"वापर आणि काढून टाका!"बी ए एम एस. डॉक्टरांसाठीचे धोरण कायमस्वरूपी बदलून तदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी धोरणात्मक निर्णय करण्याची शासनाला मागणी.

 "वापर आणि काढून टाका!"बी ए एम एस. डॉक्टरांसाठीचे धोरण कायमस्वरूपी बदलून तदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी धोरणात्मक निर्णय करण्याची शासनाला मागणी.

अनेक वेळा भरतीसाठी जाहिरात देऊन सुद्धा शासनाला एमबीबीएस(MBBS) धारक वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होत नव्हते. एमबीबीएस (MBBS) डॉक्टर शासन सेवा करण्यासाठी उत्सुक नाहीत. त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नसल्याने ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा कमजोर झाली होती. स्थानिक लोकप्रतिनिधी शासनाकडे वारंवार रिक्त असलेल्या पद भरण्यासाठी पाठपुरावा करत होते. त्यामुळे दोन वर्षापूर्वी शासनाने बीएएमएस (BAMS) अर्हता धारकामधून जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड मंडळ स्थापून त्याव्दारे निवड प्रक्रिया घेवून मुलाखतीद्वारे १३०० याच्यावर तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी या पदांवर कंत्राटी पद्धतीने नेमणुका दिल्या.

या तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टरांच्या नेमणुका झाल्यानंतर लगेचच कोरोना साथीने संपूर्ण महाराष्ट्रसह देशात आपले हातपाय पसरले. या पहिल्या लाटेच्या काळात कोणतेही विमा संरक्षण नसताना , तुटपुंजे  मानधन तेही अनियमित मिळत असताना, इतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी प्रमाणे रजा व भत्ते मिळत नसताना, वैयक्तिक  संरक्षण साधने अपुरी असताना याबाबत शासनास वेठीस न धरता वैद्यकीय कर्तव्याची जाण ठेवून व ' सेवा हेच व्रत'या उक्तीप्रमाणे स्वतःच्या जीवाची परवा न करता मुख्यालयी राहून 24 तास काम करून कोरोना साथ नियंत्रणात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. 

दुसऱ्या लाटे च्या काळातही संपूर्ण क्षमतेने व पहिल्या लाटेच्या अनुभवाच्या जोरावर या तदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने ग्रामीण भागामधील जनतेला आरोग्यसेवा दिली आहे व देत आहेत.

अशातच शासनाकडून अननुभवी व नवीनच पदवी प्राप्त केलेले  एमबीबीएस अर्हताधारक यांना  वैद्यकीय अधिकारी म्हणून आरोग्य केंद्राची ठिकाणी नेमणुका देण्यात येत आहेत व महाराष्ट्रभर कोरोनाच्या कठीण काळामध्ये शासनाला साथ देणाऱ्या तदर्थ  वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याचा शासनाने सपाटा लावला आहे. हा निर्णय          लोककल्याणकारक व ग्रामीण भागातील जनतेच्या हिताचा नाही .  तसेच या निर्णयामुळे तदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत आहे . या तदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी  दोन वर्षांपासून नियुक्ती आदेशातील जाचक अटी व शर्ती मुळे स्वतःचा खासगी वैद्यकीय व्यवसाय बंद करून 24 तास शासनास सेवा दिली आहे. आत्ता महाराष्ट्रभर जवळ जवळ ८५० तदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त केले आहे . त्यामुळे  नोकरीही नाही व व्यवसाय बंद केल्याने  त्यांच्यावर  बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा असा गहन प्रश्‍न त्यांच्यासमोर पडला आहे.

शासनाने गरज सरो वैद्य मरो! 

वापरा आणि काढून टाका! 

हे धोरण बदलणे आवश्यक आहे. कारण एमबीबीएस अर्हताधारक बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी हे दीर्घकाळ शासन सेवा देण्यासाठी उत्सुक नाहीत. पदव्युत्तर शिक्षण प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश परीक्षेला पात्र होण्यासाठी ग्रामीण भागांमध्ये एक वर्षासाठी आरोग्य सेवा देणे सक्तीचे केले असल्याने एमबीबीएस धारक वैद्यकीय अधिकारी रुजू झाले आहेत.. जुलै महिन्यामध्ये प्रवेश परीक्षा झाल्यानंतर अर्ध्यापेक्षा अधिक वैद्यकीय अधिकारी शासन सेवा अर्ध्यात सोडून पदव्युत्तर शिक्षणासाठी निघून जातील दरम्यानच्या काळात तिसरी लाट आल्यास व  डॉक्टरांची संख्या अपुरी असल्यामुळे साथ नियंत्रणासाठी आरोग्य यंत्रणेवर ताण येण्याची शक्यता आहे .तसेच आरोग्य यंत्रणेचे व्यवस्थापन करणे जिकिरीचे होण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सध्या कार्यमुक्त केलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवेत घेतल्यास तिसरी लाट व्यवस्थापन आरोग्य व्यवस्थेला सोपे जाईल.

तरी शासनाने या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे व कोरोना साथ उद्रेक काळातील तदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी आवश्यक   वैद्यकीय अधिकारी गट-ब पदे लवकरात लवकर निर्माण करणेसाठीचा  दीर्घकालीन हिताचा व दूरदृष्टीचा शासन निर्णय करणे व त्याची त्वरीत  अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. 

 महाराष्ट्रातून अनेक विद्यमान आमदार व खासदार यांनी पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून मा. आरोग्य मंत्र्यांकडे बी. ए . एम. एस. डॉक्टरांसाठी नवीन पदनिर्मिती साठीचा  धोरणात्मक निर्णय होण्यासाठी  पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. तरी शासनाकडून त्याची दखल घेऊन   तिसरी लाट व्यवस्थापनासाठी आवश्यक बी. ए. एम. एस. अर्हता धारकांसाठी वैद्यकीय अधिकारी गट- ब पदनिर्मिती करून कार्यमुक्त केलेल्या तदर्थ वैद्यकीय अधिकरी  यांना  तात्काळ सेवेत घेणे आवश्यक आहे. बी ए एम एस डॉक्टरांच्या बाबतीत वापरा आणि काढून टाका हे धोरण कायमस्वरूपी बदलून ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था स्थायी व बळकट करण्यासाठी ही नियमित पद निर्मिती करून या कार्यमुक्त तदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना  दिलासादायक निर्णय करून न्याय देणे गरजेचे आहे . माननीय मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांनी यात जातीने लक्ष घालून तदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा प्रश्न तातडीने सोडवणे आवश्यक  आहे.

-------------------------------------

आमच्या प्रतिकूल परिस्थितीत सर्व गोष्टी विरोधात असून कोणताही निर्णय आमच्यासाठी कल्याण कारी नसताना केलेल्या प्रामाणिक सेवेला शासनाने सन्मान द्यावा. आणि बळजबरीने कामाला लावलेल्या bonded mbbs लोकांसाठी कार्यमुक्त केलेल्या सर्व लोकांना पुन्हा शासनसेवेत घेऊन नियमित पदनिर्मिती करुण ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा ज्यामुळे mbbs आणि bams यांच्यात इथूनपुढे पदासाठी कलगीतुरा लागणार नाही आणि लोक कल्याणकारी निर्णय घेतल्यामुळे आम्ही सर्व उपेक्षित लोक आपल्या कायम ऋणात राहू. :- डॉ.मंगेश खबाले