजे या कायद्याचा किती वापर आपल्या राज्यात होतोय हे आपल्याला समजेल.

डाॅ.संदीप डाकवे यांना ऑल जर्नालिस्ट अँण्ड फ्रेंड्स सर्कलचा प्रेरणा पुरस्कार जाहीर.

 डाॅ.संदीप डाकवे यांना ऑल जर्नालिस्ट अँण्ड फ्रेंड्स सर्कलचा प्रेरणा पुरस्कार जाहीर.

 

 

तळमावले/वार्ताहर
पाटण तालुक्यातील डाकेवाडी (काळगांव) येथील पत्रकार डाॅ.संदीप डाकवे यांना ऑल जर्नालिस्ट  अँण्ड फ्रेंड्स सर्कल या राष्ट्रीय पत्रकार संघटनेचा राज्यस्तरीय प्रेरणा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. यापूर्वी डॉ. डाकवे यांना उत्कृष्ट पत्रकारितेसाठी महाराष्ट्र शासनाचे 5 पुरस्कार मिळाले आहेत. नांदेड येथील नरहर कुरुंदकर सभागृह पिपल्स काॅलेज नांदेड येथे रविवार दि.24 डिसेंबर, 2023 रोजी होणाऱ्या 18 व्या राज्यस्तरीय पत्रकार संमेलनात हा पुरस्कार डाॅ.संदीप डाकवे यांना प्रदान करण्यात येणार आहे.
डाॅ.डाकवे यांच्या नावाची नोंद वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रेकाॅर्ड, हायरेंज बुक ऑफ रेकाॅर्ड, इंडिया बुक ऑफ रेकाॅर्ड, द ग्रेटेस्ट इंडियन या पुस्तकात झाली आहे
डाॅ.संदीप डाकवे यांनी पत्रकारितेसोबत 60 च्यावरती विविध पुस्तके, मासिके, दिवाळी अंक, नियतकालिके, अहवाल, स्मरणिका इ.ची कल्पक मुखपृष्ठ साकारली आहेत. याशिवाय त्यांनी सामाजिक बांधिलकी जोपासताना गरजूंना सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त रकमेची रोख आर्थिक मदत केली आहे.
अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व असलेल्या पत्रकार डाॅ.संदीप डाकवे यांना राज्यस्तरीय प्रेरणा पुरस्कार मिळाल्याबद्दल विविध क्षेत्रातील मान्यवरांकडून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सरकारने तात्काळ घ्याव्यात - माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांची विधानसभेत मागणी.

                                                                   

 नागपूर: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका गेली २ वर्षाहून अधिक वर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अशा ठिकाणी प्रशासकच्या माध्यमातून कारभार सुरु आहे. त्यामुळे जिथे प्रशासक आहेत अशा ठिकाणी लोकप्रतिनिधींच्या अभावी लोकांचे प्रश्न मार्गी लागण्यात अडथळे येत असल्याचे दिसून येते यामुळे सरकारने तात्काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घ्याव्यात अशी आग्रही मागणी माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत केली.  

तसेच पुढे बोलताना आ. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि, पंधराव्या वित्त आयोगाच्या नियमाप्रमाणे 2021 ते 2025 पर्यंत या पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्राला एकूण 22 हजार 713 कोटी निधी हा फक्त ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणार आहे. परंतु केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे की ज्या ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत व जिथे प्रशासक आहेत त्या ठिकाणी केंद्राचा हा निधी मिळणार नाही. त्याप्रमाणे राज्याच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सुद्धा शासन आदेश काढलेला आहे.

आपल्या राज्यामध्ये जवळजवळ दोन वर्ष ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्यामुळे हा जवळपास आठ हजार कोटी रुपयांचा हक्काचा निधी ग्रामीण भागातील जनतेला मिळणार नाही. त्यामुळे शासनाला माझी विनंती आहे कि, हा निधी तरी मिळाला पाहिजेच पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे निवडणुका झाल्या पाहिजेत. निवडणुकांसाठी जे राजकीय आरक्षण आहे जे आपण एससी एसटी ओबीसी यांना देतो ते सुद्धा मिळालेले नाही, त्यावर तोडगा काढून ताबडतोब स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत व हा निधी केंद्र शासनाकडून आपल्याला मिळण्याबाबत प्रयत्न केले पाहिजेत. जोपर्यंत या निवडणुका होत नाहीत तोपर्यंत केंद्र सरकारसोबत आपण संपर्क साधावा आणि जो राज्याचा हक्काचा निधी आहे तो घेण्यात यावा व ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये लोकप्रतिनिधी नसतील तिथे येणारा निधी आमदारांच्या माध्यमातून वितरित व्हावा

कराड-चिपळूण रेल्वे प्रकल्प मार्गी लावण्याची माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांची लक्षवेधीद्वारे मागणी.

कराड-चिपळूण रेल्वे प्रकल्प मार्गी लावण्याची माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांची लक्षवेधीद्वारे मागणी.                                                      

राज्याचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरु आहे. या अधिवेशनामध्ये लक्षवेधीच्या माध्यमातून माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कराड-चिपळूण रेल्वे प्रकल्प मार्गी लावण्याची आग्रही मागणी केली.  

कराड चिपळूण रेल्वे मार्ग हा महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे, याबाबत लक्षवेधीच्या माध्यमातून 21 मार्च 2023 रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सूचना मांडली होती. त्यावेळी बंदरे व खनीकर्म मंत्री यांनी सभागृहाला आश्वासित केलं होत की, या प्रकल्पाबद्दल राज्य शासन केंद्र शासनाकडे कोणत्या प्रकारची चर्चा करत आहे किंवा कोणता पाठपुरावा चालू आहे याची माहिती देण्याकरिता एका महिन्याच्या आत केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांसोबत बैठक घेऊ. पण आता जवळपास आठ ते नऊ महिने होऊनसुद्धा कोणत्याही प्रकारची बैठक शासनाकडून घेतली गेली नाही, त्यामुळे आ. चव्हाण यांनी हिवाळी अधिवेशनामध्ये लक्षवेधीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सरकारचे या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाकडे लक्ष वेधले. तसेच आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शासनाला दोन प्रश्न विचारले  पहिला प्रश्न होता २०२३ च्या बजेट सेशनमध्ये लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न विचारला असता मंत्रिमंडळाने आश्वासन दिले होते की या प्रकल्पाबाबत महिनाभरात बैठक घेतले जाईल त्या आश्वसनाचे काय झाले? तसेच दुसरा प्रश्न विचारला, नीती आयोग गेली चार ते पाच वर्ष या प्रकल्पाचा अभ्यास करत आहे त्याबद्दल राज्य शासनाने कोणत्या प्रकारचा पाठपुरावा केला आहे. या दोन प्रश्नांनी आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

पुढे आ. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि, कराड ते चिपळूण सह्याद्रीच्या डोंगर रांगेतून तसेच बोगद्याच्या मार्गातून जाणारा रेल्वे प्रकल्प हा रेल्वे मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये आहे. हा प्रकल्प राज्य शासनाने बजेटमध्ये मंजूर केलेला होता. आमचे जेव्हा आघाडी सरकार होते तेव्हा 2012 मध्ये 50:50 टक्के निधी देऊन हा 928 कोटींचा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. त्यावेळी या प्रकल्पाची किंमत 928 कोटी रुपये होती. हा प्रकल्प कोकण पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याला जोडणारा राज्याकरिता अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे, म्हणूनच केंद्र व राज्य सरकारने या प्रकल्पाला मान्यता दिली होती. 2014 ला सरकार बदलल्यानंतर नवीन सरकारने नवीन कन्सल्टंट ला या प्रकल्पाचा अभ्यास करून अहवाल देण्यास सांगितले त्यांनी या प्रकल्पाची किंमत रु. 3196 म्हणजे जवळपास 3200 कोटी रुपये असं अहवालातून नमूद केले. आमच्या सरकारने 50:50 टक्के म्हणजे केंद्र सरकार 50% व राज्य सरकार 50% या धर्तीवर प्रकल्प करण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता. त्यानंतर २०१४ साली आलेल्या नवीन राज्य सरकारने निर्णय घेतला की हा 3200 कोटीचा प्रकल्प आता आपण पीपीपी प्रमाणे करू आणि त्यानुसार केंद्राशी करार झाला.
          14 ऑगस्ट 2016 रोजी मुंबईतील शासकीय सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये कोकण रेल्वे व शापूरजी पालमजी यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला. या कार्यक्रमात आ. पृथ्वीराज चव्हाण सुद्धा उपस्थित होते. या करारानंतर 11 जून 2017 रोजी तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू हे कराडला आले होते व त्यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले तरी त्याच्यामध्ये आजपर्यंत काहीच प्रगती झाली नाही. या प्रकल्पामध्ये दहा रेल्वे स्थानक आहेत जे सातारा व रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आहेत कोकणातील जवळपास आठ बंदरे या रेल्वेस्थानकाशी जोडली जाणार आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा व राज्याच्या दृष्टीने महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे व तो लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारकडून काय प्रयत्न झाले व हा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी  शासनाकडून प्रयत्न व्हावेत अशी आग्रही मागणी माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.

आ. चव्हाण यांच्या प्रश्नावर मंत्री दादा भुसे यांनी उत्तर देताना सांगितले कि, अर्थसंकल्प अधिवेशनात माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून कराड-चिपळूण रेल्वे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मागणी केली होती, त्यावेळी रेल्वे मंत्र्यांच्यासोबत बैठक जरी होऊ शकली नसली तरी येत्या महिन्यात मुख्यमंत्री व रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासोबत बैठक आयोजित केली जाईल व या प्रकल्पाची सद्य स्थिती मांडली  जाईल.
----------------------------------------

एडीबी अर्थसहाय्य योजनेतून मल्हारपेठ मसूर मायणी राज्यमार्गासाठी 480 कोटींचा निधी मंजूर. मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस यांचेकडे पालकमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश.

.

 

दौलतनगर दि.18: पाटण विधानसभा मतदारसंघातून सुरु होणारा मल्हारपेठ उंब्रज मसूर मायणी पंढरपूर हा राज्य मार्ग क्रमाक 143 वाहतूकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असून मुंबई पुणे बेंगलोर आशियाई महामार्ग व विजापूर कराड चिपळूण गुहाघर राष्ट्रीय महामार्ग या दोन महामार्गांना जोडणाऱ्या या  राज्यमार्गावर दैनंदिन वाहतूक मोठया प्रमाणांत सुरु असते. या राज्य मार्गावरील पंढरपूर ते मायणी या रस्त्याचे काम पुर्ण झाले असून मल्हारपेठ ते मायणी या 60 किलोमिटर मधील लांबीतील रस्ता खराब झाल्याने दळण वळणाची मोठी गैरसोय होत होती. मल्हारपेठ उंब्रज मसूर मायणी पंढरपूर या राज्य मार्गाचे मल्हारपेठ ते मायणी या 60 किलोमिटर रस्त्याचे लांबीची सुधारणा करण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या अर्थसहाय्यातून निधी मंजूर होण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांचेकडे पालकमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांनी आग्रही विनंती  करत या रस्त्याचे कामाला निधी मंजूर होण्यासाठी गेली दिड वर्ष सातत्याने पाठपुरावा करत होते.त्यानुसार मल्हारपेठ उंब्रज मसूर मायणी पंढरपूर हा राज्य मार्ग क्रमाक 143 मधील मल्हारपेठ ते मायणी या 60 किलोमिटर रस्त्याचे लांबीची सुधारणा करण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या अर्थसहाय्यातून 480 कोटी  रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.

                   सातारा जिल्हयातील पाटण तालुक्यातून सुरु होणारा मल्हारपेठ उंब्रज मसूर मायणी पंढरपूर हा रस्ता राज्यमार्ग क्रमांक 143 आहे. सदर रस्ता मुंबई पुणे बेंगलोर आशियाई महामार्ग व विजापूर कराड चिपळूण गुहाघर राष्ट्रीय महामार्ग या दोन महामार्गांना जोडणारा तसेच सातारा,सांगली व सोलापूर या तिन्ही जिल्हयातून जाणारा महत्त्वाचा रस्ता आहे. या रस्त्यावर साखर कारखाने व इतर महत्त्वाचे उद्योगधंदे तसेच मोठया लोकसंख्येची मुख्य बाजारपेठा असलेली गावे आहेत. त्यामुळे या रस्त्यावर मोठया प्रमाणांत वाहतूक वर्दळ असते. दरम्यान या रस्त्याचे मार्गावरील मायणी ते पंढरपूर या सोलापूर जिल्हयातील लांबीचे काम नुकतेच पूर्ण झालेले असून सातारा जिल्हयातील मल्हारपेठ ते मायणी ही 60 किलोमिटर लांबी खराब झालेली असल्याने या मार्गावरुन ये-जा करताना वाहनधारकांसह प्रवाशांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन मल्हारपेठ उंब्रज मसूर मायणी पंढरपूर या राज्य मार्गाचे मल्हारपेठ ते मायणी या 60 किलोमिटर रस्त्याचे लांबीची सुधारणा करण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या अर्थसहाय्यातून निधी मंजूर होण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस यांचेकडे पालकमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांनी गत दिड वर्षापासून आग्रहाची विनंती केलेली होती. त्यानुसार मल्हारपेठ पंढरपूर या मार्गावरील  मल्हारपेठ ते मायणी या 60 किलोमिटर खराब लांबीचे सविस्तर सर्वेक्षण (DPR) तयार करण्यात येऊन मल्हारपेठ ते मायणी या रस्त्याचे लांबीचे 480 कोटी किंमतीचे अंदाजपत्रक मंजूरी साठी सादर करण्यात आल्यानंतर एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या अर्थसहाय्यातून निधी मंजूर होण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांचेकडे ना.शंभूराज देसाई यांनी गत दिड वर्षापासून पाठपुरावा करत होते. त्यानुसार मल्हारपेठ उंब्रज मसूर मायणी पंढरपूर हा राज्य मार्ग क्रमाक 143 मधील मल्हारपेठ ते मायणी या 60 किलोमिटर रस्त्याचे लांबीची सुधारणा करण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या अर्थसहाय्यातून 480 कोटी  रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून  मल्हारपेठ ते मायणी या खराब लांबीचे नुतनीकरण झाल्यानंतर मल्हारपेठ ते पंढरपूर ही सलग लांबी वाहतुकीसाठी सोईची होणार आहे.दरम्यान एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या अर्थसहाय्यातून मंजूर मल्हारपेठ उंब्रज मसूर मायणी पंढरपूर हा राज्य मार्ग क्रमाक 143 मधील मल्हारपेठ ते मायणी या 60 किलोमिटर रस्त्याचे मंजूर 480 कोटी  रुपयांचे कामाची निविदा प्रक्रिया तातडीने करण्यात येऊन मंजूर असलेले काम लवकरात लवकर सुरु करण्याच्या सूचना ना.शंभूराज देसाई यांनी संबंधित अधिकारी यांना केल्या असल्याचे शेवटी प्रसिध्दीपत्रकांत नमूद केले आहे.