सातारा प्रतिनिधी : KP न्यूज
सातारा जिल्ह्यातील राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे कामकाज अपूर्ण ठेवल्याचा फटका सरपंच व समिती सचिवांना बसणार आहे. 2011 पासून मंजूर असलेल्या नळपाणीपुरवठा योजनांचे दप्तर पंचायत समितीने मागणी करुनही ते देण्यास टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अशा 177 पाणी पुरवठा योजनांचे दप्तर जमा न केलेल्या सरपंच व समितीच्या सचिवांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. या आदेशाने गावकारभार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत, तर काहींवर कारवाईचा बडगाही उगारला असल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
जिल्ह्यातील 201 योंजनांची सखोल पडताळणी करून या योजना ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. ताब्यात घेण्यात आलेल्या योजनांवर 2029. 61 रूपयांचा निधी खर्च झाला आहे. सन 2019-20 साली 342 योजना मंजूर करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 43 योंजनांची सखोल पडताळणी करून या योजना ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. ताब्यात घेण्यात आलेल्या योजनांवर 272.12 रूपयांचा निधी खर्च झाला आहे. सन 2019-20 साली 299 योजनांची सखोल पडताळणी करून ताब्यात घेण्यात आले. 299 पैकी पाणी पुरवठा विभागाकडे 122 प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीचे अद्यापही 177 प्रस्ताव प्राप्त झालेले नाहीत. नोटीसा बजावूनही संंबंधित पाणी पुरवठा समितीने योजनेचे दप्तर जमा केले नाही. ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीकडे प्रलंबित असणार्‍या योजनांचे प्रस्ताव तात्काळ सादर न करणार्‍यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत यांनी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांना दिले होते. त्यानुसार सातारा जिल्ह्यातील 177 पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष असणारे सरपंच व सचिवांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया त्या त्या पंचायत समित्यामार्फत सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, फलटण व पाटण पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांनी संबंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने गावकारभार्‍यामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा