ज्या कारखान्यांनी दर जाहीर केले आहेत, त्यांनी शेतकर्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले आहेत. अनेक कारखान्यांनी दरच जाहीर केला नसल्याने शेतकर्यांना पैसे मिळाले नाहीत. पहिल्या टप्प्यात दर जाहीर करून पुढील टप्प्यात 100 ते 200 रुपये अधिक देणार असल्याचे कारखान्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे कारखान्यांकडून एफआरपी कायद्याला हरताळ फासला असून यावर साखर आयुक्त कारवाई करणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
यंदा नैसर्गिक आपत्तीमुळे गाळप हंगामास उशिरा सुरुवात झाली. याचा फटका कारखान्यासह शेतकर्यांनाही बसणार आहे. उशिरा तोड सुरू झाल्याने उसाचे वजन कमी होत आहे. त्यामुळे एका खेपेला किमान 3 टन वजनाची घट येत असल्याचे शेतकरी सांगतात. तसेच ज्या शेतकर्यांनी उस घातला आहे, त्यांना सरासरी 2500 ने पहिला हप्ता खात्यावर जमा केला आहे. एफआरपीचे नेहमीप्रमाणे यंदाही तुकडे पडणार असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
सातारा जिल्ह्यात फक्त कराड व पाटण तालुक्याला महापुराचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. त्यापेक्षा जास्त नुकसान कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील शेतकर्यांचे झाले आहे. असे असताना या जिल्ह्यातील कारखान्यांनी उसाला चांगला दर दिला आहे. जयसिंगपूर येथे झालेल्या बैठकीत प्रति टन 3 हजार रुपये दर मिळावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली होती. या मागणीला तेथील कारखानदारांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. यंदा साखरेलाही चांगला दर मिळाला असल्यामुळे थोडा जास्त दर देण्यास कारखान्यांना काहीच फरक पडत नाही.
इतर कारखान्यांनीही 3 हजार रुपये द्यावा
सह्याद्री साखर कारखान्याने 2 हजार 855 दर जाहीर केला आहे. दुसर्या टप्प्यातही काही रक्कम शेतकर्यांना देण्यात येणार असल्याने सह्याद्रीची एफआरपी (उस तोडणी वगळून) ही 3 हजारांवर जाणार असल्याची शक्यता आहे. इतर कारखान्यांनीही आपले दर जाहीर केले आहे. मात्र, ते या दरापेक्षा सुमारे 200 रूपयांनी कमी आहे. आता उसतोड अंतिम टप्प्यात असून इतर कारखान्यांनी सह्याद्रीचा आदर्श घेवून शेतकर्यांना प्रतिटन 3 हजार रुपये दर द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा