मंगळवार, ३० नोव्हेंबर, २०२१

आंबेगाव-शिरुर येथील जलसिंचन प्रकल्पांना गती देण्यात यावी – जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांचे निर्देश

मुंबई दि. 30 : पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव शिरुर विधानसभा मतदारसंघातील जलसिंचन प्रकल्पांना गती देण्यात यावी, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिले.

जलसंपदा विभागाच्या आंबेगाव शिरुर विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्नांबाबत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या.

जलसंपदा मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले की, आंबेगाव तालुक्यातील लोणी आणि धामणी परिसरास पाणी देण्यासाठी नियोजित म्हाळसाकांत उपसा सिंचन योजनेसाठी सर्व्हेक्षण करावे. आदिवासी भागातील कळमजाई उपसा सिंचन योजनेचे चालू असलेले सर्व्हेक्षण तातडीने पूर्ण करुन घ्यावे.

गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी, शिरूर तालुक्यातील पाबळ आणि परिसरातील १२ गावांच्या परिसरास पाणी देण्यासाठी योजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. पाबळ, केंदूर आणि करंदी गावातील प्रस्तावित पाणी पुरवठा योजनेसाठी पाणी आरक्षण करणे आणि साठवण तलावासाठी जलसंपदा विभागाची जागा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीस जलसंपदा विभागाचे सचिव (प्रकल्प समन्वय) बसवंत स्वामी, कार्यकारी संचालक विलास रजपूत, मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, मुख्य अभियंता हनुमंत धुमाळ, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता प्रविण कोल्हे, डिंभे धरण प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता सं. ज. माने, कुंडी सिंचन मंडळाचे अधीक्षक अभियंता सं.गा. सांगळे उपस्थित होते.

कोविडच्या नव्या विषाणुचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी उपाययोजना कराव्यात- गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई

कोविडच्या नव्या विषाणुचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी उपाययोजना कराव्यात- गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई

सातारा दि. 30 : जिल्ह्यात कोरोना बाधितांचे प्रमाण कमी झाले आहे. परंतु कोविड विषाणूचा ओमायक्रॉन व्हेरियंटचे आव्हान चिंता वाढवणारे आहे. सध्या जिल्ह्यात संक्रमण नसून भविष्यात याचा संसर्ग होणार नाही यासाठी आरोग्य विभागाबरोबर संबंधित यंत्रणांनी आत्तापासूनच उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात जिल्ह्यातील कोरोना संसर्गाबाबतचा आढावा श्री. देसाई यांनी घेतला. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनिल थोरवे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण, सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन पाटील आदी उपस्थित होते.

ओमायक्रॉनचा संसर्गाचा धोका पाहता आरोग्य विभागातील सर्व यंत्रणा सुसज्ज ठेवा, अशा सूचना करुन श्री. देसाई म्हणाले, ओमायक्रॉनची माहिती होण्यासाठी सर्व यंत्रणांची बैठक घ्या. या बैठकीमध्ये ओमायक्रॉनमुळे होणाऱ्या परिणामाची माहिती द्या. जिल्ह्यात पहिला डोस घेणाऱ्याची संख्या मोठी आहे, परंतु दुसरा डोस घेणाऱ्याची संख्या कमी आहे. पुढील धोका पाहता लसीकरणाची गती वाढवा. ज्या नागरिकांनी पहिला डोस घेतला आहे व दुसरा डोस घेतला नाही तसेच एकही डोस न घेणाऱ्या नागरिकांनी प्राधान्याने लसीकरण करुन घ्यावे, असे आवाहनही श्री. देसाई यांनी केले.

या बैठकीत जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी कोरोना संसर्गाबाबत करत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.

मराठा आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार

राज्य सरकारने केली आश्वासनाची पूर्तता

मुंबई, दि. ३० – मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रूपये देण्याच्या आश्वासनाची राज्य शासनाने पूर्तता केली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून एकूण ३४ कुटुंबियांसाठी मदतीची रक्कम संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वर्ग करण्यात आली आहे.

सदर कुटुंबाना १० लाख रूपये देण्याची घोषणा मागील शासनाच्या कालावधीत करण्यात आली होती. परंतु, प्रत्यक्षात केवळ १५ कुटुंबियांना प्रत्येकी ५ लाख रूपये देण्यात आले होते. मागील शासनाचे हे आश्वासन हे शासन पूर्ण करेल, या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून प्रत्येकी १० लाख रूपये देण्यात येतील, असा शब्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मराठा समन्वयकांना दिला होता. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून २ कोटी ६५ लाख रूपयांचा निधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वर्ग करण्यात आला आहे. आजवर शासनाची मदत न मिळालेल्या १९ वारसांना प्रत्येकी १० लाख तर यापूर्वी ५ लाख रूपये मिळालेल्या १५ वारसांना प्रत्येकी आणखी ५ लाख रूपये या निधीतून दिले जातील.

शासनाची आर्थिक मदत मिळणाऱ्या ३४ कुटुंबियांमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील ६, जालना ३, बीड ११, उस्मानाबाद २, नांदेड २, लातूर ४, पुणे ३, तर अहमदनगर, सोलापूर आणि परभणी जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका कुटुंबाचा समावेश आहे. मराठा समाजाच्या मागणीनुसार सदरहू निधी निर्गमित केल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.

सोमवार, २९ नोव्हेंबर, २०२१

पहिलीपासून शाळा सुरू करण्यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी

१ डिसेंबरपासून राज्यात पहिलीपासून शाळा सुरू; शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे १०० टक्के लसीकरण आवश्यक

मुंबई, दि. 29 : येत्या 1 डिसेंबरपासून राज्यात पहिलीपासून शाळा सुरू करण्यास शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता दिली असून यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. सर्व शाळांनी या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केले आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक शासनाकडून जारी करण्यात आले आहे.

शाळा सुरू करण्यापूर्वी आरोग्य, स्वच्छता आणि इतर सुरक्षाविषयक उपाययोजनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या मार्गदर्शक सूचनांनुसार संबंधित शाळेतील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कोविड लसीकरण (दोन्ही मात्रा) झालेल्यांनाच शाळा/ कार्यालयामध्ये प्रवेश देण्यात यावा. सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कोविड-19 साठीची 48 तासापूर्वीची आरटीपीसीआर चाचणी करावी. विद्यार्थ्यांचे नाक व तोंड मास्कने पूर्णत: झाकलेले असले पाहिजे याबाबत विद्यार्थ्यांना सातत्याने सांगावे. शाळेतील परिपाठ, स्नेह संमेलन व इतर तत्सम कार्यक्रम ज्यामुळे अधिक गर्दी होऊ शकते अथवा स्पर्श होईल अशा कार्यक्रमांच्या आयोजनावर कडक निर्बंध असेल. शिक्षक-पालक बैठकादेखील शक्यतो ऑनलाईन घ्याव्यात. शाळेत हात धुण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. वर्गामध्ये एका बाकावर एक विद्यार्थी याप्रमाणे बैठक व्यवस्था असावी. विद्यार्थ्यांनी शाळेत उपस्थित राहण्यापूर्वी त्यांच्या पालकांची संमती आवश्यक असणार आहे.

शाळा सुरू झाल्यानंतर करावयाच्या उपाययोजनांबाबतदेखील विभागाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यानुसार शाळेत व परिसरात स्वच्छता व आरोग्यदायी परिस्थिती राखावी. सर्व शाळा आरोग्य केंद्राशी संलग्न कराव्यात. यासाठी इच्छुक डॉक्टर पालकांची मदत घेण्यात यावी. जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळा दरदिवशी दोन सत्रांमध्ये भरविण्यात याव्यात. विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारी यांची दररोज थर्मल स्क्रिनिंग चाचणी घेण्यात यावी. सद्यस्थितीत पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे खेळ घेण्यात येऊ नयेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी वाहनचालक व मदतनीस यांचे 100 टक्के लसीकरण झालेले असावे.

उपरोक्त सूचनांव्यतिरिक्त स्थानिक परिस्थितीनुसार शाळांनी आवश्यक मार्गदर्शक तत्वे, सूचना निश्चित करावीत व प्रभावी अंमलबजावणी करावी. तसेच शासनाने कोविड-19 संदर्भात वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे देखील पालन करण्यात यावे, असेही या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सविस्तर माहितीसाठी www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण : 2021/प्र.क्र.178/एसडी-6, दि. 29 नोव्हेंबर 2021 पाहावे, असे आवाहन शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

रमाई आवास योजना : राज्यात ग्रामीण भागात १ लाख १३ हजार ५७१ व शहरी भागात २२ हजार ६७६ घरकुल उभारणीच्या उद्दिष्टास राज्य शासनाची मंजुरी – धनंजय मुंडे

मुंबई, दि. 29 : सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वतःच्या हक्काचे घर उभारणीच्या स्वप्नाला पूरक असलेल्या रमाई आवास घरकुल या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत राज्यात ग्रामीण भागात 1 लाख 13 हजार 571 व शहरी भागात 22 हजार 676 घरकुलांच्या उद्दिष्टास सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाने मान्यता दिली असल्याची माहिती, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. सामाजिक न्याय विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील आर्थिक दुर्बल कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून पात्र असलेल्या प्रत्येकाला या योजनेचा लाभ देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. भविष्यात या उद्दिष्टात आणखी वाढ करण्यात येईल व या योजनेस कुठेही निधीची कमतरता भासणार नाही यासाठी मी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

विभागनिहाय मान्यता मिळालेली आकडेवारी

मराठवाड्यात औरंगाबाद विभागात ग्रामीणच्या 30116 व शहरी भागाच्या 7565 घरकुलांना मंजुरी
लातूर विभागात ग्रामीणच्या 24274 तर शहरी भागाच्या 2770 घरकुलांना मंजुरी
नागपूर विभागात ग्रामीणच्या 11677 तर शहरी विभागाच्या 2987 घरकुलांना मंजुरी
अमरावती विभागात ग्रामीणच्या 21978 तर शहरी भागातील 3210 घरकुलांना मंजुरी
पुणे विभागात ग्रामीणच्या 8720 तर शहरी भागातील 5792 घरकुलांना मंजुरी
नाशिक विभागात ग्रामीणच्या 14864 तर शहरी भागातील 346 घरकुलांना मंजुरी
मुंबई विभागात ग्रामीणच्या 1942 तर शहरी भागातील 86 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिली.

ग्रामपंचायत, पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

साप्ताहिक कुमजाई पर्व न्यूज

मुंबई, दि. २९ : ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्या व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 12 महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेने काढण्यात येईल.

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका राखीव जागांवर लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना नामनिर्देशन पत्रासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 10 च्या पोट कलम (1क) आणि 30-1क आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 12 (क), 42 (6-क), 67 (7-क) मधील तरतुदीनुसार निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशन पत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक 31 डिसेंबर 2022 किंवा त्यापूर्वीचा असेल. मात्र, नामनिर्देशन भरण्याच्या दिनांकापूर्वी ज्या व्यक्तीने आपल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केला असेल परंतु नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या दिनांकाला त्या व्यक्तीस वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नसेल अशी व्यक्ती ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून 12 महिन्याच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतचे हमीपत्र देईल. त्यात कसूर झाल्यास त्या व्यक्तीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात यावी अशी तरतूद देखील करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन २२ ते २८ डिसेंबर दरम्यान मुंबईत

विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय

साप्ताहिक कुमजाई पर्व सचिवालय प्रतिनिधी

मुंबई, दि. 29 : विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन दि. 22 डिसेंबर ते २८ डिसेंबर २०२१ दरम्यान मुंबईत होणार आहे. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत अधिवेशनाचे कामकाज एक आठवड्याचे निश्चित करण्यात आले असून पुढील कामकाजासंदर्भात विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक दि. 24 डिसेंबर 2021 रोजी घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.

विधानभवनात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीला विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्य मंत्री ॲड्. अनिल परब, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे, विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

अधिवेशन कालावधीत लसीकरण पूर्ण म्हणजे ‌कोविड-१९प्रतिबंधात्मक लसीच्या दोन्ही मात्रा (डोस) घेतलेल्यांनाच प्रवेश तसेच आरटीपीसीआर चाचणी देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे. दर आठवड्याला ही चाचणी होणार आहे. मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या सोबत केवळ एकाच अधिकाऱ्याला प्रवेश दिला जाणार असून विधानमंडळ सदस्यांचे स्वीय, सहायक, वाहनचालकांसाठी विधान भवनाच्या बाहेरील प्रांगणात स्वतंत्र व्यवस्था राहणार आहे. या काळात खासगी व्यक्तींना प्रवेश दिला जाणार नाही. या बैठकीत कामकाजाचा दिनक्रम, लक्षवेधी, प्रश्नोत्तरे आदींबाबत चर्चा झाली.

राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या वाढविण्यासंदर्भात मान्यता

राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या वाढविण्यासंदर्भात मान्यता

राज्यातील जिल्हा परिषदांची सदस्य संख्या वाढविण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.

सध्या राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 व जास्तीत जास्त 75 इतकी आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 9 (1) मध्ये सुधारणा करून जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 55 व जास्तीत जास्त 85 असे करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या सुधारणेमुळे सध्याची जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या 2000 वरुन 2248 इतकी होईल. त्याचप्रमाणे पंचायत समिती सदस्यांची संख्या देखील 4000 वरुन 4496 इतकी होईल.

राज्य निवडणूक आयोग, जिल्हयातील निर्वाचक गटांतून थेट निवडणूकीव्दारे निवडून दयावयाच्या सदस्यांची संख्या निश्चित करील. तथापि, एखादया जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि निवडणूकीव्दारे भरवण्यात येणाऱ्या अशा जिल्हा परिषदेमधील जागांची संख्या यामधील प्रमाण, शक्य असेल तेथवर, राज्यभर सारखेच असेल.

पंचावन्न निर्वाचक गटांची किमान संख्या, राज्यातील जिल्हयांमधील कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्हयांसाठी नियतवाटप करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्हयाची लोकसंख्या विचारात घेऊन, त्या जिल्हयासाठी पुढील सुत्राचा अंगीकार करुन काढलेल्या प्रत्येक लोकसंख्येसाठी अतिरिक्त निर्वाचक गट असेल :-क्ष-वाय

“क्ष” म्हणजे राज्यातील जिल्हयामधील सर्वात अधिक लोकसंख्या. “वाय” म्हणजे राज्यातील जिल्हयामधील सर्वात कमी लोकसंख्या उपरोक्त प्रमाणे लोकसंख्यासूत्राच्या आधारे प्रत्येक जिल्हयामध्ये अतिरिक्त निर्वाचक गटांची संख्या निर्धारित करतेवेळी जर लोकसंख्येचा अपूर्णांक अर्धा किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर प्रत्येक अतिरिक्त निर्वाचक गटासाठी तो एक निर्वाचक गट असा हिशेबाबत धरण्यात येईल आणि जर तो अर्ध्यापेक्षा कमी असेल तर, तो दुर्लक्षित करण्यात येईल.

कलम 9 च्या पोटकलम (1) च्या खंड (क) मध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे, कोणत्याही परिस्थितीत, निर्वाचक गटांची एकुण संख्या 85 निर्वाचक गटांपेक्षा अधिक असणार नाही अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांच्या मानधनात वाढ

ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांनी ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांचे मानले आभार

मुंबई, साप्ताहिक कुमजाई पर्व / वृत्तसेवा

दि. २९ : थंडी, ऊन, वारा, पाऊस असला तरीही कमी मानधनावर काम करणाऱ्या राज्यातील ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांच्या मानधनात वाढ करण्याचे निर्देश काही दिवसांपूर्वी ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी महावितरणला दिले होते. याबाबत महावितरण कंपनीने संचालक मंडळाची मान्यता घेऊन ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांच्या मानधनात २ हजार रुपयाची वाढ केली आहे. मानधनवाढीचा लाभ राज्यातील ५०० हून अधिक ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांना मिळणार असून या व्यवस्थापकांनी ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांचे आभार मानले आहेत.

३ हजार लोकसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये महावितरण कंपनीकडून काही सेवा पुरविण्यासाठी फ्रान्चायझी तत्त्वावर ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना दरमहा ३ हजार रुपये मानधन देण्यात येत होते. कामाच्या तुलनेत मानधन कमी असल्यामुळे ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांनी ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे मानधनात वाढ करण्याची मागणी केली होती.

राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी महावितरण कंपनीचे अधिकारी आणि ग्राम विद्युत व्यवस्थापक यांची मुंबई येथे संयुक्त बैठक घेवून मानधनात वाढ करण्याचे निर्देश महावितरण कंपनीला दिले. त्यानंतर महावितरण कंपनीने संचालक मंडळाची मान्यता घेऊन विद्युत व्यवस्थापकांच्या मानधनात २ हजार रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपूरे यांनी ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांच्या कामाचे स्वरूप पाहून महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ कंपनीच्या कार्यालयामध्ये महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली व मागण्यांचा गाभीर्यपूर्वक विचार करुन मानधनात वाढ केली, त्याबद्दल ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांचे ग्राम विद्युत व्यवस्थापक अण्णासाहेब चौभे, महेश तुपे व इतर ग्रामविद्युत व्यवस्थापकांनी आभार व्यक्त केले आहे.

रविवार, २८ नोव्हेंबर, २०२१

यशवंतराव चव्हाण हे नाव नसून एक विचार - प्रा. सुरेश यादव.

*यशवंतराव चव्हाण हे नाव नसून एक विचार - प्रा. सुरेश यादव.*

कराड /प्रतिनिधी

कराड : यशवंतराव चव्हाण हे नाव नसून तो एक विचार आहे आणि तो राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या आचरणात आणला पाहिजे.चव्हाण साहेब हे सर्वांसाठी स्फूर्तीस्थान आहेत आणि या क्षेत्रात पुढे वाटचाल करताना साहेबांचे स्मरण केल्याशिवाय ते अशक्य आहे असे विचार कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे प्रा. सुरेश यादव यांनी व्यक्त केले.

स्वर्गीय आदरणीय यशवंतराव चव्हाण साहेब यांची पुण्यतिथी महाराष्ट्र हायस्कूल, कराड येथे 25 नोव्हेंबर 2021 रोजी साजरी करण्यात आली. प्रा. यादव पुढे म्हणाले,आदरणीय यशवंतराव चव्हाण साहेब हे आधुनिक महाराष्ट्राचे खरे शिल्पकार असून त्यांच्याकडे विकासाचा दूरदृष्टीपणा हा गुण होता म्हणूनच महाराष्ट्र राज्य आज देशात प्रगतीपथावर आहे. चव्हाण साहेबांना कोणत्याही महापुरुषांची तुलना मान्य नव्हती.महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होण्यासाठी आणि झाल्यानंतरही खऱ्या अर्थाने पुरोगामी आणि आधुनिक विचारांचा महाराष्ट्र झाला पाहिजे असा त्यांचा प्रयत्न होता.यावेळी प्रा. यादव यांनी चव्हाण साहेबांच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनातील अनेक प्रसंगांचा ऊहापोह केला तसेच त्यांच्या वाटचालीत त्यांच्या मातोश्री विठाई आणि पत्नी वेणुताई यांचा किती वाटा मोठा होता हे नमूद केले. यावेळी हायस्कूलचे मुख्याध्यापक श्री. लादे डी. एस, श्री. शशिकांत शिंदे सर, सौ. पवार एस. ए. मॅडम, श्री. खाडे एन. जे सर, श्री. माळी आर. एस सर, श्री. ठाकरे आर.के सर, श्री. सूर्यवंशी एम.जे सर आणि सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी उपस्थित होते.

यावेळी ज्येष्ठ शिक्षक श्री. शशिकांत शिंदे सर यांनी पाहुण्यांचा परिचय व प्रास्ताविक केले. सौ. पवार एस. ए मॅडम यांनी स्वागत आणि श्री. सूर्यवंशी एम.जे सर यांनी आभार मानले.

शनिवार, २७ नोव्हेंबर, २०२१

कोविड : राज्य शासनाची मार्गदर्शक तत्वे जारी मास्क वापरा नाहीतर पाचशे रु दंड

मुंबई, दि.२७ :- राज्यात कोविड १९ या आजाराचे रूग्ण कमी झाल्यामुळे राज्य शासनाने आर्थिक, सामाजिक, मनोरंजन व सांस्कृतिक क्षेत्रावरील निर्बंध पूर्णतः लसीकरण झालेल्या व्यक्तींसाठी शिथिल केले आहेत. राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाकडून वेळोवळी देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन सेवा देणारे, मालक, परवानाधारक तसेच आयोजक यासह सर्व सेवा घेणारे, ग्राहक, अतिथी अभ्यागत यांनी करावयाचे आहे. आज जारी केलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वात संपूर्ण लसीकरणाची आवश्यकता, कार्यक्रमावरील निर्बंधाची व्याख्या, कोविड अनुरूप वर्तन, स्थानिक प्रशासनाचे अधिकार, कोविड वर्तणूकविषयक नियम व दंड याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

संपूर्ण लसीकरणाची आवश्यकता :

तिकोट असलेल्या किंवा तिकीट नसलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमाच्या समारंभाच्या किंवा प्रयोगाच्या आयोजनाशी संबंधित असलेल्या सर्व व्यक्ती तसेच सर्व सेवा देणारे व सहभागी होणाऱ्या व्यक्ती (जसे की, खेळाडू, अभिनेते इत्यादी) अभ्यागत, पाहुणे, ग्राहक यांनी संपूर्ण लसीकरण केलेले असावे,कोणतेही दुकान,आस्थापना, मॉल, समारंभ, संमेलन (मेळावे) इत्यादी ठिकाणी, संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींद्वारे व्यवस्थापन केले पाहिजे आणि अशा ठिकाणी येणारे सर्व अभ्यागत, ग्राहक यांचे संपूर्ण लसीकरण झालेले असावे. सर्व सार्वजनिक परिवहन सेवांमध्ये संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाच परवानगी असेल.

राज्य शासनाने तयार केलेला युनिव्हर्सल पास (https://epassmsdma.mahait.org किंवा telegram-MahaGovUniversalPass Bot) हा संपूर्ण लसीकरण झाल्याच्या स्थितीचा वैध पुरावा असेल. अन्यथा, छायाचित्र असलेले वैध ओळखपत्र असलेले ‘कोविन प्रमाणपत्र देखील’ त्यासाठी वैध पुरावा मानले जाईल.१८ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या नागरिकांसाठी इतर शासकीय संस्थेने किंवा शाळेने दिलेले छायाचित्र ओळखपत्र आणि वैद्यकोय कारणांमुळे ज्या व्यक्ती लस घेऊ शकत नाहीत त्या व्यक्तींसाठी, प्रमाणित वैद्यकीय व्यावसायोकांकडील प्रमाणपत्र प्रवेशासाठी कागदोपत्री पुरावा म्हणून वापरता येईल.जेथे सर्वसामान्य जनतेतील कोणतीही व्यक्ती भेट देत नाही अशी कार्यालये व इतर आस्थापना तसेच खाजगी परिवहन सेवा यांच्यासाठी संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तीसाठी त्या खुल्या असण्याची शर्त नसली तरी, त्यांना देखील संपूर्ण लसीकरण करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र राज्यात प्रवास

महाराष्ट्र राज्यात प्रवास करताना कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय स्थानावरून राज्यात येणाऱ्या सर्व प्रवाशांना केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्वे त्यांना लागू राहतील. राज्यात येणाऱ्या सर्व देशांतर्गत प्रवाशांचे एकतर यात यापुढे व्याख्या केल्यानुसार संपूर्ण लसीकरण केले जाईल किंवा ७२ तासांसाठी वैध असलेली आरटी-पीसीआर चाचणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

कोणताही कार्यक्रम, समारंभामधील उपस्थितीवरील निर्बंधामध्ये

कोणताही कार्यक्रम,समारंभ इत्यादींमधील उपस्थितीवरील निर्बंधामध्ये चित्रपट गृह, नाट्यगृह, मंगलकार्यालय सभागृह, बंदिस्त बंद जागेत घेण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कार्यक्रमाच्या अथवा समारंभाच्या उपक्रमाच्या बाबतीत, जागेच्या क्षमतेच्या ५० टक्के लोकांना परवानगी दिली जाईल.संपूर्ण संमेलनांसाठी तेथील जागेच्या क्षमतेच्या २५ टक्के लोकांना परवानगी दिली जाईल.संमेलनाच्या किंवा समारंभाच्या अशा ठिकाणांच्या बाबतीतील क्षमता,औपचारिकपणे आधीच निश्चित केलेली नसेल तर (स्टेडियम प्रमाणे) संबंधित जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास अशो क्षमता ठरवण्याचा अधिकार असेल.

कोणत्याही संमेलनासाठी (मेळाव्यासाठी उपस्थित असलेल्या एकूण लोकांची संख्या १ हजारांपेक्षा अधिक असेल तर अशा बाबतीत स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला त्याची माहिती द्यावी लागेल आणि स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, अशा कोणत्याही संमेलनाचे (मेळाव्याचे निरीक्षक म्हणून पर्यवेक्षण करण्यासाठी त्यांचे प्रतिनिधी पाठवील आणि तेथे स्थानिक प्रशासन काटेकोरपणे अनुपालन केले जात असल्याची खात्री करतील.कोविड अनुरूप वर्तनाचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून आले तर स्थानिक प्रशासनाला सदर कार्यक्रम पूर्णतः किंवा अंशत: बंद करण्याचे अधिकार आहेत.

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांचे अधिकार

कोणत्याही जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास जर योग्य वाटल्यास कोणत्याही क्षणी, त्यांच्या संबंधित अधिकारक्षेत्रासाठी यात नमूद केलेले निर्बंध व शर्ती वाढविता येतील.परंतु कमी करता येऊ शकणार नाहीत, मात्र,जाहीर नोटोसीद्वारे ४८ तासांची पूर्व सूचना दिल्याशिवाय तसे करता येणार नाही. या आदेशाच्या दिनांकास, अंमलात असलेले जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने लादलेले कोणतेही निर्बंध जर ते पुढे चालू ठेवण्यासाठी जाहीर नोटीस देऊन पुन्हा जारी केले नसतील तर ते ४८ तासांनंतर अंमलात असल्याचे बंद होतील.

संपूर्ण लसीकरणाची व्याख्या :संपूर्ण लसीकरणाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे करण्यात आली आहे.लसीच्या दोन्हीही मात्रा (डोस) घेतल्या आहेत आणि दुसरी मात्रा (डोस) घेतल्यानंतर १४ दिवस झालेले आहेत अशी कोणतीही व्यक्ती असा आहे. ज्यामुळे त्याला किंवा तिला लस घेण्यास मुभा नाही आणि त्या व्यक्तीकडे तशा अर्थाचे मान्यताप्राप्त डॉक्टराकडील प्रमाणपत्र आहे अशी कोणतीही व्यक्ती असा आहे. किंवा कोणतीही १८ वर्षापेक्षा कमी वयाची व्यक्तो, असा आहे..

कोविड अनुरूप वर्तनविषयक नियम

कोविड अनुरूप वर्तनविषयक नियम पुढीलप्रमाणे आहेत.कोविड १९ विषाणूचा प्रसार होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि त्यामुळे त्याच्या प्रसाराची साखळी खंडित करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने व संस्थेने पालन करण्याची गरज असलेले दैनदिन सामान्य वर्तन अशी कोविड अनुरूप वर्तन (CAB) या संज्ञेची व्याख्या करता येऊ शकेल. कोविड अनुरूप वर्तनाचे प्रत्येकाने सदैव पालन केले पाहिजे,सर्व संस्थांनी त्यांचे सर्व कर्मचारी, त्यांच्या परिसरांत भेट देणारे अभ्यागत,ग्राहक किंवा संस्थेच्या कोणत्याही कार्यक्रमात, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी होणारी कोणीतीही व्यक्ती,त्याचे पालन करतील आणि त्यांच्या परिसरांमध्ये किंवा व्यवसायाशी संबंधित व्यवहार करताना किंवा कार्य करताना त्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता संस्था जबाबदार असतील. सर्व कर्मचान्यांनी कांविड अनुरूप वर्तनाचे पालन करण्यासाठी हॅन्ड सॅनिटायझर, साबण व पाणी, तापमापक (thermal scanner), इत्यादी गोष्टी उपलब्ध करण्यासाठी देखील जबाबदार आहेत.

नेहमी योग्य पद्धतीने मास्क परिधान करा. नाक व तोंड नेहमी मास्कने झाकलेले असले पाहिजे. (रुमालाला, मास्क समजले जाणार नाही आणि रूमाल वापरणारी व्यक्ती, दंडास पात्र असेल.) जेथे जेथे शक्य असेल तेथे, नेहमी सामाजिक अंतर (६ फूट अंतर) राखा.साबणाने किंवा सॅनिटायझरने वारंवार व स्वच्छपणे हात स्वच्छ धुवा.साबणाने हात न धुता किंवा सॅनिटायझर न वापरता, नाक/डोळे/तोंड यांना स्पर्श करणे टाळा.योग्य श्वसन स्वच्छता(आरोग्य) राखा.,पृष्ठभाग निर्वामितपणे आणि बाई सर स्वच्छ व निर्जंतुक करा.खोकताना किंवा शिकताना, टिश्यू पेपरचा वापर करून तोंड व नाक झाका आणि वापरलेले टिश्यू पेपर नष्ट करा. जर एखाद्याकडे टिश्यू पेपर नसेल तर, त्याने स्वतःचा हात नव्हे तर, हाताचा वाकवलेला कोपरा नाका तोडांवर ठेवून खोकावे व शिकावे,सार्वजनिक ठिकाणी थुंकू नका.सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी टाळा आणि सुरक्षित अंतर (६ फूट अंतर) राखा कोणालाही शारीरिक स्पर्श न करता, नमस्कार अथवा अभिवादन करा. कोविड-१९ विषाणूचा प्रसार टाळण्यासाठी आवश्यक असलेले अन्य कोणतेही

कोविड अनुरूप वर्तनविषयक नियमांचे पालन न करणा-या व्यक्ती व संस्थांना दंड :कोविड नियमांचे पालन न करणा-या व्यक्ती तसेच संस्था,आस्थापना या दंडास पात्र असतील. कोविड़ अनुरूप वर्तनाचे पालन न करणान्या कोणत्याही व्यक्तीला असा कसूर केल्याच्या प्रत्येक प्रसंगी रुपये ५००/- इतका दंड करण्यात येईल.

ज्यांनी आपले अभ्यागत, ग्राहक, इत्यादीवर कोविड अनुरूप वर्तन ठेवणे अपेक्षित आहे अशा संस्थेच्या किंवा आस्थापनेच्या कोणत्याही जागेत किंवा परिसरात जर एखाद्या व्यक्तीने कसूर केल्याचे दिसून आले तर, त्या व्यक्तीवर दंड लादण्या व्यतिरिक्त, अशा संस्थाना किया आस्थापनांना सुद्धा रुपये १०,०००/- इतका दंड करण्यात येईल.

जर कोणतीही संस्था किंचा आस्थापना तिचे अभ्यागत, ग्राहक, इत्यादीमध्ये कोविड अनुरूप वर्तन विषयक शिस्त निर्माण करण्याची सुनिश्चित करण्यात नियमितपणे कसूर करीत असल्याचे दिसून आले तर, एक आपत्ती म्हणून कोविड १९ ची अधिसूचना अंमलात असेपर्यंत, अशी संस्था किंवा आस्थापना बंद करण्यात येईल.

जर एखाद्या संस्थेने किंवा आस्थापनेने स्वतःच कोविड अनुरूप वर्तनाचे पालन करण्यात कसूर केली तर ती प्रत्येक प्रसंगी रूपये ५०,०००/- इतक्या दंडास पात्र असेल. वारंवार कसूर केल्यास, एक आपत्ती म्हणून कोविड-१९ ची अधिसूचना अंमलात असेपर्यंत ती संस्था किंवा आस्थापना बंद करण्यात येईल.

जर कोणत्याही टॅक्सीमध्ये किंवा खाजगी वाहतूक करणाऱ्या चारचाकी वाहनात किंवा कोणत्याही बसमध्ये, कोबिड अनुरूप वर्तनात कसूर केली जात असल्याचे आढळून आले तर, कोविड अनुरूप वर्तनात कसूर करणाऱ्या व्यक्तींना, रूपये ५००/- इतका दंड करण्यात येईल,

तसेच सेवा पुरविणारे चाहनचालक, मदतनीस, किंवा वाहक यांना देखील रूपये ५००/- इतका दंड करण्यात येईल. बसेसच्या बाबतीत, मालक परिवहन एजन्सीस, कसुरीच्या प्रत्येक प्रसंगी, रुपये १०,०००/- इतका दंड करण्यात येईल.

वारंवार कसूर केल्यास एक आपत्ती म्हणून कोविड-१९ ची अधिसूचना अंमलात असेपर्यंत मालक एजन्सीचे लायसन काढून घेण्यात येईल किंवा तिचे परिचालन बंद करण्यात येईल.

कोविड अनुरूप वर्तणुकी संबंधीच्या वर नमूद केलेल्या नियमांचे, अनिवार्यपणे पालन करण्यात येईल आणि त्यांचे उल्लंघन केल्यास वर नमूद केल्यानुसार दंड व शास्ती करण्यात येईल तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ नुसार कोणत्याही आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाद्वारे उल्लंघन करणा-यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल अशा प्रकारच्या सार्वजनिक ठिकाणी कोविड वर्तणूकीसंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना शासनाने जारी केलेल्या आहेत.

पोलीसांनी ताण-तणाव व्यवस्थापनावर लक्ष द्यावे : सारंग पाटील

*पोलीसांनी ताण-तणाव व्यवस्थापनावर लक्ष द्यावे : सारंग पाटील*

कराड : प्रतिनिधी

समाजाच्या सुरक्षेसाठी आणि कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस कर्मचारी अहोरात्र मेहनत घेत असतात. मात्र चोवीस तास दक्ष असणा-या पोलीसांना शारीरिक व मानसिक ताण-तणावाला सामोरे जावे लागत असून त्यासाठी योग्य व्यवस्थापन होणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादीच्या आयटी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष व श्रीनिवास पाटील फाऊंडेशनचे अध्यक्ष सारंग पाटील यांनी केले.

श्रीनिवास पाटील फाउंडेशन व सातारा पोलीस यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिला पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी 'बंदोबस्त ताण-तणावाचा' याविषयी मार्गदर्शन कार्यशाळा सातारा येथील सनबीम आयटी पार्क येथे पार पडली. या कार्यशाळेसाठी सातारा पोलीस अधिक्षक कार्यालयातंर्गत महिला पोलीस अधिकारी व कर्मचा-यांनी उत्स्फूर्तपणे आपला सहभाग नोंदवला.

सारंग पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र पोलीसांचा आपल्याला नेहमीच अभिमान राहिला आहे. 'सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय' या आदर्श ब्रिदवाक्याला अनुसरून सज्जनांचे रक्षण व दुर्जनांवर नियंत्रण ठेऊन त्याचा नायनाट करणे या कर्तव्यभावनेने महाराष्ट्र पोलीस सदैव कार्यरत आहेत. कोरोनाच्या संकटकाळात तर स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता त्यांनी अहोरात्र कर्तव्य बजावले. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासह, गुन्ह्यांची उकल करणे, सण-उत्सवावेळी चोख बंदोबस्त ठेवणे, वाहतुकीचे नियोजन, राजकीय कार्यक्रम, व्हीआयपींचे दौरे, निवडणूका, मोर्चे, आंदोलने अशामुळे व्यस्त असणारे पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कामाचा ताण पडतो. त्याचा विपरीत परिणाम त्यांच्या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्यावर होतो. सततच्या कामामुळे त्यांच्यावर येणाऱ्या ताण-तणावाकडे गांभीर्याने पाहिले गेले पाहिजे. हा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा असल्याने तसेच महिला पोलीस म्हणून कर्तव्य पार पाडत असताना त्या कौटुंबिक जबाबदारीही संभाळत असतात. त्या आपल्या दैनंदिन जीवनात आई, मुलगी, बहीण, बायको अशा विविध भूमिकाही निभावत असतात. कर्तव्य आणि जबाबदारी पार पाडताना त्यावेळेस येणारा तणाव आणि वेळेचे व्यवस्थापन हे योग्यरितीने हाताळता आले पाहिजे. पोलीसांचे स्वास्थ्य चांगले असेल तर समाजाचेही स्वास्थ्य चांगले राहणार आहे.

दरम्यान कार्यशाळेत श्रीनिवास पाटील फाउंडेशनच्या उपाध्यक्षा व तज्ञ मार्गदर्शक सौ.रचना पाटील यांनी त्यांच्या अनेक वर्षांच्या कौशल्य विकासाच्या आलेल्या अनुभवातून उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. रचना पाटील यांनी मानसशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतले असून त्यांना कॉर्पोरेट क्षेत्रातील 20 वर्षाचा अनुभव आहे.

याप्रसंगी साता-याच्या सहाय्यक पोलीस अधिक्षक आंचल दलाल यांच्यासह सातारा जिल्ह्यातील महिला पोलीस अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

तळमावले : येथे अपघात एक ठार दोघे जखमी

फोटो :घटनास्थळी पंचनामा करताना पोलीस अधिकारी (प्रतिनिधी /कुणाल माने)

------–-----------------------------------------कुमजाई पर्व न्यूज

तळमावले : येथे भरधाव वेगातील दुचाकीच्या झालेल्या अपघातात एकाचा जागीच मृत्यू झाला तर दोघे जखमी झाले आहेत गुरुवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास हा अपघात झाला यामध्ये नितीन लोकरे वय 38 रा.कुठरे (मोरेवाडी)या युवक मृत झाला असून किरण सुपुगडे वय 27 रा.सुपुगडे वाडी कुठरे व अमरदीप पवार वय 21 रा.कुठरे दोघे जखमी झाले आहेत

याबाबत ढेबेवाडी पोलिसांनी दिलेली सविस्तर माहिती अशी की गुरुवारी दि.25 रोजी सायंकाळी सातच्या सुमारास कुठरे परिसरातील तीन युवक दुचाकीवरून तळमावले हुन कराडच्या दिशेने निघाले होते त्यांची गाडी तळमावले येथे असलेल्या लाकडी मिल जवळ आल्यावर गाडीचा अपघात झाला या अपघातात नितीन लोकरे याचा मृत्यू झाला व त्याच्याबरोबर गाडीवरून आलेले किरण सुपुगडे व अमरदीप पवार हे दोघे जखमी झाले त्याच्यावर कराड येथील कृष्णा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत .या अपघाताचे नेमके कारण समजू शकले नाही.

–-------------------------------------------

दरम्यान येथिल नागरिकांनी या रस्त्यावर गतिरोधक बसवावा गतिरोधक अभावी गंभीर अपघात होत आहेत. तरी तळमावले येथील अपघात झालेल्या ठिकाणी गतिरोधक बसवावे व संभाव्य अपघात टाळावे अशी मागणी केली आहे.

शिवसमर्थ समुहाचे शिल्पकार अ‍ॅड.जनार्दन लक्ष्मण बोत्रे यांच्या भगिनी तसेच शिवसमर्थ चे व्यवस्थापक श्री.नितीन दिनकर पाटील यांच्या मातोश्री सौ.कमल दिनकर पाटील यांचे रविवार दि.28 नोव्हेंबर, 2021 रोजी प्रथम पुण्यस्मरण येत आहे. त्यानिमित्त्त त्यांच्याबद्दल थोडंसं...

शिवसमर्थ समुहाचे शिल्पकार अ‍ॅड.जनार्दन लक्ष्मण बोत्रे यांच्या भगिनी तसेच शिवसमर्थ चे व्यवस्थापक श्री.नितीन दिनकर पाटील यांच्या मातोश्री सौ.कमल दिनकर पाटील यांचे रविवार दि.28 नोव्हेंबर, 2021 रोजी प्रथम पुण्यस्मरण येत आहे. त्यानिमित्त्त त्यांच्याबद्दल थोडंसं...

प्रेमाची सावली - सौ.कमल दिनकर पाटील

काही माणसं कर्तृत्वापेक्षा आपल्या स्वभावामुळे लोकांच्या मनात कायमची घर करुन राहतात. त्यांचे वागणे हेच त्यांचे कर्तुत्व असते. अशीच एक व्यक्ती म्हणजे माझ्या सासुबाई सौ.कमल दिनकर पाटील. गतवर्षी त्यांच्या आकस्मिक निधन झाले. आजही त्यांच्या अनेक आठवणी डोळ्यांसमोर आहेत. मुळात माझ्या सासुबाई मितभाषी होत्या. कुणाशी जास्त बोलत नसत. घरातल्या कामात त्यांनी स्वतःला गुंतवून घेतले होते. घरामध्ये कोणीही व्यक्ती आली तर त्याला तांब्याभर पाणी आणि एक कप चहा दिल्याशिवाय गेलेली व्यक्ती मला तर आठवत नाही. स्वतः आजारी नसलेली व्यक्ती दुसर्‍याबरोबर व्यवस्थित बोलेल, गप्पा मारील, त्याचा पाहुणचार व्यवस्थित करेल. पण ज्यांच्या जगण्याला औषधांची कायम साथ लाभली त्या माझ्या सासुबाई लोकांना चहापाणी देताना आपले दुःख नेहमी विसरलेल्या जाणवल्या. इतरांसाठी त्यांचे आजारपण कधीही आड आले नाही. नेहमी इतरांशी बोलताना त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य जाणवत असे. आलेल्या प्रत्येक संकटला जणू हसतमुख सामोरे गेले पाहीजे याचे त्या संदेश देत आहेत असे मला वाटते.

आपल्या आयुष्यात त्यांनी कधी कुणाला दुखावले नाही किंवा एखाद्याला उलट प्रतिउत्तर दिले नाही. समोरची व्यक्ती कधी त्यांना रागावून बोलली तर त्या व्यक्तीला हसत बोलायाच्या. माणसाने आपले आयुष्य कसे जगावे याचा जणू वस्तुपाठच त्यांनी आम्हांला दिला. जीवनाचे केवढे मोठे तत्त्व त्यांच्या वागण्या बोलण्यातून जाणवत असे. आज या सर्व गोष्टीला आम्ही पारखे होतोय. आतादेखील त्यांच्या आठवणी, त्यांच्याबरोबरचे प्रसंग आठवताना आजही डोळे ओलावतात.

‘‘पावणं बायडीला खाली पाठवा, माझा स्पंदन कसा आहे? आई-तात्या चांगली हायतं का?’’ ही वाक्ये कानात अजूनही घुमत आहेत.

त्यांचे कर्तृत्व काय आहे असे मला विचारले तर मी म्हणेन, ‘‘आपल्या आईवडीलांची सेवा मनापासून, न कुरकुरता, न थकता, न कंटाळता, स्वतःचे आजारपण विसरुन केली हेच त्यांच्या जीवनातील मोठे कर्तृत्व आहे. आपल्या आयुष्यात त्यांनी कुणाला दुखावले नाही हे त्यांचे कर्तृत्व आहे. सर्व आले गेलेल्या माणंसाना आपुलकी लावणं हेच त्यांचे मोठे कर्तृत्व आहे.’’

आईवडीलांची केलेली सेवा, आपल्या मुला बाळांना लावलेला लळा, भावावरील माया, प्रत्येक पाहुण्याला घरी आल्यानंतर दिलेला चहापाणी या आठवणी त्यांना जावून एक वर्ष पूर्ण झाले तरी अजूनही मनामध्ये कालवाकालव करत आहेत. प्रेमाची सावली असलेल्या सौ.कमल दिनकर पाटील यांना प्रथम पुण्यस्मरणानिमित्त विनम्र अभिवादन....!

शब्दांकन: डाॅ.संदीप डाकवे

मो.97640 61633

शुक्रवार, २६ नोव्हेंबर, २०२१

सातारा जिल्ह्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेल्या निर्बंधात शिथिलता

*सातारा जिल्ह्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेल्या निर्बंधात शिथिलता*

सातारा दि. 26 : सातारा जिल्ह्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेल्या निर्बंधामध्ये शिथीलता देण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी निर्गमित केले असून हे आदेश 27 नोव्हेंबर रोजीच्या 00.00 वाजल्या पासून ते पुढील आदेश होईपर्यंत लागू राहतील.

*उपहारगृहे : खुली अथवा बंदिस्त उपहारगृहे आसन व्यवस्थेच्या 50 टक्के क्षमतेने खालील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून सुरु करण्याची मुभा देण्यात येत आहे. उपहारगृह, बारमध्ये प्रवेश करताना, प्रतिक्षा कक्षात अथवा जेवण मिळेपर्यंतच्या कालावधीत मास्कचा वापर अनिवार्य राहिल . व याबाबतच्या स्पष्ट सूचना उपहारगृह आस्थापनांनी उपहारगृहात लावणे आवश्यक राहिल. उपहारगृह, बारमध्ये काम करणारे आचारी, वाढपे, व्यवस्थापक व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसह सर्व कर्मचाऱ्यांचे कोविड प्रतिबंधक लसीकरण करणे आवश्यक राहिल व ज्या कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाच्या दोन मात्रा आणि दुसरी मात्रा घेतल्यानंतर 14 दिवस पुर्ण झाले आहे असेच कर्मचारी व व्यवस्थापक उपहारगृह, बारमध्ये काम करू शकतील तसेच या सर्व कर्मचारी व व्यवस्थापनाने उपहारगृहात मास्कचा वापर करणे अनिवार्य राहिल. वातानुकुलित उपहारगृह, बार असल्यास, वायुवीजनासाठी खिडक्या असल्यास कमीत कमी दोन खिडक्या किंवा दरवाजा उघडा ठेवून आतील हवा खेळती राहण्यासाठी पंखे लावणे आवश्यक राहिल. प्रसाधनगृहातही उच्च क्षमतेचा एक्झॉस्ट फॅन असणे आवश्यक राहिल. उपहारगृह, बारमध्ये विहित शारिरीक अंतराचे पालन होईल यानुसारच आसन व्यवस्था सुरू करण्यात यावी. सातारा जिल्हयातील सर्व उपहारगृहे व भोजनगृहे सर्व दिवस रात्री 12.00 वा पर्यंत सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे.

*दुकाने : सातारा जिल्हयातील सर्व व्यापारी दुकाने सर्व दिवस रात्री 10.00 वा. पर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे. दुकानात काम करणाऱ्या सर्व व्यवस्थापन व कर्मचाऱ्यांचे कोविंड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे दोन मात्रा पूर्ण व दुसरी मात्रा झाल्यानंतर 14 दिवसाचा कालावधी पूर्ण होणे आवश्यक राहिल.

*शॉपिंग मॉल्स : सातारा जिल्ह्यातील सर्व शॉपिंग मॉल्स सर्व दिवस रात्री 10 वा. पर्यंत सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे. तथापि, शॉपिंग मॉलमध्ये काम करणाऱ्या सर्व व्यवस्थापन व कर्मचारी आणि प्रवेश करणाऱ्या सर्व नागरिकांचेही कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण व दुसरी मात्रा झाल्यानंतर 14 दिवसाचा कालावधी पूर्ण होणे आवश्यक राहील. व तसे लसीकरण प्रमाणपत्र व त्यासमवेत फोटोसहित ओळखपत्र प्रवेशद्वारावर दाखविणे आवश्यक राहील.

वय वर्ष 18 खालील वयोगटातील मुलांचे लसीकरण अदयाप सुरु न झाल्याने वय वर्षे 18 खालील वयागटातील मुला-मुलींना मॉल मध्ये प्रवेश करताना वयाचा पुरवा म्हणून आधारकार्ड, आयकर विभागाने निर्गमित केलेले पॅनकार्ड किंवा वयाचा उल्लेख असलेले शाळा किंवा महाविदयालयाचे वैध ओळखपत्र प्रवेशव्दारावर दाखविणे आवश्यक राहील.

*जिम्नॅशिअम, योगसेंटर, सलून स्पा: वातानुकुलित तसेच विनावातानुकूलित जिम्नॅशिअम, योगसेंटर, सलून स्पा 50 टक्के क्षमतेने सर्व दिवस रात्री 10.00 वा. पर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे. तथापि, उक्त संस्था वातानुकूलीत असल्यास, वायुविजनासाठी फॅन व वातानुकूलनासह खिडकी अथवा दरवाजा उघडा ठेवणे आवश्यक राहील.

*इनडोअर स्पोर्टस : इनडोअर स्पोटर्स असलेल्या ठिकाणी खेळाडूंचे व तेथील कर्मचारी व व्यवस्थापन यांच्या कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण व दुसरी मात्रा झाल्यानंतर 14 दिवस झालेले असणे आवश्यक राहील. तसेच या ठिकाणी हवा खेळती राहण्यासाठी योग्य वायुविजन व्यवस्था असणे आवश्यक राहील. या ठिकाणी खेळाडूना बॅडमिंटन, टेबलटेनिस, स्क्वॅश, पॅरलल बार, मलखांब अशाच खेळांसाठी केवळ दोन खेळाडू या मर्यादेत सुरु करण्याची मुभा देण्यात येत आहे.

*कार्यालय / औद्योगिक / सेवाविषयक आस्थापना : सर्व शासकीय- निमशासकीय आस्थापनांचे कर्मचारी, बँक कर्मचारी, रेल्वे व म्युनिसिपल कर्मचारी व व्यवस्थापन यांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण प्राथम्याने पुर्ण करण्यात यावे. ज्या खाजगी व औद्योगिक आस्थापनांच्या कर्मचा-यांचे व व्यवस्थापनांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पुर्ण झालेले असेल त्या आस्थापना पुर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे. सर्व आस्थापनांनी गर्दी टाळण्यासाठी शक्यतो विविध सत्रात कर्मचाऱ्यांना बोलावून कामाचे व्यवस्थापन करावे ज्या आस्थापना वरील कर्मचाऱ्यांना घरून काम करणे शक्य आहे अशा सर्व आस्थापनांच्या व्यवस्थापनांनी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची मुभा द्यावी . कार्यालयात काम करणे आवश्यक असल्यास कर्मचा-यांचा गर्दीच्या वेळी प्रवास टाळणे शक्य होईल अशा प्रकारे कार्यालयीन वेळेचे व्यवस्थापन करण्यात यावे. शासकीय - निमशासकीय कार्यालये नियमित वेळेत पुर्ण क्षमतेने चालू ठेवणेस परवानगी असेल. तसेच खाजगी कार्यालयाना वेळेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कार्यालये 24 तास सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे. मात्र अशा सत्र व्यवस्थापनांतर्गत कार्यालयांना एका सत्रात कार्यालयातील एकूण कर्मचारी संख्येच्या 25 टक्के उपस्थिती मर्यादित करणे आवश्यक राहील. सातारा जिल्हयातील सर्व मैदाने, उद्याने स्थानिक प्राधिकरणाने विहित केल्यानुसार त्यांच्या नियमित वेळेत सुरु राहतील.

*विवाह सोहळे : विवाह सोहळा आयोजन करणेकामी संबंधित तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. खुल्या प्रांगणातील, लॉन वरील किंवा बंदिस्त मंगल कार्यालयातील विवाह सोहळे संबंधित प्रांगण, लॉन, मंगल कार्यालय, हॉटेल मधील आसन व्यवस्थेच्या 50 टक्के क्षमतेने व कोविंड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे संपर्ण पालन होईल या अटीवर मंगल कार्यालयाच्या प्रयोजनार्थ सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे. खुल्या प्रांगण, लॉन मध्ये होणाऱ्या विवाह सोहळ्यास उपस्थितांची संख्या प्रांगण किंवा लॉन क्षमतेच्या 50 टक्के परंतु जास्तीत जास्त 200 व्यक्ती या मर्यादेत असेल. बंदिस्त मंगल कार्यालय, हॉटेलमध्ये उपस्थितांची संख्या क्षमतेच्या 50 टक्के परंतु जास्तीत जास्त 100 व्यक्ती या मर्यादित असेल. मात्र कोणत्याही परिस्थीतीत कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे पालन केले जात आहे याची खातरजमा करण्यासाठी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे व आवश्यकतेनुसार सक्षम प्राधिका-याला तपासणीसाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील. या निर्बंधाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तसेच संबंधित हॉटेल, कार्यालयांवर दंडनीय कारवाई तसेच संबंधित हॉटेल, मंगल कार्यालयाचा परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच मंगल कार्यालय, हॉटेल, लॉन व्यवस्थापन, भोजन व्यवस्थापन , बँडपथक, भटजी, फोटोग्राफर्स अशा विवाह व्यवस्थेशी संबंधीत सर्व संलग्न संस्था यामधील व्यवस्थापक व कर्मचारी यांचेही कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पुर्ण होऊन दुसरी मात्रा घेतल्यानंतर 14 दिवस पूर्ण होणे अनिवार्य राहील व त्यानुसार ओळखपत्रासह लसीकरण प्रमाणपत्र सोबत असणे आवश्यक राहील. तसेच या कार्यालयाच्या दि.20/10/2021 आदेशाअन्वये दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार सातारा जिल्हयातील बंदिस्त सभागृहे व मोकळया जागेमध्ये होणारे इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम चालु ठेवणेस परवानगी असेल.

*सिनेमागृहे , मल्टिप्लेक्स व नाटयगृहे :या कार्यालयाच्या दि.20/10/2021 व आदेशाअन्वये दिलेल्या अटी व शर्ती पालन करण्याच्या अटीनुसार सातारा जिल्हयातील सिनेमागृहे, मल्टिप्लेक्स व नाटयगृहे चालु ठेवणेस परवानगी असेल.

*धार्मिक स्थळे : या कार्यालयाच्या दि. 30/09/2021 मधील अटी व शर्तीचे पालन करण्याच्या अटीनुसार सातारा जिल्हयात धार्मिक स्थळे व प्रार्थना स्थळे चालू ठेवणेस परवानगी असेल.

*आंतरराज्य प्रवास : ज्या नागरिकांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पूर्ण झाले आहे त्या नागरिकांना, बाहेरच्या राज्यातून सातारा जिल्हयात प्रवेश करण्यासाठी आरटीपीसीआर चाचणीची आवश्यकता नसेल. अन्य प्रवाशांसाठी ७२ तास पूर्वीची आरटीपीसीआर चाचणी निगेटीव्ह किंवा १४ दिवस विलगीकरण आवश्यक राहिल.

कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून गर्दी व्यवस्थापन करण्याबाबत केंद्र शासनाने तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केले आहे. यास्तव गर्दी, जमाव टाळण्यासाठी वाढदिवस, राजकीय, धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम, निवडणूक प्रचार सभा, रॅली, मोर्चे, क्रिडा स्पर्धा इ. वरील निर्बंध कायम राहतील.

सातारा जिल्हयातील सर्व नागरिकांना कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना जसे की, मास्कचा वापर, हातांची स्वच्छता, शारिरीक अंतराचे पालन, इतरत्र थुंकण्यास प्रतिबंध, इ. सर्व निर्बंधांचे पालन करणे अनिवार्य राहिल.

सर्व दुकाने, कार्यालये, औद्योगिक आस्थापना, उपहारगृहे, बार व मॉल मालक, व्यवस्थापनाने त्यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या व्यवस्थापक तसेच कर्मचाऱ्यांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे दोन मात्रा पुर्ण होऊन 14 दिवस झाल्याची खातरजमा करावी व या कर्मचाऱ्यांची यादी (लसीकरण माहिती , प्रमाणपत्रासह) तयार ठेवावी व सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तपासणीसाठी मागणी केल्यास त्यांना उपलब्ध करुन दयावी.

दुकाने, उपहारगृहे, बार, मॉल्सचे, कार्यालये,औद्योगिक यांचे नियतकालीक निर्जतूकीकरण व सॅनीटायझेशन करण्याची जबाबदारी संबंधीत मालकाची व व्यवस्थापनाची असेल. तसेच, यामध्ये कर्मचारी तसेच ग्राहकांचे तापमान घेण्यासाठी इन्फ्रारेड, कॉन्टॅक्टलेस थर्मामिटर याची व्यवस्था करण्यात यावी, तसेच यामध्ये मास्क डिस्पेंसर व बायोमेडीकल वेस्ट (वापरलेले मास्क व टिशु पेपर्स इत्यादीची विल्हेवाट) जमा करण्याची व विहित कार्यपध्दतीने विल्हेवाटीसाठी देण्याची जबाबदारी संबंधीत आस्थापनांची असेल.

*अंत्यविधी व दशक्रिया विधी - जास्तीत जास्त 50 नातेवाईक/नागरिकांच्या उपस्थितीत अंत्यविधी व दशक्रिया विधी करणेस परवानगी असेल.

*जलतरण तलाव - सातारा जिल्हयात कोविड -19 अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाचे पालन करणेचे अटीवर जलतरण तलाव सुरु करणेस परवानगी देणेत येत आहे.

*ग्रंथालय :या कार्यालयाच्या दि.28/10/2021 अन्वये दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार सातारा जिल्हयातील ग्रंथालय चालु ठेवणेस परवानगी असेल.

CONTAINMENT ZONE बाबत संबंधित INCIDENT COMMANDER तथा उपविभागीय अधिकारी हे ज्या ज्या वेळी स्वतंत्र आदेश काढून CONTAINMENT ZONE जाहीर करतील व सदर क्षेत्रामध्ये जे निर्बंध लागू करतील ते आदेश CONTAINMENT ZONE क्षेत्रास लागू राहतील.

या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास संबंधीतांनी टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधीतांचे विरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 चे कलम 51 ते 60, व भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) कलम 188 नुसार तसेच भारतीय साथरोग अधिनियम 1897 अन्वये दंडनीय / कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

*0000*

गुरुवार, २५ नोव्हेंबर, २०२१

राज्यात अधिक ठिबक क्षेत्र वाढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील – कृषिमंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 25 : राज्यातील ठिबक सिंचन क्षेत्र अधिक वाढावे यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. ठिबक सिंचन फक्त फळबागेपुरते मर्यादित न राहता इतर पिकांसाठीही त्याचा वापर करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

ठिबक सिंचन असोसिएशन सोबत विविध विषयांवर आज मंत्रालयात कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. कृषी सचिव एकनाथ डवले, सहसचिव सुशील खोडवेकर, फलोत्पादन संचालक कैलास मोते, उपसचिव श्रीकांत आंडगे आदींसह ठिबक सिंचन साहित्य निर्मिती करणारे उत्पादक यावेळी उपस्थित होते.

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेद्वारे ठिबक व तुषार सिंचनासाठी पूरक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमध्ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या 55 टक्के अनुदाना व्यतिरिक्त 25 टक्के पूरक अनुदान आणि इतर शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदाना व्यतिरिक्त 30 टक्के पूरक अनुदान कमाल 5 हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत देण्यास मान्यता दिली आहे. त्याचा लाभ राज्याच्या विविध भागातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. सध्या फळबागेसाठी ठिबक सिंचन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. इतर पिकांनाही ठिबक सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. ठिबक सिंचन साहित्य निर्मिती करणारे उत्पादक, विक्रेते यांनीही त्याची निकड शेतकऱ्यांना पटवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन यावेळी कृषी मंत्री श्री. भुसे यांनी केले. राज्यामध्ये आतापर्यंत 25.72 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आलेले असून या नवीन योजनेमुळे त्यामध्ये निश्चितपणे वाढ होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

विशेषत: विदर्भ आणि मराठवाडा भागात कापूस पीक लागवडीपूर्वी कृषि विभाग तसेच या उत्पादकांनीही तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म तसेच ठिबक सिंचनाचा वापर केला आहे त्यांनी इतर शेतकऱ्यांना ही आवश्यकता पटवून देण्याची गरज आहे. केवळ विक्रीपुरते मर्यादित न राहता ठिबक सिंचन असोसिएशनने विक्रीपश्चात व्यवस्थापन कसे करावे, यासंदर्भातही शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. ठिबक सिंचन प्रणालीचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी कृषि विभाग लक्ष ठेवून आहे. शेतकऱ्यांच्याच लाभासाठी ही योजना आहे. मात्र, यात साखळी निर्माण होणार नाही, याची दक्षता कृषि विभाग घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ठिबक सिंचन अनुदानासाठी अधिक निधी कसा उपलब्ध होईल, हे पाहिले जाईल. ज्यांचे अनुदान प्रलंबित आहे, त्यांनाही लवकरच ते अनुदान देण्यासंदर्भातील कार्यवाही होत असल्याची माहिती, सचिव श्री. डवले यांनी दिली.

यावेळी ठिबक सिंचनासाठी पूरक अनुदानाचा निर्णय घेतल्याबद्दल ठिबक सिंचन असोसिएशनच्या वतीने मंत्री श्री. भुसे आणि सचिव श्री. डवले यांचा सत्कार करण्यात आला.

राज्यात १ डिसेंबर पासून पहिलीपासूनच्या शाळा सुरू होणार – शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड

मुंबई, दि. 25 : कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बंद असलेल्या शाळा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येत आहेत. त्यानुसार सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ आणि पीडियाट्रिक टास्क फोर्स यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आता 1 डिसेंबरपासून ग्रामीण भागातील पहिली ते चौथी तसेच शहरी भागातील पहिली ते सातवी पर्यंतच्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा एकनाथ गायकवाड यांनी दिली.

कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य विचारात घेऊन ऑनलाईन शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले होते. कोविड-19 चा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी ग्रामीण भागात पाचवीपासून तर शहरी भागात आठवीपासून शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. आता मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळासोबत तसेच पीडियाट्रिक टास्क फोर्ससोबत चर्चा केल्यानंतर येत्या 1 डिसेंबरपासून पहिलीपासूनच्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य विचारात घेऊन सुरक्षितपणे शाळा सुरू करण्यास आम्ही वचनबद्ध असल्याचे प्रा.गायकवाड यांनी म्हटले आहे.

टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरू करण्यातील हा तिसरा टप्पा आहे. या कालावधीत सुरक्षित वातावरणात शिक्षण सुरू राहण्यासाठी परिश्रम घेतलेल्या शाळा आणि शिक्षकांचे शिक्षण मंत्र्यांनी कौतुक केले आहे. त्याचबरोबर यापुढेही कोविड-19 संदर्भातील दक्षता घेण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. काही विद्यार्थी पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष शाळेत येतील, त्यांचे आणि इतर विद्यार्थ्यांचे आरोग्य जपणे ही आपली प्राथमिकता असेल, असे त्या म्हणाल्या. याबाबत सातत्याने मार्गदर्शक सूचना करणाऱ्या टास्क फोर्सचेही प्रा.गायकवाड यांनी आभार व्यक्त केले आहेत.

‘पॅनकार्ड क्लब लिमिटेड’ कंपनीच्या गुंतवणुकदारांना नियमानुसार परतावा मिळण्याच्या प्रक्रियेस गती द्यावी – राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 25 : पॅनकार्ड क्लब लिमिटेड कंपनीच्या गुंतवणुकदारांना नियमानुसार परतावा मिळावा यासाठीच्या प्रक्रियेला गती देण्यात यावी. संबंधित सक्षम प्राधिकरण अधिकारी यांनी कंपनीच्या मालमत्तेच्या लिलावासंदर्भातील प्रकिया तातडीने राबवावी, असे निर्देश गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. यासदंर्भात राज्यमंत्री श्री.देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्यमंत्री श्री.देसाई यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेला सूचना दिल्या.

राज्यमंत्री श्री.देसाई म्हणाले, सिंधुदुर्ग, अमरावती, सातारा, नाशिक, नवी मुंबई, नागपूर येथे या कंपनीविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, ५१ लाख गुंतवणुकदारांची फसवणूक झाली आहे. या गुंतवणुकदारांना दिलासा देण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तातडीने मालमत्ता लिलावाची प्रक्रिया करण्यात यावी. संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यासंदर्भातील प्रस्ताव पाठवावा असे निर्देशही राज्यमंत्री श्री.देसाई यांनी दिले.

या बैठकीस आमदार प्रकाश आबीटकर, आमदार किशोर पाटील, गृह विभागाचे उपसचिव रमेश मनाळे आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

गुटखा विकताय सावधान : कठोर कारवाई करण्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे निर्देश

गुटखा वाहतूक व विक्री करणाऱ्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे निर्देश

मुंबई दि. 25- महाराष्ट्रात गुटखाबंदी लागू करण्यात आली असून त्याची कठोर अंमलबजावणी सुरु आहे. परंतु इतर राज्यातुन येणारा गुटखा रोखण्यासाठी सीमेवरील तपासणी कडक करण्यात यावी. तसेच अवैध गुटखा वाहतूक व विक्री करणाऱ्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.

गुटखा, पानमसाला, सुगंधित तंबाखू आणि सुपारी, खर्रा, मावा यासारख्या प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचे उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात गृहमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, प्रधान सचिव संजय सक्सेना, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त परिमल सिंग, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक राजेंद्र सिंग, सहसचिव दौलत देसाई, यांसह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यामध्ये सन २०१२ पासून गुटखा, पानमसाला, सुगंधित तंबाखू, सुपारी व इतर पदार्थाच्या विक्री व वापरास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. या प्रतिबंधित अन्य पदार्थाच्या बंदीची अंमलबजावणी अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत पोलिस विभागाच्या सहाय्याने करण्यात येते आहे. परंतु परराज्यातून मोठ्या प्रमाणावर गुटखा अवैध पद्धतीने राज्यात आणला जातो तसेच वितरण आणि विक्री केली जाते. यासाठी अन्न व औषध प्रशासन व पोलिस विभाग यांनी संयुक्तपणे मोहिम राबवावी. तसेच पोलीस यंत्रणांनी या सर्व अन्नपदार्थांची उत्पादन, विक्री, साठवणूक, वितरण व वाहतूक करणाऱ्याविरुद्ध अधिक दक्ष राहून प्रभावी पणे कारवाई करावी. याबरोबरच प्राप्त तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश श्री वळसे पाटील यांनी यावेळी दिले.

अन्न व औषधं प्रशासन मंत्री डॉ शिंगणे यांनी इतर राज्यातून आपल्या राज्यात येणारा गुटखा रोखण्यासाठी सीमाक्षेत्रात खबऱ्यांचे नेटवर्क मजबूत करावे, तसेच पोलीस यंत्रणांनी यापूर्वी दाखल तक्रारीवर कठोर कारवाई करावी यामुळे संबंधितावर वचक निर्माण होईल असे सांगितले

बुधवार, २४ नोव्हेंबर, २०२१

राज्यातील 105 नगरपंचायतींसाठी 21 डिसेंबरला मतदान

मुंबई, दि. 24 : राज्यातील 32 जिल्ह्यांतील 105 नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान तर; 22 डिसेंबर 2021 रोजी मतमोजणी होईल. त्यासाठी संबंधित नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, राज्यातील एप्रिल 2020 ते मे 2021 या कालावधीत मुदत संपलेल्या 81 आणि डिसेंबर 2021 मध्ये मुदत संपणाऱ्या 18; तसेच नवनिर्मित 6 अशा एकूण 105 नगरपंचायतींच्या प्रत्येकी 17 सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान होईल. त्यासाठी 1 ते 7 डिसेंबर 2021 या कालावधीत नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येतील. 4 व 5 डिसेंबर 2021 रोजी सुट्टी असल्याने नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येणार नाहीत. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 8 डिसेंबर 2021 रोजी होईल. मतदान 21 डिसेंबर 2021 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 पर्यंत असेल. 22 डिसेंबर 2021 रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून मतमोजणी सुरू होईल.

राखीव जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. त्याचबरोबर कोविड-19 संदर्भात केंद्र व राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार व आवश्यक त्या उपाययोजना करून या निवडणुकांचा कार्यक्रम राबवावा. त्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने 15 डिसेंबर 2020 रोजी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करावी, असेही निर्देश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, अशी माहितीही श्री. मदान यांनी दिली.

सार्वत्रिक निवडणूक होत असलेल्या नगरपंचायतींची जिल्हानिहाय नावे: ठाणे- मुरबाड व शहापूर, पालघर- तलासरी, विक्रमगड, मोखाडा, रायगड- खालापूर, तळा, माणगाव, म्हसळा, पोलादपूर, पाली (नवनिर्मित), रत्नागिरी- मंडणगड, दापोली, सिंधुदुर्ग- कसई-दोडामार्ग, वाभवे-वैभववाडी, कुडाळ, पुणे- देहू (नवनिर्मित), सातारा- लोणंद, कोरेगाव, पाटण, वडूज, खंडाळा, दहीवडी, सांगली- कडेगाव, खानापूर, कवठे-महाकाळ, सोलापूर- माढा, माळशिरस, महाळूंग-श्रीपूर (नवनिर्मित), वैराग (नवनिर्मित), नातेपुते (नवनिर्मित), नाशिक- निफाड, पेठ, देवळा, कळवण, सुरगाणा, धुळे- साक्री, नंदुरबार- धडगाव-वडफळ्या-रोषणमाळ, अहमदनगर- अकोले, कर्जत, पारनेर, शिर्डी, जळगाव- बोदवड, औरंगाबाद- सोयगाव, जालना- बदनापूर, जाफ्राबाद, मंठा, घनसावंगी, तीर्थपुरी (नवनिर्मित), परभणी- पालम, बीड- केज, शिरूर-कासार, वडवणी, पाटोदा, आष्टी, लातूर- जळकोट, चाकूर, देवणी, शिरूर-अनंतपाळ, उस्मानाबाद- वाशी, लोहारा बु., नांदेड- नायगाव, अर्धापूर, माहूर, हिंगोली- सेनगाव, औंढा-नागनाथ, अमरावती- भातकुली, तिवसा, बुलडाणा- संग्रामपूर, मोताळा, यवतमाळ- महागाव, कळंब, बाभुळगाव, राळेगाव, मारेगाव, झरी जामणी, वाशीम- मानोरा, नागपूर- हिंगणा, कुही, वर्धा- कारंजा, आष्टी, सेलू, समुद्रपूर, भंडारा- मोहाडी, लाखनी लाखांदूर, गोंदिया- सडकअर्जुनी, अर्जुनी, देवरी, सावली, चंद्रपूर- पोंभुर्णा, गोंडपिपरी, कोरपना, जिवती, सिंदेवाही-लोनवाही, मुलचेरा, गडचिरोली- एटापल्ली, कोरची, अहेरी, चामोर्शी, सिरोंचा, धानोरा, कुरखेडा आणि भामरागड.

पोटनिवडणुकांसाठीही मतदान

विविध जिल्ह्यातील सात नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या रिक्त जागांसाठीदेखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार आहे. शिरोळ (6 अ), नागभीड (4 अ), जत (5 ब), सिल्लोड (12 अ), फुलंब्री (2 आणि 8), वानाडोंगरी ( 6 अ) आणि ढाणकी (12 आण 13) या नगरपरिषद/ नगरपंचायतींतील सदस्यपदांच्या रिक्तपदांसाठी या पोटनिवडणुका होत आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ७२०० रूपयांपर्यंत वाढ – मंत्री ॲड.अनिल परब यांची घोषणा

दरमहा वेतनाची हमी राज्य शासन घेणार
कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचे परिवहन मंत्र्यांचे आवाहन

मुंबई, दि.२४ :- एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी बेमुदत संप पुकारणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. संपावर तोडगा म्हणून एसटीच्या चालक, वाहक, यांत्रिकी कर्मचारी व लिपिकांच्या पगारात सुमारे 7200 रुपयांपासून 3600 रूपयांपर्यत घसघशीत वाढ केली आहे, अशी घोषणा परिवहन मंत्री, अॅड. परब यांनी आज झालेल्या पत्रकार परीषदेत केली.

एसटीच्या इतिहासातील ही सर्वाधिक पगारवाढ आहे. तसेच यापुढे कामगारांचा पगार दर महिन्याच्या 10 तारखेपर्यत होण्याची हमी राज्य शासनाने घेतली आहे, असे सांगतानाच कामगारांनी आता संप मागे घेऊन तातडीने कामावर रूजू होण्याचे आवाहनही श्री. परब यांनी यावेळी केले.

श्री. परब म्हणाले,एसटी कामगारांनी पुकारलेल्या संपामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. प्रवासी वाहतूक ठप्प झाल्याने एसटी महामंडळाला मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. एसटी कर्मचारी कामावर रूजू होऊन वाहतूक पुन्हा सुरळीत सुरू व्हावी यासाठी कामगारांनी तातडीने कामावर रूजू व्हावे, तसेच संपकाळात निलंबित व सेवा समाप्तीची कारवाई केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा कामावर रूजू व्हावे. कामावर रूजू होताच त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यात येईल. परंतु, जे कर्मचारी कामावर रूजू होणार नाहीत, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे श्री. परब यांनी जाहीर केले. तसेच नव्याने झालेली वेतनवाढ नोव्हेंबरच्या पगारापासून देण्यात येईल, वेतनासाठी आवश्यक निधी राज्य शासन देणार असून पगार वेळेत देण्याची हमीही राज्य शासनाने घेतली आहे.असेही मंत्री, अॅड. परब यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत गेल्या दोन दिवसांपासून सह्याद्री अतिथिगृह येथे कामगारांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा सुरु होती. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मंत्री परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. मा.न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत वेतनवाढीचा प्रस्ताव शिष्टमंडळास समोर ठेवला होता तसेच शिष्टमंडळाने याबाबत पर्याय द्यावे असे आवाहन केले होते. त्यानुसार आज झालेल्या बैठकीला एसटी कामगारांबरोबरच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने आदी उपस्थित होते. त्यानंतर आज सायंकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत परिवहन मंत्री श्री. परब यांनी कामगारांच्या वेतनवाढीची घोषणा केली.

दरम्यान, कामगारांच्या वेतनवाढीसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार श्री. शरद पवार यांच्याशी चर्चा केल्याचे श्री. परब यांनी सांगितले.

कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाच्या मागणीसंदर्भात माननीय न्यायालयाने समिती नेमली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी 12 आठवड्यांची मुदत दिली आहे. परंतु, समितीला दिलेल्या मुदतीच्या दरम्यान ग्रामीण भागातील जनता, शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थी यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून ही वेतनवाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. समितीचा अहवाल जो येईल त्यावर शासन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. संपाचा तिढा सोडविण्यासाठी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. कामगारांनी ही एक पाऊल पुढे टाकून संप मागे घ्यावा, असे आवाहनही परिवहनमंत्री श्री. परब यांनी यावेळी केले.

दरम्यान एसटीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी चालक-वाहक यांचा मोठा हातभार असतो. यापूढे एसटीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी चालक-वाहक यांनी विशेष कार्य केल्यास त्यांना उत्पन्नवाढीबाबत प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येईल. कामगारांनी आत्महत्या करू नये, असे आवाहन ही श्री. परब यांनी यावेळे केले. आत्महत्या करणाऱ्या कुटुंबियांचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कराड : खुद्द शरद पवारांनी घेतली खा.श्रीनिवास पाटीलांची भेट : दोन्ही नेत्यांची मैत्री पुन्हा बहरली

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष खा.शरद पवार यांच्याकडून खा.श्रीनिवास पाटील व सारंग पाटील यांची प्रशंसा

कराड : प्रतिनिधी

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष खा.शरद पवार यांनी खा.श्रीनिवास पाटील यांच्या गोटे, कराड येथील लोकसेवा जनसंपर्क कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली. भेटीदरम्यान लोकसेवा कार्यालयातून सातारा लोकसभा मतदारसंघातील नागरिकांसाठी सुरू असलेले कामकाज व कार्यप्रणालीवर समाधान व्यक्त करून त्यांनी खा.श्रीनिवास पाटील व सारंग पाटील यांची प्रशंसा केली.

खा.शरद पवार हे दोन दिवसापासून सातारा जिल्ह्याच्या दौ-यावर आले आहेत. बुधवारी सकाळी कराड येथे भेट देऊन त्यांनी प्रीतिसंगमावरील स्व.यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या समाधीस्थळास अभिवादन केले. त्यानंतर त्यांनी गोटे, कराड येथील खा.श्रीनिवास पाटील यांच्या लोकसेवा जनसंपर्क कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली. यावेळी खा.शरद पवार यांनी सातारा लोकसभा मतदारसंघातील नागरिकांसाठी या कार्यालयातून चालणा-या दैनंदिन कामकाजाची सविस्तर माहिती सारंग पाटील यांच्याकडून जाणून घेतली. संपूर्ण जिल्हाभरातून दररोज येणा-या नागरिकांचे सोडविले जाणारे सामाजिक व वैयक्तिक प्रश्न, त्यांच्या अडीअडचणी, त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून कार्यालयात राबवण्यात आलेली तांत्रिक कार्यप्रणाली, त्यातून आणलेली सुव्यवस्था व गतिमानता पाहून खा.पवार यांनी समाधान व्यक्त केले. तसेच सारंग पाटील हे नियमितपणे मतदारसंघातील गावागावात जावून प्रत्यक्ष गाव भेट देत आहेत. तेथिल स्थानिक नागरिकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्याच्या सोडवणूकीसाठी ते प्रयत्नशील राहत असल्याचे ऐकून सारंग पाटील यांचे त्यांनी विशेष कोतुक केले.

याप्रसंगी पालकमंत्री ना.बाळासाहेब पाटील, राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा, सौ.रजनीदेवी पाटील, सारंग पाटील, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल माने उपस्थित होते. प्रारंभी खा.शरद पवार यांचे खा.पाटील व सारंग पाटील यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.

--------------------------------------

पुन्हा मैत्री बहरली-

खा.शरद पवार व खा.श्रीनिवास पाटील यांच्या मैत्रीची ख्याती सर्वदूर आहे. कराड येथे बुधवारी खा.श्रीनिवास पाटील यांच्या निवासस्थानी दोन मित्रांच्या झालेल्या भेटीमुळे उपस्थितही भारावून गेले. गेल्या साठ वर्षाहून अधिक जपलेले हे मैत्रीचे बंध यानिमित्ताने पुन्हा बहरल्याचे दिसून आल्याने याबाबतची चर्चा उपस्थितांमध्ये सुरू होती. खा.शरदचंद्र पवार यांची भेट म्हणजे आमच्यासाठी आनंदी क्षण असून त्यांच्या अशा भेटीमुळे ऊर्जा मिळत असल्याचे मत खा.पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले.

तळमावले : काकासाहेब चव्हाण महाविद्यालयात मतदार नोंदणी अभियान

तळमावले : काकासाहेब चव्हाण महाविद्यालयात मतदार नोंदणी अभियान

तळमावले : भारत निवडणुक आयोगाचे निर्देशानुसार मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण अंतर्गत मतदार नोंदणी अभियान 261-पाटण विधानसभा मतदार संघातील नागरिकांनी या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री जांगडे साहेब - ( मंडल अधिकारी ,तळमावले) यांनी केले आहे.

मतदार यादी पुनरिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत मतदार नोंदणी अभियान दि. 1 नोव्हेंबर पासून राबविण्यात येत असून या अभियानात पाटण विधानसभा मतदार संघाचे कार्यक्षेत्रात दिनांक 23 नोव्‍हेंबर 2021 रोजी महाराष्ट्र शासन व काकासाहेब चव्हाण महाविद्यालयतील राष्ट्रीय सेवा योजना विभागा अंतर्गत मतदार नोंदणी अभियान विशेष मोहीम राबविण्‍यात आली.

या कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शनक -मा श्री जांगडे साहेब - ( मंडल अधिकारी ,तळमावले) अध्यक्ष - मा प्राचार्य

डॉ अरुण गाडे प्रमुख.उपस्थित - श्री प्रदिप सर, श्री अमोल चव्हाण तलाठी होते.या कार्यक्रमात श्री प्रदिप सरांनी ई - पिक संदर्भात सविस्तर माहिती सांगितली व मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमास उपस्थित होते.

कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक श्री जांगडे साहेबांचे स्वागत कॉलेजचे झेप अंक देवुन कॉलेजचे प्राचार्य डॉ अरूण गाडे साहेबांनी केले.प्रास्ताविक - प्रा.महेश चव्हाण (प्रकल्प अधिकारी, रा.से.यो.विभाग )

आणि आभार - प्रा सचिन पुजारी -सदस्य,रा.से.यो ज्यु. विभाग यांनी मानले

कार्यक्रमात सिनियर विभागातील काही विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र तंत्रज्ञान व ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (ISO ) ऑनलाईन कोर्सेस घेतले होते या सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र वाटप प्रमुख मार्गदर्शक व प्राचार्यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. तसेच ज्यु.व सिनि.कॉलेज मधील गुरूदेव कार्यकर्ते व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते...

मंगळवार, २३ नोव्हेंबर, २०२१

जुन्नर तालुक्यासाठी स्वतंत्र लघु पाटबंधारे उपविभागाबाबत प्रस्ताव सादर करावा – मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

प्रतिनिधी / प्रशांत शिंदे

मुंबई, दि. 23 :- जुन्नर हा पुणे जिल्ह्यातील भौगोलिक‍दृष्ट्या मोठा असलेला तालुका आहे त्यामुळे या तालुक्यासाठी स्वतंत्र लघु पाटबंधारे उपविभागासाठी असलेल्या मागणीबाबत विभागाने प्रस्ताव सादर करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

पुणे जिल्ह्यातील जलसंधारण कामाचा आढावा राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपसचिव दिलीप प्रक्षाळे, पुणेच्या जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सुजाता हांडे, जलसंधारण उपअभियंता गौरव बोरकर यावेळी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्री.भरणे म्हणाले, पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर हा तालुका भौगोलिकदृष्ट्या मोठा आहे त्यामुळे या भागासाठी जिल्हा परिषद पुणेअतंर्गत नवीन लघु पाटबंधारे उपविभागाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचना राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी बैठकीत केल्या.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तपासण्या होणार मोफत :‘शरद शतम् योजना’; - सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यां

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘शरद शतम् योजना’; टास्क फोर्सचा अहवाल सादर

मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव तयार करण्याचे - सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 23 :- राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या संकल्पनेतून साकारत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या मोफत आरोग्य तपासणीसंदर्भात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ‘शरद शतम्’ आरोग्य योजनेची कार्यपद्धती व समाविष्ट करावयाच्या आरोग्य तपासण्या यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाला असून या योजनेला मंत्रिमंडळ मान्यतेसाठी तातडीने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विभागाला दिले आहेत.

सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निर्देशानुसार शरद शतम् योजनेत समाविष्ट करावयाच्या आरोग्य तपासण्या, ज्येष्ठ नागरिकांच्या सर्वेक्षण, आजारांचे निदान झाल्यास विविध योजनांचा समन्वय साधून उपचार मिळवून देणे अशी योजनेची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी आरोग्य विभागातील वरिष्ठ संचालक डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य विभागातील संचालक दर्जाचे अधिकारी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या काही नामांकित सेवाभावी संस्थांचे प्रतिनिधी यांची मिळून एक समिती स्थापन करण्यात आली होती.

या समितीने आपला अहवाल आज सामाजिक न्याय विभागाला सादर केला आहे. त्यानुसार विभागाने मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी या योजनेचा प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना काही आजार आढळला तरच आपण त्यांना दवाखान्यात घेऊन जातो, बऱ्याचदा शरीरात तोपर्यंत एखादा आजार बळावलेला असतो, त्यामुळे वर्षातून किमान एकदा सर्व प्रकारची आरोग्य तपासणी केली तर वेळेवर लहान-मोठ्या आजारांचे निदान व वेळेवर उपचार केले जाऊ शकतात. या तपासण्या पूर्णपणे मोफत असाव्यात तसेच काही आजाराचे निदान झाल्यास शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देऊन कमीत कमी खर्चात इलाज केला जावा, अशी या योजनेची मूळ संकल्पना असल्याचे मंत्री श्री.मुंडे म्हणाले.

अशा प्रकारची योजना राबवणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार असुन, या योजनेचा फायदा राज्यातील लाखो गरीब, निराधार त्याचबरोबर मध्यमवर्गीय कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या अनेक सामाजिक संस्थांनी या योजनेचे स्वागत केले आहे. तर डिसेंबर महिन्यात ही योजना मंजूर करून कार्यान्वित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मंत्री श्री.मुंडे यांनी सांगितले.

रासायनिक खत वापर कमी करण्याच्या महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांची केंद्र सरकारनेही घेतली दखल जैविक खत वापर वाढवण्याच्या इतर राज्यांना केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविय यांच्या सूचना

रासायनिक खत वापर कमी करण्याच्या महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांची केंद्र सरकारनेही घेतली दखल

जैविक खत वापर वाढवण्याच्या इतर राज्यांना केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविय यांच्या सूचना

राज्याला आवश्यक खत पुरवठा वेळेत करण्याची कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांची मागणी

मुंबई, दिनांक २३ : शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर कमी व्हावा आणि जैविक खतांचा वापर वाढावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची दखल केंद्र सरकारनेही घेतली. राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी यासंदर्भात राज्याने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती केंद्रीय खते व रसायन मंत्री मनसुख मांडविय यांना दिली. महाराष्ट्रा प्रमाणेच इतर राज्यांनी त्याचे अनुकरण करण्याच्या सूचना केंद्रीय मंत्री श्री. मांडविय यांनी दिल्या. दरम्यान, राज्याला आवश्यक असणारा खतांचा पुरवठा वेळेवर मिळावा अशी मागणी कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केली.

केंद्रीय मंत्री श्री मांडविय यांनी आज सर्व राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांसोबत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. त्यावेळी राज्याचे कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी राज्यातील खत पुरवठा, उपलब्धता आदींची माहिती दिली तसेच राज्याने रासायनिक खत वापर कमी करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. त्याची दखल केंद्रीय मंत्री मांडविय यांनी घेतली.

यावेळी मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, राज्यात युरियाची टंचाई जाणवू नये म्हणून एक लाख मेट्रिक टन बफर स्टॉक करण्यात आला होता. ज्या ठिकाणी गरज असेल तिथे तो उपलब्ध करून देण्यात आला. याशिवाय, कृषी विभागामार्फत खताच्या वितरणावरही लक्ष ठेवण्यात आल्याने काळाबाजार होऊ शकला नाही. तसेच कृषी विभागाने यावर्षी रासायनिक खतांचा वापर किमान १० टक्के कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. तसेच जैविक खतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. जमिनीची प्रतवारी करून त्या ठिकाणी कोणते पीक घेणे योग्य आहे, याचे मार्गदर्शन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सध्या झालेल्या पावसामुळे राज्यातील रब्बी क्षेत्र ५२ लाख हेक्टर क्षेत्रावरून ६० लाख हेक्टर वाढेल असा अंदाज आहे. त्यातही कांदा आणि उसाचे क्षेत्रही वाढेल. त्यामुळे रब्बी हंगामासाठी राज्याला आवश्यक खत पुरवठा वेळेत व्हावा, अशी मागणीही मंत्री श्री. भुसे यांनी केली. केंद्र सरकारने जैविक खत वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी एखादी योजना शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करावी, असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धा व बालनाट्य स्पर्धांना 15 डिसेंबरपर्यंत प्रवेशिका पाठविण्याची मुदत तर 15 जानेवारी पासून सादरीकरणाला सुरुवात होणार – सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांची घोषण

मुंबई, दि. 23 : शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने येत्या 1 जानेवारी 2022 पासून सुरु होणाऱ्या राज्य नाट्य स्पर्धांसाठी हौशी नाट्य संस्थांकडून दिनांक 30 नोव्हेंबर, 2021 पर्यंत प्रवेशिका मागविण्यात आल्या होत्या. या अनुषंगाने अनेक रंगकर्मी तसेच सहभागी संस्था व संघटना यांनी प्रवेशिका सादर करण्याची मुदत तसेच सादरीकरणासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांच्याकडे केली होती. या विनंतीचा विचार करुन सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी राज्य नाट्य व बालनाट्य स्पर्धेची प्रवेशिका सादर करण्याची मुदत 15 डिसेंबर पर्यंत तर नाट्य स्पर्धा सादरीकरण दिनांक 15 जानेवारी पासून सुरुवात होईल, अशी घोषणा आज केली.
राज्यातील जास्तीत जास्त संस्थांनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री महोदयांनी केले आहे. तसेच कोविड विषयक नियमांचे पालन करून नाटकांची तालीम व प्रयोग सादरीकरण करावे असेही आवाहन श्री. देशमुख यांनी केले आहे.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री यांच्या घोषणेस अनुसरून संचालनालयामार्फत प्रसिद्ध पत्रक काढण्यात येईल असे सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. नोंदणीकृत हौशी नाट्य संस्थांना तसेच गतवर्षी राज्यनाट्य स्पर्धेत सहभागी झालेल्या नाट्य संस्थांना स्पर्धेसाठी विहित नमुन्यातील प्रवेशिका, नियम संचालनालयाच्या www.mahasanskruti.org या वेबसाईटवर नवीन संदेश या मथळयाखाली उपलब्ध होतील असे सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.

औषधावरील आक्षेपार्ह जाहिरातप्रकरणी 48 लाखांचा साठा जप्त अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई

मुंबई, दि. 23 : “मायफेअर क्रिम” चे उत्पादक झी लॅबोरटरीज लि., पोआंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश या औषधांच्या लेबलवर अविश्वसनीय सौंदर्यता व त्यामध्ये असलेल्या माहितीपत्रकावर ‘त्वचेचा रंग उजाळते‘ अशा प्रकारचे आक्षेपार्ह मजकूर छापल्यामुळे भिवंडी येथील गोडाऊनमधून 14 लाखांचा व नागपूर येथून 34 लाखांचा साठा जप्त करण्यात आला असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त व औषध नियंत्रण प्राधिकारी दा.रा. गहाणे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 व नियम 106, अनुसूचीचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. ठाण्याचे औषध निरीक्षक प्रशांत आस्वार व रासकर यांनी भिवंडी येथे तर नागपूर येथे औषध निरीक्षक महेश चौधरी यांनी साठा जप्त केला आहे. याबाबत पुढील तपास सुरु आहे.

औषधे व सौंदर्य प्रसाधने उत्पादकांनी औषधे व जादुटोणा आदी (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा 1954 व नियम 1955 आणि औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 व नियम 1945 च्या तरतुदीचे उल्लंघन करणा-या जाहिराती प्रसिध्द करु नयेत. अशा प्रकारच्या आक्षेपार्ह जाहिराती आढळल्यास अन्न व औषध प्रशासनास हेल्पलाईन क्रमांक 1800222365 वर संपर्क करावा, असे आवाहन प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.