मुंबई :15 व्या वित्त आयोगांतर्गत पंचायत समित्यांना आर्थिक अधिकार देण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत दिली. ते आज यावर विधानसभेत बोलत होते.
ग्रामविकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना सुरु राहावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात 10 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे यासोबत मुश्रीफ म्हणाले कि राज्यात सध्या 16 हजार 700 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काम प्रगतीपथावर असून 10 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते पूर्ण झाले आहेत.
15 व्या वित्त आयोगांतर्गत पंचायत समित्यांना आर्थिक अधिकार देण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा