शासन आपल्या दारी आर्थिकदृष्टया मागास घटकातील युवकांना उद्योजकतेसाठी अर्थसहाय्य, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ

 

शासन आपल्या दारी

आर्थिकदृष्टया मागास घटकातील युवकांना उद्योजकतेसाठी अर्थसहाय्य,

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ

 

 

            राज्यातील आर्थिकदृष्टया मागास घटकातील उद्योजक बनु इच्छिणाऱ्या तसेच तशी क्षमता असणाऱ्या बेरोजगार तरुणांना आर्थिक सहाय्य पुरविण्यासाठी शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. या महामंडळाच्यातर्फे वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा व गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यात येते. या योजनांची माहिती देणारा लेख…

            वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-1)- या योजनेची मर्यादा १० लाखाहून १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. महामंडळामार्फत रु. ४.५ लाखाच्या व्याज मर्यादेत परतावा करण्यात येतो. व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त ७ वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत जास्त द.सा.द.शे. १२% असेल. या योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांनी बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे. व ते कर्ज फक्त व्यवसायिक तथा उद्योगाच्या दृष्टीने मंजूर झालेले असावे. (दिनांक २० मे, २०२२ पूर्वीच्या LO.I. धारकांना नियमानुसार रु. १० लाखाच्या मर्यादेतील व्याज परतावा करण्यात येणार असून व्याजाकरीता रु. ३ लाखाची मर्यादा असेल.)

            गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-2) - या योजनेअंतर्गत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येऊन, दोन व्यक्तींसाठी कमाल रु. २५ लाखाच्या मर्यादेवर, तीन व्यक्तींसाठी रु. ३५ लाखाच्या मर्यादेवर, चार व्यक्तींसाठी रु. ४५ लाखाच्या मर्यादेवर व पाच व पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास रु. ५० लाखापर्यंतच्या व्यवसाय/उद्योग कर्जावर ५ वर्षापर्यत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जे कमी असेल ते, जास्तीत जास्त १२ टक्के व्याज किंवा रु. १५ लाखाच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास, हफ्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. या योजनेमध्ये FPO गटांनी त्यांच्या शेतीपूरक व्यवसायाकरीता बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील देखील व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ करेल,

महामंडळाच्या योजनांची संपूर्ण यंत्रणा व कार्यपध्दती ही ऑनलाईन असून पूर्णपणे पारदर्शक आहे. सदरच्या योजना या लाभार्थीभिमुख असून लाभार्थी जोपर्यंत सर्व माहिती वेब प्रणालीवर (www.udyog.mahaswayam.gov.in.) अपलोड करीत नाही, तोपर्यंत पुढील कार्यवाही करता येत नाही.

            महामंडळाच्या योजनांकरीता सामाईक अटी व शर्ती- उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य, या योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गाकरीता तथा ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्त्वात नाही, अशांकरीता आहेत. योजनेकरीताची वयोमर्यादेची अट स्त्री-पुरुषांकरीता कमाल ६० वर्षे असेल. लाभार्थ्याचे कौटूबिक वार्षिक उत्पन्न रु. ८ लाखाच्या आत असावे. (रु. ८ लाखाच्या मर्यादित असल्याचे तहसिलदाराचे प्रमाणपत्र) किंवा वैयक्तीक I.T.R. (पती व पत्नीचे)] लाभार्थ्यांने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल. दिव्यांग व्यक्तीला योजने अंतर्गत लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) मध्ये कमाल वयोमर्यादेचे बंधन नसेल. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, बचतगट, एल.एल.पी., कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट/संस्था लाभास पात्र असतील. महामंडळाच्या योजनांतर्गत फक्त व्यवसाय/ उद्योगाकरीता घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल व या योजनांची अंमलबजावणी तंतोतंत करण्यात येईल.

            योजनांचा लाभासाठी कार्यपध्दती- पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) करीता महत्वाची कागदपत्रे- आधार कार्ड (अपडेटेड मोबाईल क्रमांक व स्वत:च्या ई-मेल आयडी सह) रहिवासी पुरावा (रहिवासी दाखला/लाईट बिल/रेशनकार्ड/गॅस बिल/बैंक पास बुक) उत्पन्नाचा पुरावा (उत्पन्नाचा दाखला/आयटी रिटर्न (जर लग्न झाले असल्यास नवरा-बायकोचे व लग्न झाले नसल्यास स्वतः चे आयटी रिटर्न अनिवार्य) जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला एक पानी प्रकल्प अहवाल (याचा नमुना वेब प्रणालीवर उपलब्ध आहे.) पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) प्राप्त झाल्यानंतरच, LOI समवेत लाभार्थ्यांने त्याला करावयाचा असलेल्या व्यवसायाचा/उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल (आवश्यक ते सर्व कागदपत्र च्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही बँकेमध्ये कर्ज प्रकरण दाखल करावे. कर्ज मंजूरीची पुर्ण प्रक्रीया बैंक करीत असते, यामध्ये महामंडळ कोणत्याही स्वरुपाचा हस्तक्षेप करीत नाही. कर्ज प्रकरण दाखल केल्यानंतर पोचपावती बँकेकडून घ्यावी. बँकेने कर्ज मंजुर केल्यानंतर कर्ज मंजूरीबाबतची आवश्यक सर्व माहिती संबंधिताने वेब प्रणालीवर सादर करावी. (उदा. जया खात्यामध्ये व्याज परतावा हवा आहे त्याचा तपशील, बँक कर्ज मंजुरी पत्र, बँकेमार्फत वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट), बैंक EMI वेळापत्रक (त्यावर वसुलीचा दिनांक असणे अनिवार्य), प्रकल्प अहवाल, हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा (बैंक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी) त्यानंतर बँकेमध्ये पुर्ण EMI हफ्ता विहित कालमर्यादित भरल्यानंतरच महामंडळाच्या वेब प्रणालीवर ऑनलाईन क्लेम दाखल करावा. दाखल केलेला क्लेम अचूक असला तरच संबंधिताला व्याज परताव्याचा लाभ देता येईल. यामध्ये हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा म्हणून बँक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी अपलोड करणे अनिवार्य असेल. लाभार्थ्याने दाखल केलेल्या क्लेमची पडताळणी महामंडळामार्फत करण्यात येऊन, लाभार्थ्यास अनुज्ञेय असलेली व्याज परताव्याची रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यात ऑनलाईन स्वरुपात वितरीत करण्यात येईल.

            या योजनांच्या लाभाकरीता कोणत्याही सहकार्याची आवश्यकता असल्यास महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयकांना संपर्क साधावा. जिल्हा समन्वयकांचा संपर्क वेब प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या योजनांच्या सहाय्याकरीता महामंडळाचे मुंबई मुख्यालय व जिल्हानिहाय जिल्हा समन्वयकांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोणत्याही खाजगी व्यक्ती/संस्थेच्या प्रलोभनाला बळी पडू नये.

            महामंडळाच्या कार्यालयाचा पत्ता-जी. टी. हॉस्पिटल, बी. टी. मार्ग, जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टसच्या मागे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्टेशनजवळ, मुंबई ४००००५

दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२२६७०४०२, इमेल-apamvmmm2021@gmail.com वेबसाईट : www.udyog.mahaswayam.gov.in

संकलन- जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालय, सातारा