धक्कादायक ;- वीस पेक्षा कमी पट असलेल्या 305 शाळा बंद होणार, राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई प्रतिनिधी ;- 

राज्यात वीस पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा आता लवकरच बंद होणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे. तर राज्यातील जवळजवळ 305 शाळा बंद होणार असल्याने शिक्षक संघटनांनी विरोध केला आहे. यापूर्वी सुद्धा माजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी हाच निर्णय घेतला होता. पण त्यावेळी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रीया सुळे यांनी त्या निर्णयाला विरोध केला होता. तर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते पाचवी पर्यंत बालकांच्या वस्तीलगत एक किमी पर्यंत शाळा उपलब्ध करुन देणे अनिवार्य आहे.तसेच शाळा स्थापन करण्यासाठी कमीतकमी 20 बालकांचा समावेश असावा. या शाळेत 6 ते 11 वर्षे वयोगटातील मुलांचा समावेश असण्यासोबत त्यांना वाहतूक भत्ता आणि अन्य सुविधा सुद्धा द्यावात असा ही नियम आहे.पण आता 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असणाऱ्या शाळा बंद होणार असल्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे.

यावर आता विनोद तावडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, सध्याचे सरकार हे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात घालण्याचे काम करत आहे. तर कपिल सिब्बल यांनी शाळा बंद करुन वाहतूक व्यवस्था सुरु करण्याचे निर्देशन दिले होते. परंतु राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शाळा चालवायला डोक लागत अशी टीका केली होती. तर आता तुमच्या सरकारला शाळा बंद करण्याची अक्कल कोणी दिली असा प्रश्न विनोद तावडे यांनी उपस्थित केला आहे.

यापूर्वी राज्यातील प्रादेशिक भाषांमधील शाळांना 100 अनुदान मिळावी अशी शाळा कृती समितीची मागणी आहे. राज्य सरकारने या गोष्टीसाठी आश्वासन दिले आहे मात्र अजूनही मंत्रिमंडळाची त्याला मंजुरी मिळाली नाही. अशाप्रकारे शिक्षण विभाग आणि वित्त विभाग मुद्दाम यासाठी टाळाटाळ करत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे होते. तसेच शिक्षकांना शाळा बंद आंदोलन सुद्धा पुकारण्याचा इशारा दिला होता.

नर्सरी, पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी वयोमर्यादेची अट 15 दिवसांनी शिथील, मुख्याध्यापकांना विशेषाधिकार; महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय

महाराष्ट्र शासन पत्र

दरम्यान, राज्यभरातील शाळा आणि पालकांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना लाभ होईल, असे शाळांनी म्हटले आहे. दरम्यान, मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, सरकारने नर्सरी प्रवेशाची अट शिथिल करण्याऐवजी नर्सरीचे प्रवेश वयाच्या चौथ्या वर्षांपासून करण्यात यावे. जेणेकरून मुलांवर लहान वयातच अभ्यासाचा ताण पडणार नाही. तसेच, वयाची अट शिथिल करण्याऐवजी सरकारने नर्सरीमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सोईसुविधांकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. याकडेही रेडीज यांनी लक्ष वेधले.

नर्सरी प्रवेशावरुन पालक आणि शाळाचालक, संस्थाचालक यांच्यात होत असलेल्या वादावर राज्य सरकारने दिलासादायक तोडगा काढला आहे. नर्सरी (Nursery) प्रवेशासाठीची वयोमर्यादा 15 दिवसांपर्यंत शिथिल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गुरुवारी जाहीर केला. नर्सरी प्रवेशासाठी बालकाच्या वयाची 3 वर्षे पूर्ण तर इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी 6 वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक आहे. परंतू, ही तीन वर्षे 30 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण झालेली असावीत असा नियम होता. या नियमामुळे 30 सप्टेंबर नंतरच्या एक दोन आठवड्यात जन्माला आलेल्या बालकाचे पालक आणि संस्थाचालक आणि शाळाचालक यांच्यात कडाक्याचे वाद होत असत.

वयोमर्यादेच्या नियमामुळे बालकाचे एक वर्ष हाकनाक वाया जाते असा पालकांचे म्हणने असे.