याबाबत सविस्तर माहिती अशी, 26 जानेवारी 2020 रोजी ग्रामसभा घेणे कायद्याने बंधनकारक असतानाही शिंगणवाडी, ता. कराड येथे तत्कालीन सरपंच विकास शिंगण व ग्रामसेवक यांनी सभा घेतली न घेता ती सभा दि. 28 जानेवारी 2020 रोजी घेतली. दि. 26 जानेवारीला ग्रामसभा घेतल्याचे खोटी कागदपत्रे तयार केली. ग्रामपंचायत नमुना अभिलेखामध्ये याची बोगस नोंद केली. याबाबत ग्रामपंचायत सदस्य रवींद्र शिंगण यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेली माहिती व व्हिडिओ शूटिंग याचे पुरावे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केले. या प्रकरणाची चौकशी करून तात्कालीन सरपंच यांना अपात्र करण्याची मागणी दि. 22 सप्टेंबर 2020 रोजी केली होती. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी दि. 2 मार्च 2021 रोजी अंतिम सुनावणी घेण्यात आली होती.
कसा आहे जिल्हाधिकाऱ्यांचा निकाल
जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी निकालात म्हटले आहे, की शिंगणवाडी, (ता. कराड) येथील संबंधित तात्कालीन ग्रामसेवक व सरपंच यांनी नेमून दिलेल्या कार्य व कर्तव्यात कसूर करून कामकाजामध्ये अनियमितता केली आहे. संगनमताने अभिलेखामध्ये फेरबदल करत बोगस पुरावे तयार करून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याने संबंधित ग्रामसेवकावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शिस्त व अपील अधिनियमांतर्गत खाते कारवाई प्रस्तावित करून चौकशीअंती संबंधित ग्रामसेवक व सरपंच यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे आदेशात म्हंटले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा