संपादक - प्रदीप विष्णु माने 8108253323 ताज्या बातम्या सामाजिक,राजकारण, मनोरंजन,क्रीडा आणि इतर
बुधवार, ३० डिसेंबर, २०२०
कुंभारगाव ; ऊसाचा कोयता हातात धरलेल्यांनी केले दिनदर्शिकेचे प्रकाशन
ग्रामपंचायत निवडणुक ; नामनिर्देशनपत्र दाखल होणार पारंपारिक पद्धतीने, (offline mode) राज्य निवडणूक आयोगाचे परिपत्रक
मंगळवार, २९ डिसेंबर, २०२०
खुशखबर ; नवीन वर्षात एक लाखापेक्षा जास्त सुशिक्षित बेरोजगारांना मिळणार सरकारी नोकरी
आपणास विदित आहेच की, महाराष्ट्रातील शासकीय सेवेत सध्या एक लाखांपेक्षा जास्त पदे रिक्त असून सुशिक्षित आणि होतकरू तरूण वर्ग महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग वर्ग-1, वर्ग-2 आणि वर्ग-3 विभागातील सेवाभरतीच्या प्रतिक्षेत आहे. या संदर्भात तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
कोविड-19 महामारी संदर्भात परिस्थिती आता बऱ्यापैकी नियंत्रणात येत असल्याने नवीन वर्ष 2021 पासून ही भरती प्रक्रिया सुधारित महापोर्टलद्वारे तातडीने सुरु करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे कोरोना संदर्भात उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे वयोमर्यादा अट शिथिल करण्यात यावी. अशी सूचनाही विधानसभा अध्यक्ष श्री. पटोले यांनी मांडल्या आहेत.
ग्रामपंचायत निवडणूक ; जात प्रमाणपत्र पडताळणी अर्ज उद्या ऑनलाईनसोबत ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकाण्याचे निर्देश
ग्रामपंचायत निवडणूक ; जात प्रमाणपत्र पडताळणी अर्ज उद्या ऑनलाईनसोबत ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकाण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. 29 : ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्यभरात जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे अर्ज दाखल करण्यासाठी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती येथे नागरिकांची झुंबड उडालेली आहे. जात पडताळणीच्या अर्जाचे प्रमाण वाढल्याने ऑनलाईन प्रक्रिया मंदावली आहे. त्यामुळे ३० डिसेंबर रोजीही राज्यातील सर्व जात पडताळणी समित्यांनी ऑनलाईनसह ऑफलाईन अर्जसुद्धा स्वीकारावेत, असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत.श्री. मुंडे यांच्या निर्देशानुसार ‘बार्टी’मार्फत याबाबतचा आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेचा वेग मंदावल्याने तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची मुदत संपत आली असल्याने ऑनलाईनसोबतच ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारावेत याबाबत राज्यभरातून विनंती करण्यात येत असल्यामुळे तातडीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अर्जाची पोहोच पावती मिळावी, गैरसोय होऊ नये याकरिता ३० डिसेंबर रोजीही अर्ज ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. ठिकठिकाणी समितीने अर्जाची संख्या लक्षात घेत अर्ज स्वीकारण्याची खिडकी/कक्ष वाढवावेत व कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण क्षमतेने व पूर्ण वेळ काम करावे. या दिवशी आलेले सर्व अर्ज दाखल करेपर्यंत कार्यालय सुरू ठेवावीत तसेच ऑफलाईन दाखल केलेल्या अर्जाची माहिती दि. ०१ जानेवारीपर्यंत ‘बार्टी’कडे लेखी स्वरूपात कळवावी असे आदेश राज्यातील सर्व जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना देण्यात आले आहेत.
सोमवार, २८ डिसेंबर, २०२०
उरण ; खाजगीकरणाची पहिला बळी जेएनपीटी !
केंद्रातील मोदी सरकारने सध्या एका पाठोपाठ एक सरकारच्या ताब्यातील जुन्या कंपन्या, संस्था, विमानतळ, रेल्वे आदी खासगीकरण करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यास सुरूवात केली आहे.देशातील ठराविक धनाढ्य उद्योगपतींच्या घशात या सर्व कंपन्या, विमानतळ तसेच बंदरे घालण्यात येत असल्याचा सार्वत्रिक आरोप सध्या विरोधी पक्षाकडून तसेच समाजमाध्यमातून सातत्याने करण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून जेएनपीटी कडे पाहिले जाते.
या खासगीकरण प्रस्तावावर सार्वत्रिक मतदान घेण्याची मागणी कामगार संस्थेचे दिनेश पाटील आणि भूषण पाटील यांनी केली होती. पण संचालक मंडळाने बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर केल्याने सार्वत्रिक मतदान आवश्यक नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे कामगार वर्गात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे भूषण पाटील यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने जेएनपीटी बरोबर विशाखा पट्टणम , चेन्नई, कोलकाता, न्यू मंगलोर, कोचीन , मोरमुगाव, मुंबई आदी 11 बंदराचे सुद्धा खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला असल्याचे या कामगारांनी सांगितले. वाहतुकीच्या दृष्टीने जेएनपीटी हे सर्वात महत्वाचे आणि मोठे बंदर मानले जाते. पण तेच आता उद्योगपतींना आंदण देण्यात येत असून या विराधात देशभरात तीव्र लढा उभारण्याचा इशारा या कामगार संघटनेने दिला आहे.
ग्रामपंचायत निवडणूक ;निवडणुकीतील प्रचाराच्या खर्चाचा हिशोब दाखविण्यासाठी आत्ता सहकारी बँकेच्या खात्याचा समावेश
सातारा जिल्ह्यातील 879 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. निवडणुकीत उमेदवारांच्या प्रचाराचा खर्च दाखविण्यासाठी बॅंकांमध्ये खाते उघडून पासबुकची झेरॉक्स नामनिर्देशन पत्रासोबत जोडणे बंधनकारक असते.त्यामध्ये निवडणूक अर्ज दाखल करण्याची शेवटची मुदत ता. 30 डिसेंबरपर्यंत आहे. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बॅंका व शेड्युल बॅंकांमध्ये नवीन खाते उघडून त्याचे पासबुक मिळेपर्यंत किमान आठवडा लागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे उमेदवारांना मुदतीत अर्ज दाखल करताना अडचणी येण्याची शक्यता आहे. तसेच सहकारी बॅंकांमध्ये पूर्वीपासून खाते असल्यास एक ते दोन दिवसांत पासबुक मिळत असून नवीन खाते काढावयाचे असल्यास दोन ते तीन दिवसांत पासबुक मिळते. त्यामुळे उमेदवारांना अर्ज दाखल करणे सोईचे होणार आहे.याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी स्वतंत्र बॅंक खाते उघडण्यासाठी सहकारी बॅंकांचाही समावेश करत निवडणूक उमेदवारांना सहकार्य करण्याचे आदेश बॅंकांना दिले आहेत.
शनिवार, २६ डिसेंबर, २०२०
कुंभारगाव : 100 गुंठ्यांतील ऊसाला लागली आग : लाखोरुपयांचे नुकसान
शुक्रवार, २५ डिसेंबर, २०२०
ग्रामपंचायत निवडणूक ; सदस्यांपासून ते सरपंचप होण्यासाठी ही आहे नवी अट
जो उमेदवार 1995 नंतर जन्मलेला असेल, आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्त करायचं असेल तर संबंधित उमेदवार सातवी पास असणे आवश्यक आहे. 24 डिसेंबरला हा जीआर जारी करण्यात आला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 15 जानेवारीला प्रत्यक्ष मतदान होणार आहे. त्यासाठी 23 डिसेंबरपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने भाजप काळातील थेट सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द करत, सदस्यातून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. तसंच यावेळी सरपंच आरक्षण सोडत ही निवडणुकीपूर्वी न होता, ती निवडणुकीनंतर होणार आहे. या सर्व प्रकारावरुन विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
अशा परिस्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाचा नवा आदेश समोर आला आहे. या निवडणुकीमध्ये सदस्य आणि सरपंच उमेदवाराबाबतचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोगाने सरपंचपदाबाबत नेमकं काय म्हटलंय?
1) निवडणूक आयोगाने 24 डिसेंबरला अध्यादेश जारी केला आहे. यामध्ये निवडणूक अर्ज भरताना अर्जदार 21 वर्षापेक्षा कमी वयाचा नसावा, उमेदवाराचं नाव मतदार यादीत असावं.
2) उमेदवार जर 1 जानेवारी 1995 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेला असेल आणि ज्यांना कोणत्याही कायद्याने बाद ठरवलं नसेल, त्यांना सातवी पास असल्याशिवाय सरपंच म्हणून निवडून दिलं जाऊ शकणार नाही.
गुरुवार, २४ डिसेंबर, २०२०
कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याबाबत स्वराज्य प्रतिष्ठानत कडून जनजागृती
प्रकाश काळे यांचे निधन
बुधवार, २३ डिसेंबर, २०२०
‘‘काळे काका तुम्ही खरे हिरो आहात’’,वरील उद्गार आहेत सुप्रसिध्द अभिनेते जगन्नाथ निवंगुणे यांचे......
मंगळवार, २२ डिसेंबर, २०२०
प्रशासकीय यंत्रणांनी सावध राहून चाचण्यांचे प्रमाण वाढवावे, मास्कचा वापर बंधनकारक करावा, ; - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
प्रशासकीय यंत्रणांनी सावध राहून चाचण्यांचे प्रमाण वाढवावे, मास्कचा वापर बंधनकारक करावा, ; - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई, दि. 22 : ब्रिटन आणि इतर काही देशांमध्ये कोरोना विषाणूचा नवीन प्रकार आढळून आला आहे. या दुसऱ्या प्रकारच्या कोरोना विषाणूचा प्रसार अतिशय वेगाने होत असल्याचे त्यांच्या निष्कर्षावरून स्पष्ट होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी सावध राहतानाच चाचण्यांचे प्रमाण वाढवावे, मास्कचा वापर बंधनकारक करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. पुढचा धोका लक्षात घेऊन जागरुक राहण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी केले.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्ह्याचे पोलीस अधिकारी यांच्याशी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला.कोरोना स्थिती, कोरोना विषाणूचा दुसरा प्रकार व त्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी, लसीकरणाची तयारी आदीबाबत त्यांनी आढावा घेतला. यावेळी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदिप व्यास, राज्य टास्कफोर्सचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी आदी उपस्थित होतेमुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यावेळी म्हणाले, कोरोना विषाणूला प्रतिबंध करण्यात आतापर्यंत सर्वच यंत्रणांनी खूप मेहनत घेतली आहे. आता दुसऱ्या विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर गाफील राहून चालणार नाही. अधिक मेहनत घ्यावी लागेल. ऑक्सीजन, व्हेंटिलेटर्स, औषधे यांचा पुरेसा साठा करून ठेवावा, अलगीकरण-विलगीकरणाच्या सुविधा सज्ज ठेवाव्यात. हा विषाणू ज्या वेगाने पसरतो त्या प्रमाणात उपचारांची आणि चाचण्यांची क्षमता ठेवावी, असे त्यांनी सांगितले.
स्थानिक पातळीवर कोरोना विषाणूमध्ये जनुकीय बदल होतात का याचा अभ्यास टास्क फोर्समधील डॉक्टरांनी करावा. नवीन प्रकारच्या कोरोना विषाणूमुळे उपचाराची पद्धत याबाबत टास्कफोर्सने अभ्यास करावा, असे श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.
‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ अभियानांतर्गत सहव्याधी (कोमॉरबिड) असलेल्या लोकांचा राज्यभरातील डेटा (माहिती) आरोग्य विभागाकडे आहे. स्थानिक आरोग्य यंत्रणेने अशा सहव्याधी रुग्णांशी संपर्क करावा, त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांची आरोग्यविषयक काळजी घेतानाच त्यांना सतर्क करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी केले.
आजपासून महानगरपालिका क्षेत्रात रात्री ११ ते सकाळी ६ अशी संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. याकाळात अनावश्यक रहदारी टाळावी, असे आवाहन करतानाच आंतरराष्ट्रीय प्रवास केलेले प्रवासी देशांतर्गत प्रवास करुन महाराष्ट्रात येतात. विविध राज्यातून येणाऱ्या अशा प्रवाशांकडे लक्ष द्यावे. त्यांच्याबाबतीत जागरूकता ठेवावी. त्यासाठी दिल्लीसह इतर राज्यांशी, प्रशासनाशी समन्वय साधावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी केले.
उन्हाळा-पावसाळ्यातील साथीच्या आजारांवर आपण नियंत्रण मिळवू शकलो. आता हिवाळ्यात सर्दी-पडसे, ताप-खोकला असे साथीचे आजार वाढले आहेत. हे लक्षात घेऊन कोरोना चाचण्यांवर अधिक भर द्यावा. त्यासाठी राज्यात असलेल्या कोरोना चाचणीच्या प्रयोगशाळांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करावा. आरटीपीसीआर चाचण्या वाढवाव्यात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी कोरोना लसीकरणाच्या तयारीचा आढावाही घेतला. यात लसीकरण करणारी यंत्रणा, पहिल्या टप्प्यात ज्यांना लस द्यावयाची आहे त्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा डेटा संकलित करून तो पाठवणे, शीतगृहांची व्यवस्था, प्रशिक्षण आदी गोष्टींचा त्यांनी आढावा घेतला. जिल्हा टास्कफोर्सने लसीकरणासंदर्भात बैठका घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले..कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यावर भर देतानाच नॉन कोविड रुग्णांकडेही लक्ष द्यावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मास्क वापरल्याने कोरोना विषाणूचा मग तो जुना असो त्याच्या प्रसाराला खूप मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंध होतो. त्यामुळे राज्यातील जनतेला मास्क वापरण्यासाठी बंधनकारक करावे, मास्क न वापरणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी. मास्क लावा, हात धुवा आणि शारीरिक अंतर ठेवा ही त्रिसुत्री अंमलात आणणे कसे गरजेचे आहे याबाबत लोकांमध्ये नव्याने जागृती करावी. त्यांना धोक्याची जाणीव करून द्यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
आरोग्यमंत्री श्री.टोपे म्हणाले, नवीन विषाणू आढळल्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणेने सर्व्हिलन्स अधिक वाढवावा. आरटीपीसीआर चाचण्यांचे प्रमाण वाढवतानाच ऑक्सीजनचा पुरवठा सुरळीत राहील यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी मुंबईत करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. विभागीय आयुक्तांनी कोरोना उपाययोजना आणि लसीकरण कार्यक्रम तयारीची माहिती यावेळी दिली.
वन मजूर व वन रक्षकांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यासाठीच्या प्रक्रियेस गती दयावी -राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
वन मजूर व वन रक्षकांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यासाठीच्या प्रक्रियेस गती दयावी -राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि. 22 : वन मजूर व वन रक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कल्याणकारी मंडळ तयार करावे. न्यायप्रविष्ट खटले मागे घेतलेल्या पात्र वन मजूर, वन रक्षक यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यात यावे. जे वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत असतील त्यांना सेवानिवृत्तीचे लाभ द्यावेत, असे निर्देश वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.
मंत्रालयात महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कामकाजासंदर्भात बैठक झाली. बैठकीस आमदार हिरामण खोसकर, वनविकास महामंडळाचे मुख्य महाव्यवस्थापक श्रीनिवास राव, वने विभागाचे उपसचिव गजेंद्र नरवणे आणि राज्यस्तरीय वनकामगार, वनमजूर, वनरक्षक, वनपाल कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.राज्यमंत्री श्री. भरणे म्हणाले, जे वन मजूर १९९४ पासून काम करीत आहेत, अशा मजुरांना नियमाप्रमाणे कायम सेवेत रूजू करून घेण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी. ज्या वनमजुरांची वयोमानानुसार सेवा संपुष्टात येत आहे त्यांनाही नियमाप्रमाणे सेवानिवृत्तीसाठी असलेले लाभ द्यावेत. वनमजुरांसाठी कल्याणकारी मंडळ तयार करण्यात यावे जेणेकरून त्यांना मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध होतील. या वनमजुरांवर अन्याय होऊ नये त्यांना सहकार्य कसे करता येईल यासाठी तातडीने प्रयत्न करण्यात यावे. ज्या वनअधिकाऱ्यांवर गैरकारभाराचे आरोप झाले आहेत. त्यांची चौकशी करण्यासंदर्भात समिती गठित करून चौकशी करण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी यावेळी दिले.
पात्र असलेल्या वनमजुरांनी शर्तीनुसार न्यायालयातील प्रकरणे मागे घ्यावीत जेणेकरून त्यांना नोकरीत सामावून घेण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल असेही वनमजूर संघटनेच्या प्रतिनिधींना राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले.
सोमवार, २१ डिसेंबर, २०२०
*सातारा ; जिल्ह्यातील 70 संशयितांचे अहवाल कोरोना बाधित ; 2 बाधितांचा मृत्यु*
गृहराज्यमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांना 54 चित्रांची भेट
सरपंचपदाची सोडत निवडणूकीनंतर ;पॅनलचा खर्च कुणी करायचा ?
यंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या कार्यक्रमाने गावागावातला नूर पालटला आहे. यापूर्वी प्रत्येक वेळेस निवडणुकीसाठी पॅनलप्रमुखांकडून सगळी यंत्रणा राबविली जाते. उमेदवारांच्या उमेदवारी खर्चापासून ते प्रचारयंत्रणेपर्यंतचा खर्च उचलला जातो. मात्र यंदा सरपंचपद कोणाकडे जाणार हे निवडणुकीनंतर कळणार आहे. त्यामुळे खर्च कुणी आणि कोणासाठी करायचा हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. एकीकडे खर्च कुणी करायचा हा मुद्दा उपस्थित झाल्यामुळे, गावागावात निवडणुकाच्या दरम्यान लोकशाहीच्या उत्सावाप्रमाणे जो माहोल असतो तो सध्या तरी पाहायला मिळत नाही. गावकारभार पाहणारी सुज्ञ राजकारणी यातून आता कसे मार्ग काढतात आणि सरपंच पदी विराजमान होतात हे पाहावे लागेल.
रविवार, २० डिसेंबर, २०२०
*सातारा ; जिल्ह्यातील 82 संशयितांचे अहवाल कोरोना बाधित ; 1 बाधितांचा मृत्यु*
पाटण ; तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत मनसे ची उडी
पाटण ; तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत मनसे ची उडी
पाटण दि.१९ ; पाटण तालुक्यात जाहीर झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उमेदवार उभे करून निवडणूक लढवणार असल्याची माहिती पाटण तालुकाध्यक्ष गोरख नारकर यांनी दिली.
ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पाटण येथे मनसे पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या वेळी ते बोलत होते. या बैठकीस सातारा जिल्हाध्यक्ष ऍड. विकास पवार, उपाध्यक्ष अंकुश कापसे, संजय सत्रे, पाटण शहराध्यक्ष चंद्रकांत बामणे, कोयना विभाग अध्यक्ष दयानंद नलवडे, नेरळे शाखा अध्यक्ष राम माने, मोरणा विभाग अध्यक्ष जितेंद्र कवर, मरळी विभाग अध्यक्ष हणमंतराव पवार, चित्रपट सेना तालुकाध्यक्ष नितीन बाबर, वाहतूक सेना तालुकाध्यक्ष राहुल संकपाळ, स्वयंरोजगार सेना तालुकाध्यक्ष संभाजी चव्हाण, सतीश यादव आदी उपस्थित होते.नुकत्याच जाहीर झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीबाबतीत योग्य ती व्यूहरचना करून मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामपंचायत निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपले उमेदवार उभे करून निवडणूक लढवणार आहे.
पाटण तालुक्यातील मनसैनिक व मुंबई, पुणे येथे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वेगवेगळ्या पदावर असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे काम करावे. गावाकडे दुसऱ्या पक्षाचे काम करणाऱ्या प्रत्येक मनसैनिक व पदाधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले आहे. निवडणुकीच्या काळात सर्वांनी आपापल्या गावी जाऊन निवडणुकीचे काम पाहण्याचे आहे, असे कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे पाटण तालुक्याच्या निवडणूक रिंगणात मनसे उतरली असल्याचे श्री. नारकर यांनी या बैठकीत सांगितले.
सातारा : उसाची एफआरपी देण्यास सहा साखर कारखान्यांचा नकार
सातारा : उसाची एफआरपी देण्यास सहा साखर कारखान्यांचा नकार
सातारा दि.२० - उसाची एफआरपी अधिक दोनशे रुपये देण्याच्या शेतकरी संघटनांच्या मागणीला प्रतिसाद देताना बहुतांश साखर कारखान्यांनी फक्त एफआरपी देण्याचे मान्य केले आहे; परंतु कृष्णा, जयवंत शुगर, जरंडेश्वर, लोकनेते बाळासाहेब देसाई, शरयू, अजिंक्यतारा या साखर कारखान्यांनी एफआरपीही देण्यास नकार दिला आहे.
शेतकऱ्यांबरोबर झालेल्या करारानुसार त्यांना 85 टक्के रक्कम आधी व त्यानंतर उर्वरित रक्कम दोन टप्प्यांमध्ये देण्यात येणार असल्याचे या साखर कारखान्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे साखरसम्राटांनी बळीराजाला पुन्हा एकदा ठेंगा दाखवल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.
शेतकऱ्यांचा ऊस गाळपासाठी आल्यानंतर १४ दिवसांनी त्यांना बिल अदा करणे साखर कारखानदारांना कायद्याने बंधनकारक आहे; परंतु साखर कारखाने हे पैसे वेळेवर देत नाहीत.त्यामुळे त्यांनी शेतकऱ्यांना व्याजासह बिले अदा केलीच पाहिजे. अशी भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत घेतली.
जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, साखर विभागाचे डोईफोडे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अण्णासाहेब मांजरे, श्रीराम कारखान्याचे चेअरमन डॉ. बाळासाहेब शेंडे व अन्य साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते.
एफआरपीबाबत कोणाची तक्रार असेल किंवा दबावाखाली साखर कारखान्यांच्या संमतीपत्रावर सही केली असेल, तर अशा शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटनाशी संपर्क साधावा. याबाबत आम्ही राज्यभर तीव्र आंदोलन करून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी निश्चित प्रयत्न करु. उसाच्या वजनाबाबत अनेकदा संभ्रम असतो.
याबाबत साखर कारखान्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली. त्यावर, शेतकऱ्यांना शंका वाटत असल्यास त्यांनी कोणत्याही काट्यावर उसाचे वजन करून कारखान्यांच्या वजन काट्यावर आणावे. त्यांना कोणत्याही जाचक अटीचा सामना करावा लागणार नाही, असे साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
मुकादम किंवा चिटबॉयशी असलेल्या संगनमताने ऊसतोडणीसाठी पाच ते दहा हजार रुपये मागितले जातात. याबद्दल काय भूमिका घेणार, यावर साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, संबंधित साखर कारखान्याकडे तक्रार आल्यास त्याचे पैसे ऊस तोडणीदारांच्या रकमेतून वजा करून शेतकऱ्यांना देऊ; पण त्यासाठी ऊसतोडीसाठी पैसे मागितल्याचे पुरावे शेतकऱ्यांनी द्यावेत.
जिल्ह्यात हंगाम सुरू असलेल्या साखर कारखान्यांपैकी जे साखर कारखाने एफआरपीची रक्कम वेळेत देणार नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध आयुक्तांकडे तक्रारी दाखल करणार असल्याचे शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. साखर कारखान्यांनी २०१७-१८ मध्ये दर जाहीर करूनही शेतकऱ्यांना पैसे दिले नाहीत.
याबाबतच्या तक्रारी एकत्र करून लवकरच आयुक्तांकडे दाद मागणार असल्याचेही या प्रतिनिधींनी सांगितले.
शनिवार, १९ डिसेंबर, २०२०
*सातारा ; जिल्ह्यातील 81 संशयितांचे अहवाल कोरोना बाधित ; 5 बाधितांचा मृत्यु*
शुक्रवार, १८ डिसेंबर, २०२०
कुंभारगाव ; शेतकऱ्यांच्या हातात आला कोयता मजुरांच्या टंचाईमुळे खुद्दतोडीचा पर्याय
उचल घ्यायची आणि ऐन हंगामात परागंदा व्हायचे, असे प्रकार सुरू
आहेत. काही कारखान्यांनी त्यांच्याविरोधात पोलिसांत तक्रारीही दिल्या आहेत.
जिल्ह्यात १३ साखर कारखान्यांकडे दरवर्षी प्रत्येकी ४०० ते ५०० टोळ्यांचे करार होतात. सुमारे ५ ते ६ हजार टोळ्या येतात. वाहतूकदार संघटनेकडे १ हजार ६०० ऊस वाहनांची नोंद आहे. प्रत्येक मजूर ७० ते ८० हजारांची उचल घेतो. सातारा जिल्ह्यात प्रत्येक कारखान्याकडे किमान तीनशे ते साडेतीनशे टोळ्या असतात. यावर्षी मात्र दुष्काळी भागातही चांगला पाऊस झाल्याने सुमारे तीस टक्के कमी टोळ्या आल्या आहेत. ऊस तोडणी यंत्रांवर बऱ्याच शेतकऱ्यांना अवलंबून राहावे लागत आहे.
कृषी योजनांचा लाभ घेण्यााासाठी या पोर्टलवर करा नोंदणी 31 डिसेंबर शेवटची तारीख
कृषी योजनांचा लाभ घेण्यााासाठी या पोर्टलवर करा नोंदणी 31 डिसेंबर शेवटची तारीख
मुंबई: राज्य सरकारच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ एकाच अर्जाद्वारे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महा-डीबीटी पोर्टलवर माहितीसह अर्ज करण्याचं आवाहन कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी केलं आहे. त्यासाठी 31 डिसेंबर ही शेवटची तारीख आहे. या तारखेपर्यंत प्राप्त सर्व अर्ज लॉटरीसाठी ग्राह्य धरले जातील, असं कृषीमंत्री यांनी सांगितलं आहे.
शेतकऱ्यांच्या सोयीकरता महा-डीबीटी पोर्टलवर "शेतकरी योजना" या सदराखाली सर्व योजनांचा लाभ "एकाच अर्जाद्वारे" दिला जाणार आहे. त्यात अर्ज करण्यापासून ते प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
अर्ज करण्यासाठी अनेक पर्याय
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपला मोबाईल क्रमांक आधार कार्डशी जोडणं अनिवार्य आहे. https://mahadbtmahait.gov.in/ या संकेतस्थळाला भेट दिल्यानंतर "शेतकरी योजना" हा पर्याय निवडावा. शेतकरी मोबाईल, संगणक/लॅपटॉप/टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC), ग्रामपंचायतीतील संग्राम केंद्र अशा अनेक माध्यमातून या संकेतस्थळावर अर्ज करू शकणार आहेत.
आधार क्रमांक नसेल तर?
"वैयक्तिक लाभार्थी" म्हणून नोंदणी करू इच्छिणाऱ्यांनी त्यांचा आधार क्रमांक या संकेतस्थळावर प्रमाणित करून घ्यावा. ज्या वापरकर्त्याकडे आधार क्रमांक नसेल त्यांनी प्रथम आधार नोंदणी केंद्राकडे जाऊन त्यांची नोंदणी करावी. त्यानंतर नोंदणी क्रमांक महा-डीबीटी पोर्टलमध्ये नमूद करून त्यांना योजनांसाठी अर्ज करता येईल. अशा अर्जदारांना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी महा-डीबीटी पोर्टलमध्ये त्यांना देण्यात येणारा आधार क्रमांक नोंदणीकृत करून प्रमाणित करून घ्यावा लागेल, त्याशिवाय त्यांना अनुदानाचे वितरण करण्यात येणार नाही.
पोर्टलवरील प्राप्त अर्जांची ऑनलाईन लॉटरी, पुर्व संमती देणे, मोका तपासणी तसेच निवड झालेल्या लाभार्थ्याच्या खात्यावर थेट अनुदान वितरण करणे, अशी सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन होणार आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर माहिती भरण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. यापूर्वी अर्जदारांनी माहिती भरली असल्यास त्यांना नव्याने भरण्याची आवश्यकता नाही. मात्र लाभाच्या घटकांमध्ये शेतकरी त्यांना हवा तसा बदल करू शकतात. ज्यांनी अद्याप महा डीबीटी पोर्टलवर अर्ज केला नसेल, त्यांनी दिनांक 31 डिसेंबर पर्यंत आपले अर्ज पोर्टलवर भरावेत, असं आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आलं आहे.
*जिल्ह्यातील 93 संशयितांचे अहवाल कोरोना बाधित ; 3 बाधितांचा मृत्यु*
मुंबई ; धारावी, चेंबूर, अणुशक्तीनगर आणि सायन कोळीवाडा विधानसभेतील युवासेनेच्या युवक व युवतींच्या पदांकरिता मुलाखती
मुंबई दि.18 ; धारावी, चेंबूर, अणुशक्तीनगर आणि सायन कोळीवाडा विधानसभेतील युवासेनेच्या युवक व युवतींच्या पदांकरिता मुलाखती
मुंबई दि.18 ; धारावी, चेंबूर, अणुशक्तीनगर आणि सायन कोळीवाडा विधानसभेतील युवासेनेच्या युवक व युवतींच्या पदांकरिता नेमणुका करण्यात येणार असून त्याकरिता मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. युवासेनेचे पदाधिकारी होण्यास इच्छुक असणाऱयांनी युवासेनेचे सक्रिय सदस्य असणे अवश्यक आहे.
धारावी विधानसभेमध्ये शनिवार 19 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 5 वाजता शिवसेना शाखा क्र. 187, अभ्युदय बँकेसमोर, धारावी मेन रोड, धारावी येथे मुलाखती होणार आहेत.
चेंबूर विधानसभेमध्येही शनिवारी सायंकाळी 5 वाजता शिवसेना शाखा क्र. 154, चेंबूर पॅम्प भाजी मार्पेट, जनकल्याण बँकेजवळ, चेंबूर येथे मुलाखती होणार आहेत.
रविवार 20 डिसेंबर रोजी अणुशक्तीनगर विधानसभेमध्ये सायंकाळी 5 वाजता शिवसेना शाखा क्र. 143, मानखुर्द रेल्वे स्थानकासमोर, यशवंतराव चव्हाण मार्ग, मानखुर्द (प.) येथे मुलाखती होणार आहेत.
सायनकोळीवाडा विधानसभेमध्ये रविवारी सायंकाळी 5 वाजता शिवसेना शाखा क्र. 175, लकडावाला इमारत, मुपुंदराव आंबेडकर मार्ग, कालीमाता मंदिरासमोर, सायन येथे मुलाखती होणार आहेत.
इच्छुक उमेदवारांनी मुलाखतीला एक तास आधी उपस्थित रहावे. तसेच येताना अपले छायाचित्र आणावे. इच्छुक कार्यकर्त्यांसाठी माहिती अर्ज सदर मुलाखतीच्या ठिकाणी ठेवण्यात येणार असल्याचे युवासेना मध्यावर्ती कार्यालायातून प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे.
सहकारी संस्थांना लेखा परीक्षण 31 डिसेंबर पर्यंत सादर करण्याचे सहकार विभागाचे निर्देश
सहकारी संस्थांना लेखा परीक्षण डिसेंबर पर्यंत सादर करण्याचे सहकार विभागाचे निर्देश
मुंबई दि.18 राज्यातील सहकारी संस्थांना आता आपल्या वार्षिक कारभाराचा लेखाजोखा म्हणजे लेखा परीक्षण अहवाल 31 डिसेंबरपर्यंत सहकार विभागाला सादर करावा लागणार आहे. सहकार कायद्यानुसार आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर संबंधित संस्थेने तीन माहिन्यांत लेखा परीक्षण करून त्याचा अहवाल सप्टेंबरअखेर निबंधकांना सादर करणे अवश्यक आहे. पण कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने संस्थांचा लेखा परीक्षण अहवाल सादर करण्यास डिसेंबर अखेर मुदतवाढ दिली होती. ती आता संपत आल्याने ज्या संस्था आपला अहवाल सादर करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा सहकार विभागाने दिला आहे.
जाहिरात
राज्यात जवळपास अडीच लाख सहकारी संस्था कार्यरत आहेत.कोरोना महामारीमुळे सर्वत्रच लॉकडाऊन असल्याने सहकारी संस्थांचे लेखा परीक्षण करायचे कसे असा प्रश्न सहकारी संस्थांसमोर उभा राहिला होता. त्याची दखल घेत सरकारने लेखा परीक्षण अहवाल सादर करण्यास डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यानुसार आता संबंधित संस्थांनी वेळेत आपला लेखा परीक्षण अहवाल सादर करावा, असे अवाहन जिल्हा उपनिबंधक प्रताप पाटील यांनी केले आहे.
महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुधारित कायद्याची गरज - सार्वजनिक बांधकाममंत्री :अशोक चव्हाण
महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुधारित कायद्याची गरज - सार्वजनिक बांधकाममंत्री :अशोक चव्हाण
मुंबई, दि. 17 : केंद्राचे नवे कृषी कायदे हमीभावाला हरताळ फासणारे व शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्यात सुधारित कायदे करण्याची आवश्यकता असल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
श्री. चव्हाण यांनी यासंदर्भात राज्याच्या कृषी कायदे सुधारणा विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठवले आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्यांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड आदी राज्यांनी चांगले कायदे केले आहेत. या कायद्यांमुळे तेथील शेतकरी व ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने सुद्धा सुधारित कायदा करून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका स्विकारावी. .
इतर राज्यांच्या नवीन कायद्यांमध्ये खासगी खरेदीदारांना कृषीमालाच्या खरेदीचे करार व व्यवहार किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किंमतीने करण्यास प्रतिबंध घालणे, शेतमाल खरेदी-विक्रीबाबतचे करार व व्यवहारांसाठी शेतकऱ्याची संमती अनिवार्य करणे, फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्यांना दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क प्रदान करणे, शेतकऱ्यांची फसवणूक अथवा छळ केल्यास दीर्घ मुदतीचा कारावास तसेच मोठ्या रक्कमेच्या आर्थिक दंडाची तरतूद करणे, व्यापाऱ्यांना शेतमालाचा अमर्याद साठा करता येणार नाही यासाठी साठवण क्षमतेवर मर्यादा घालणे, कृषीमालाच्या व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफार्मच्या माध्यमातून पारदर्शक लिलाव व ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा प्रदान करणे आदी तरतुदींचा समावेश आहे.त्यानुसार महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांच्या हितास्तव सुधारित कायदे करावे, असे श्री. अशोक चव्हाण यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
गुरुवार, १७ डिसेंबर, २०२०
सातारा ; ग्रामपंचायत निवडणुकीतही एकत्र लढण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतलाय का?,
ग्रामपंचायत निवडणुकीतही एकत्र लढण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतलाय का?
सातारा दि.17; पुढील महिन्यात ग्रामपंचायत निवडणूक होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळं पदवीधर, शिक्षक निवडणुकीत शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस ज्याप्रमाणे एकत्र आले होते त्याप्रमाणे त ग्रामपंचायत निवडणूकही महाविकास आघाडी एकत्र लढणार अशी चर्चा होत आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील याांनी साताऱ्यात समाज माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी ग्रामपंचायत निवडणुकीतही एकत्र लढण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतलाय का?, असा प्रश्न त्यांना माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी विचारला. त्याला जयंत पाटलांनी उत्तर दिलंय.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत कोणताही पक्ष चिन्हावर, एबी फॉर्मवर निवडणूक लढवत नाही.प्रत्येक गावातील वेगवेगळे प्रश्न घेऊन गट उभे राहत असतात, यामुळे ग्रामपंचायती निवडणुकांत पक्षाचे राजकारणाव्यतिरिक्त गावातील स्थानिक राजकारणावर निवडणूक चालत असतात, असंही ते म्हणाले.विशेष म्हणजे पदवीधर निवडणुकीत भाजपला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारला 'एकीचे बळ' लक्षात आलेले दिसत आहे. कारण भाजपला रोखण्यासाठी राज्यातील आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकाही एकत्र लढण्याची तयारी महाविकास आघाडीकडून सुरू करण्यात आली आहे. गावागावात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र येण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे पदवीधर निवडणुकीचंच चित्र ग्रामपंचायत निवडणुकीत पाहायला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
याशिवाय शिवसेनेला शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीत मिळालेल्या अपयशाबाबत जयंत पाटलांना विचारले असता ते म्हणाले, विधानसभेची ही निवडणूक एकत्र लढून महाविकास आघाडीने उमेदवार उभे केले होते. त्यामध्ये काही ठिकाणी यश मिळाले. तर काही ठिकाणी अपयश मिळाले. कुणाला काय मिळाले ही परिस्थिती त्या ठिकाणच्या स्थानिक पातळीवर अवलंबून असते, असे सांगून शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जरी कमी जास्त झालं असले तरी भविष्यकाळात त्याची भरपाई होणार असल्याचे जयंत पाटील म्हणाले.
सरपंचांची सोडत निवडणुकीनंतर! का घेतला असा निर्णय ?
आतापर्यंत महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वीच सरपंचपदाची सोडत जाहीर होत होती. पण सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार आणि खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर निवडणूक लढवण्याचे प्रकार वाढल्यामुळेच नवा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळेच 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची आरक्षण सोडत जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार असल्याचं ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.
सातारा ; जिल्ह्यातील 88 संशयितांचे अहवाल कोरोना बाधित ; 3 बाधितांचा मृत्यु
बुधवार, १६ डिसेंबर, २०२०
सातारा ; जिल्ह्यातील 100 संशयितांचे अहवाल कोरोना बाधित ; 4 बाधितांचा मृत्यु
वीज बिल : सरासरी वीज बिल देण्याची पद्धत बंद करण्याचे आदेश
वीज बिल : सरासरी वीज बिल देण्याची पद्धत बंद करण्याचे आदेश
मुंबई दि.15 महाराष्ट्रात सरासरी वीज बिल देण्याची अनेक वर्षांची पद्धत आहे, पण ही पद्धत बंद करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज दिले. हा कोणाचा राजकीय विषय नाही. पण पद्धत बदलली पाहिजे, अशी सूचना त्यांनी केली.
विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवर बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज बिलांच्या मुद्दय़ावर सभागृहाचे लक्ष वेधले. वाढीव वीज बिले पाठवली जात आहेत. कोल्हापूरमधील पुरामध्ये घर वाहून गेलेल्या व्यक्तीला विजेचे बिल पाठवल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. त्यावर बोलताना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरासरी वीज बिलाची पद्धत बंद करण्याचे आदेश दिले.
सरासरी वीज बिल पाठवण्याची अनेक वर्षांची परंपरा आहे. ही परंपरा या सरकारने आणली नाही. हा कोणाचा राजकीय विषय नाही, पण ही पद्धत बदलली पाहिजे, अशी अपेक्षा नाना पटोले यांनी व्यक्त केली.
कोरोना चाचण्यांच्या दरामध्ये सहाव्यांदा कपात : आत्ता फक्त 700 रु. मध्ये होणार कोरोना चाचणी
कोरोना चाचण्यांच्या दरामध्ये सहाव्यांदा कपात करत आत्ता फक्त 700 रु. मध्ये होणार कोरोना चाचणी
मुंबई, दि. 15 : कोरोना चाचण्यांच्या दरामध्ये राज्य शासनाने सहाव्यांदा कपात करत 980 रुपयांऐवजी 700 रु. हा दर निश्चित केल्याची घोषणा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी विधानसभेत केली.
विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री श्री.टोपे बोलत होते. श्री. टोपे म्हणाले, राज्यात कोरोनाचा धोका पूर्णपणे टळला नसला तरी नवीन रुग्णांची संख्या कमी होत आहे, ही दिलासादायक बाब आहे. मात्र, अजूनही नागरिकांनी खबरदारी बाळगणे आवश्यक आहे. राज्याचा रुग्णवाढीचा दर हा 0.21 इतका असून. केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर रुग्णवाढीचा दर जास्त असलेल्या 14 राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश नसल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात कोरोना चाचण्यांचे दर सातत्याने कमी केले जात असून केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या 4500 रुपयांवरुन आता 700 रुपयांमध्ये खासगी प्रयोगशाळेत कोरोना चाचण्या होणार आहेत. राज्य शासनाने कोरोना उपाययोजनांसंदर्भात निर्णय घेताना सामान्य माणूस केंद्रबिंदू ठेवून निर्णय घेतले. चाचण्यांचे दर कमी करतानाच खासगी रुग्णालयातील 80 टक्के खाटा राखीव ठेवल्या. ‘एचआरसीटी’ चाचण्यांचे दर निश्चित केले. प्लाझ्मा बॅगचे दरदेखील निश्चित करण्यात आले. मास्कच्या किमतीवरही नियंत्रण आणले गेले. या सर्व उपाययोजना करतानाच नागरिकांना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांकरिता ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ सारख्या मोहिमेद्वारे आरोग्य तपासणीसोबतच जाणीव जागृतीदेखील करण्यात आली.
राज्यात कोरोना काळात सर्व नागरिकांसाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू केली. त्या माध्यमातून कोरोना रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले. राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयात रुग्णांना मोफत रक्त देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्री श्री. टोपे यांनी सांगितले.
राज्यात कोरोना लसीकरणाची तयारी सुरू असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लसीकरण मोहीम राबवली जाणार आहे. मतदानाच्या प्रक्रियेप्रमाणे बूथ करुन लसीकरण करण्यात येणार आहे.
राज्यात आरोग्य विभागातील रिक्त पदांच्या भरतीला चालना मिळाली असून त्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होत असल्याचेही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
काढणे गावात कोरोना तपासणी शिबीर सर्वाचे अहवाल निगेटिव्ह
मंगळवार, १५ डिसेंबर, २०२०
सातारा ; जिल्ह्यातील 67 संशयितांचे अहवाल कोरोना बाधित ; 4 बाधितांचा मृत्यु
राज्यातील १५ हजार प्राध्यापक आठ महिन्यापासून विना वेतन सीएचबी प्राध्यापकांची तातडीने भरती कराभाजपा शिक्षक आघाडीचे अनिल बोरनारे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
ग्रामपंचायत निवडणूक ; जाहीर झालेले सरपंच आरक्षण सुद्धा केले रद्द निवडणुकीनंतर निघणार सोडत
ग्रामपंचायत निवडणूक ; जाहीर झालेले सरपंच आरक्षण सुद्धा केले रद्द निवडणुकीनंतर निघणार सोडत
मुंबई, 15 डिसेंबर : लॉकडाउनमुळे लांबलेल्या निवडणुका आता पुन्हा घेण्यात येत आहे. विधान परिषदेच्या पदवीधर निवडणुकीनंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. मात्र, राज्य सरकारने एक महत्त्वाच्या निर्णयात बदल केला आहे. त्यामुळे सर्व गाव-खेड्यांवर याचा परिणाम होणार आहे.
सरपंचपदाची आरक्षण सोडत ही ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर पूर्ण केली जाणार आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत 8 जिल्ह्यात सरपंचपदासाठी आरक्षण जाहीर झाले होते. पण, आता राज्य सरकारने आरक्षण सोडत निर्णयाबद्दल केल्यामुळे सरपंच निवडीचा निर्णयही रद्द झाला आहे.
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत सरपंचपदाची सोडत ही आधी होत असते. पण यात घोडेबाजार होणार, खोटी जातप्रमाणपत्र दाखवण्याचे प्रकार समोर आले आहे. त्यामुळे या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी जानेवारी महिन्यात सोडत काढण्यात येणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले आहे.राज्यातल्या 14234 ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसंच नव्याने स्थापित झालेल्या 14234 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून 15 जानेवारीला मतदान होणार आहे. 23 डिसेंबरपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होईल. प्रत्यक्ष मतदान 15 जानेवारीला होईल आणि 18 जानेवारीला मतमोजणी होऊन त्याच दिवशी निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
ग्रामपंचायत निवडणूक ; जात वैधता प्रमानपत्रासाठीच्या अर्जाची पोचपावती आवश्यक
सोमवार, १४ डिसेंबर, २०२०
सातारा ; जिल्ह्यातील 86 संशयितांचे अहवाल कोरोना बाधित ; 3 बाधितांचा मृत्यु
शनिवार, १२ डिसेंबर, २०२०
सातारा ; जिल्ह्यातील 84 संशयितांचे अहवाल कोरोना बाधित ; 7 बाधितांचा मृत्यु
शुक्रवार, ११ डिसेंबर, २०२०
सातारा ; महाआवास अभियान-ग्रामीण कार्यशाळापात्र लाभार्थ्यांना घरे देऊन जिल्ह्याचे 100 टक्के उद्दिष्टे पूर्ण करु या - पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील
*पाटण तालुक्यातील ७८ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील ७५० विद्यार्थ्यांना रेनकोटचे वाटप..*
*पाटण तालुक्यातील ७८ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील ७५० विद्यार्थ्यांना रेनकोटचे वाटप..* पाटण :- पाटण तालुका दुर्गम, डोंगराळ,व...
-
ढेबेवाडी फाट्या जवळ शस्त्रधारी टोळक्याने कारमधून हवालाची 3 कोटींची रक्कम लुटली, संग्रहित चित्र मलकापूरातील ढेबेवाडी फाटा...
-
विशेष कार्य अधिकारी सुनिल गाढे यांनी कराड येथील कृष्णा हॉस्पीटल येथे तातडीने जाऊन त्याठिकाणी दाखल असलेल्या रुग्णाची ...
-
कुंभारगावातीलअंडी विक्रेत्याकडील लाखाची रोकड लुटणाऱ्या 3 आरोपींना पोलीसांनी ठोकल्या बेड्या. पाटण प्रतिनिधी । पाटण पोलिस ठाण्याच्या स...