मंगळवार, ३ मार्च, २०२०

पाण्याचा धंदा, की जीवाशी खेळ !

पाटण जि. सातारा ;- प्रतिनिधी
पाणी म्हणजे 'जीवन' असे म्हटले जाते. आजकाल शहरातच नाही तर ग्रामीण भागातही शुद्ध पाण्याच्या कॅनचा सर्रास वापर केला जात आहे. सार्वजनिक किंवा खासगी कार्यक्रमांपासून तर अनेक कार्यालयांमध्ये आता शुद्ध आणि थंड पाणी देणाऱ्या कॅनची मागणी वाढल्याने त्याची निर्मिती करणारेही वाढले आहेत. परंतु जे पाणी आपण डोळे मिटून पितो ते किती प्रमाणात शुद्ध असते याची तपासणी करणारी कोणतीच यंत्रणा सध्या कार्यरत नसल्यामुळे प्रसंगी हे 'जीवन' कधी माणसाला 'मरणा'च्या खाईत तर ढकलणार नाही ना, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
५-६ वर्षापूर्वी कॅनमधील पाणी केवळ शहरी भागातच एखाद्या समारंभात वापरले जात होते.
पण आता ग्रामीण भागातही सर्रास कोणत्याही कार्यक्रमात पाण्याच्या कॅन पहायला मिळतात.
मागणी वाढल्यामुळे जमिनीतील पाण्याचा उपसा करून ते पाणी शुद्ध व थंड करणारे 'आरओ' प्लान्ट ठिकठिकाणी लागले आहेत. वास्तविक पाणी हा अन्नघटक असल्यामुळे त्याची व्यावसायिकपणे विक्री करताना अशा आरओ प्लान्टमध्ये शुद्धतेच्या मानकांचे पालन किती प्रमाणात होते याची तपासणी होणे गरजेचे आहे. परंतू तपासणी तर दूरच, या पाण्याचे नमुनेही अन्न प्रशासन विभागाकडून आता घेतले जात नसल्याची बाब समोर आली आहे.

पाण्याच्या शुद्धतेवर प्रश्नचिन्ह
गडचिरोली शहरासह जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शुद्ध आणि थंड पाण्याच्या कॅनचा व्यवसाय केला जातो. जमिनीत बोअर मारून पाणी काढून ते छोट्याशा जागेत उभारलेल्या शुद्धीकरण यंत्राद्वारे शुद्ध व थंड करून त्या कॅनची विक्री केली जाते. उन्हाळ्याच्या दिवसात या थंड पाण्याला भरपूर मागणी असली तरी ते पाणी अन्न सुरक्षा मानके कायद्यानुसार किती शुद्ध असते याची शाश्वती देणारे कोणतेही परिमाण सध्यातरी उपलब्ध नाही. अन्न प्रशासन विभागाने या पाण्यांचे काही नमुने गोळा करून शुद्धता तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविले असता नंतर तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून या विभागाच्या कारवायांवरही मर्यादा घालण्यात आल्या. त्यामुळे आता हे पाणी कसेही असले तरी त्याची शुद्धता तपासणीवर कोणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही.
कॅनमधील पाणी हे सीलबंद राहात नसल्यामुळे ते अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अखत्यारित येत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर आम्ही कोणतीही कायदेशिर कारवाई करू शकत नाही. मनुष्यबळाची समस्या दूर झाल्यास सीलबंद बाटल्यांच्या तपासणीची मोहीम सुरू करता येईल.
- नितीन मोहिते,
प्र.सहायक आयुक्त, अन्न प्रशासन विभाग

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

थकीत कर्ज न भरणाकेल्याने दोन वर्षे तुरुंगवास व 80 हजार दंड कराड ज्युडिशीअल मॅजिस्ट्रेट कोर्टाचा निकाल.

कर्ज न भरणार्‍यास दोन वर्षे तुरुंगवास व 80 हजार दंड कराड ज्युडिशीअल मॅजिस्ट्रेट कोर्टाचा निकाल. पतसंस्थेकडून घेतलेले कर्ज मुदतीत...