केंद्रातील मोदी सरकारने सध्या एका पाठोपाठ एक सरकारच्या ताब्यातील जुन्या कंपन्या, संस्था, विमानतळ, रेल्वे आदी खासगीकरण करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यास सुरूवात केली आहे.देशातील ठराविक धनाढ्य उद्योगपतींच्या घशात या सर्व कंपन्या, विमानतळ तसेच बंदरे घालण्यात येत असल्याचा सार्वत्रिक आरोप सध्या विरोधी पक्षाकडून तसेच समाजमाध्यमातून सातत्याने करण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून जेएनपीटी कडे पाहिले जाते.
या खासगीकरण प्रस्तावावर सार्वत्रिक मतदान घेण्याची मागणी कामगार संस्थेचे दिनेश पाटील आणि भूषण पाटील यांनी केली होती. पण संचालक मंडळाने बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर केल्याने सार्वत्रिक मतदान आवश्यक नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे कामगार वर्गात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे भूषण पाटील यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने जेएनपीटी बरोबर विशाखा पट्टणम , चेन्नई, कोलकाता, न्यू मंगलोर, कोचीन , मोरमुगाव, मुंबई आदी 11 बंदराचे सुद्धा खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला असल्याचे या कामगारांनी सांगितले. वाहतुकीच्या दृष्टीने जेएनपीटी हे सर्वात महत्वाचे आणि मोठे बंदर मानले जाते. पण तेच आता उद्योगपतींना आंदण देण्यात येत असून या विराधात देशभरात तीव्र लढा उभारण्याचा इशारा या कामगार संघटनेने दिला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा