राज्यातील 19 जिल्ह्यातील 1566 ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून 2020 दरम्यान समाप्त झाली आहे. तर 12668 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत संपत आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र सरपंच परिषदेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने जेथे शक्य आहे तेथे प्रशासक म्हणून सरकारी अधिकारी नेमण्यास सांगितले आहे. सरकारी अधिकारी उपलब्ध नसल्यास खासगी व्यक्तीची नेमणूक करण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास विभागाने प्रशासक पदासाठी कार्यपद्धती तयार केली आहे.
गर्दी नियंत्रणासाठी विशेष व्यवस्था
ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या कार्यपद्धतीची माहिती उद्या, मंगळवारी उच्च न्यायालायला सादर करण्यात येणार असल्याचे ग्रामविकास विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
प्रशासकपदासाठी आवश्यक अटी
- प्रशासक संबंधित गावातील रहिवाशी असावा.
प्रशासकाला कोणत्याही गुल्ह्यात शिक्षा झालेली नसावी - गावकर्‍यांचा आक्षेप असेल तेथे सरकारी अधिकारी नेमण्यात येईल.
- सरकारी अधिकारी उपलब्ध असल्यास त्यांना प्रशासक म्हणून नेमले जाईल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा