राज्यशासनाच्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी 500 कोटी रुपयांची तरदूत केलेली आहे. त्यातील बहुतांश हिस्सा कोकणासाठी राखीव ठेवला आहे. सेवा उद्योगासाठी दहा लाख तर मोठ्या भांडवलासाठी पन्नास लाखांपर्यंत कर्ज काढता येईल. या दोन्ही योजनांमध्ये उद्योजकांचा हिस्सा केवळ 10 टक्के असेल. बाकीचे सर्व पैसे राज्य सरकार घालणार आहे. राज्यशासनाने हमी घेतल्याने बँकांकडून विनातारण कर्ज मिळणार आहे. या योजनेत कोकणातील तरुणांना मोठी संधी आहे.
ते पुढे म्हणाले, कोकणात कच्चा माल मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. फळफळाव मोठ्या प्रमाणात आहे. यावर प्रक्रिया करणारे, साठवणूक करणारे उद्योग सुरू करावेत. याखेरीज समूह विकास योजना राबविली जात आहे. यासाठी दहा कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. उद्योजकांनी एकत्र येऊन काम केल्यास फायदा होईल. अन्न प्रक्रिया उद्योगाला राज्य सरकारने चालना दिली आहे. अन्न आणि फळ प्रक्रिया उद्योग केल्यास त्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची शासनाने सोय केली आहे.
नव्या उद्योजकांसाठी एमआय़डीसी तयार गाळे उपलब्ध करून देणार आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यातील नवउद्योजकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री. देसाई यांनी केले आहे.
भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्यावतीने तंत्रज्ञान क्षेत्रात अभिनव प्रयोग करणाऱ्या जिल्ह्यांना इनोव्हेशन डिस्ट्रिकचा दर्जा दिला जातो. महाराष्ट्रातून रत्नागिरी जिल्ह्याचा यासाठी विचार व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे श्री. देसाई म्हणाले.
याशिवाय रायगड जिल्ह्यातील नवीन एमआयडीसी मंजूर झाली आहे. य़ा ठिकाणी अनेक मोठे उद्योग सुरू होणार आहेत. विशेषतः अभिनव असे फार्मा पार्क या ठिकाणी सुरू केले जाणार आहे. कोकणातील पर्यटन आणि हॉटेल व्यवसायाला चालना दिली जाईल, असेही श्री. देसाई यांनी सांगितले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा