सातारा : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या स्वउत्पन्नातून 5 टक्के निधीतून दिव्यांग कल्याणासाठीचा संपूर्ण खर्च केला नसल्याची बाब पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकार्‍यांच्या अहवालानुसार निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवकांनी प्रशासकीय कामकाजामध्ये अनियमितता व हलगर्जीपणा केल्याचे दिसून येत असल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची टांगती तलवार उभी राहिली आहे.
सातारा जिल्ह्यात 1 हजार 496 ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींना सन 2018 व 19 या आर्थिक वर्षामध्ये ग्रामपंचायतीच्या स्वउत्पन्नातून 5 टक्के निधीतून दिव्यांग कल्याणासाठीचा संपूर्ण खर्च हा ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णयामध्ये नमुद केलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार 31 मार्च 2019 अखेर केला नसल्याचे पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांच्याकडील अहवालानुसार निदर्शनास आले आहे.
याबाबत प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवकांना गटविकास अधिकार्‍यामार्फत कळविण्यात आले आहे. तरीही संबंधित ग्रामसेवकांनी अखर्चीत रक्कमेचा भरणा जिल्हास्तरावरील खात्यावर करून चलनाचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे सादर केला नाही. राज्यमंत्री ना. बच्चू कडू यांनी सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये घेतलेल्या आढावा बैठकीत सन 2018 व 19 या वर्षाचा 5 टक्के दिव्यांग कल्याण खर्च निधी अखर्चित ठेवल्याप्रकरणी संबधितांवर कारवाई करण्याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत. ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकार्‍यांनी कामकाजामध्ये हलगर्जीपणा व अनियमितता केल्याचे निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियमान्वये तुमच्या विरूध्द शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येवू नये? याबाबत तुमचा खुलासा 8 दिवसांत गटविकास अधिकार्‍यामार्फत सादर करावा. खुलासा मुदतीत अगर समाधानकारक नसल्यास प्रस्तावित कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी, अशी नोटीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत यांच्या सहीनिशी बजावली असल्याची माहिती ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे यांनी दिली.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा