नवी दिल्ली, 29 जुलै : महाराष्ट्र बोर्डाच्या दहावीच्या परीक्षेचा निकाल लागला त्याच दिवशी दिल्लीत मोदी सरकारने शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्याचं घोषित केलं आहे. यापुढे दहावी, बारावी बोर्डाची परीक्षा नसेल किंवा फारशी महत्त्वाची नसेल, असंच या शिक्षण सुधारणा धोरणातून स्पष्ट होतं. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रमेश पोखरियाल यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतले महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले.
गेली अनेक वर्षं अस्तित्वात असेलेली 10 2 म्हणजे दहावीपर्यंत शालेय आणि बारावीपर्यंत उच्च माध्यमिक वर्ग अशी रचना आता नसेल.
याचा अर्थ पहिली पाच वर्षं प्राथमिक आणि पूर्वप्राथमिक वर्ग, त्यानंतर प्राथमिक शिक्षण आणि पुढची तीन वर्षं माध्यमिक वर्ग अशी रचना असेल. शेवटची तीन वर्षं उच्च माध्यमिक वर्गाचं शिक्षण असेल.
काय आहे 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 नवी रचना?
पूर्वप्राथमिकची 3 वर्षं अधिक पहिली आणि दुसरी
तिसरी ते पाचवी - प्राथमिक
सहावी ते आठवी - माध्यमिक
नववी ते बारावी - उच्च माध्यमिक
दहावीनंतर आता जसे सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्स अशा शाखा निवडायच्या असतात, ते आता बारावीपर्यंत नसेल. सर्व विद्यार्थ्यांना बारावीपर्यंत समान शिक्षणक्रम शिकवला जाईल. त्यामध्ये vocational म्हणजे प्रत्यक्ष कार्यानुभवावर आधारित व्यावसायिक शिक्षणाला महत्त्व दिलं जाईल, अशी माहिती जावडेकर आणि पोखरियाल यांनी दिली.
केंद्र सरकारने बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन मोठे निर्णय घेतले. केंद्र सरकारने आता देशात आता नव्या शैक्षणिक धोरणाला (New Education Policy) मंजुरी दिली आहे. त्याच बरोबर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं (HRD) नावही बलदण्यात आलं असून त्याला आता शिक्षण मंत्रालय (Ministry Of Education) असं म्हटलं जाणार आहे. 1992 नंतर पहिल्यांदाच शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आला आहे.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नाव बदलण्याबाबत विनंती केली होती. ती केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्य केली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा